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मनोज बाजपेयी पर उत्तराखंड भू-कानून उल्लंघन का आरोप, जांच जारी l
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संवादातादेहरादून: उत्तराखंड सरकार अब राज्य में कृषि भूमि को बाहरी लोगों द्वारा अधिग्रहण से बचाने के लिए एक कठोर कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य सरकार के इस कदम के बीच, बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की अल्मोड़ा में खरीदी गई संपत्ति अब जांच के दायरे में आ गई है। वह उत्तर प्रदेश के नेता राजा भैया की पत्नी के बाद दूसरी प्रमुख हस्ती हैं जिनकी संपत्ति की जांच की जा रही है।
मनोज बाजपेयी ने 2021 में खरीदी थी लमगड़ा ब्लॉक में जमीन: मनोज बाजपेयी ने 2021 में उत्तराखंड के लमगड़ा ब्लॉक में करोड़ों रुपये की जमीन खरीदी थी। हालांकि, अब यह बात सामने आई है कि उनकी यह संपत्ति राज्य के भू-कानून के तहत खरीदी गई मानकों के अनुरूप नहीं है। इस मामले में अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले राज्य सरकार और न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
पहले भी भूमि अधिग्रहण पर हो चुकी है कार्रवाई: उत्तराखंड में पहले भी भूमि खरीद से संबंधित मामलों में कानून का उल्लंघन पाया जा चुका है। एक उदाहरण के रूप में, चितई क्षेत्र में एक उद्योगपति द्वारा जमीन खरीदने के मामले में भी कानून का उल्लंघन पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उस भूमि की खरीद को अमान्य कर दिया और भूमि जब्त कर ली थी।
डीएम आलोक पांडे का बयान: अल्मोड़ा के डीएम आलोक पांडे ने बताया कि मनोज बाजपेयी द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण सहित अन्य मामलों की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त भूमि उपयोग कानूनों को लागू करने के लिए एक अभियान शुरू किया है।
सख्त भू-कानून लागू करने के आदेश: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि बिना अनुमति के खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उद्देश्य राज्य में कृषि भूमि और पर्यावरण की रक्षा करना है।
मनोज बाजपेयी की संपत्ति पर तेज हुई जांच: अब राज्य सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मनोज बाजपेयी का अधिग्रहण स्थानीय भूमि नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। 2021 में, अभिनेता ने कपकोट क्षेत्र में ध्यान और योग केंद्र के विकास के लिए लगभग 15 बिस्वा यानी 2,160 वर्ग फीट के बराबर की जमीन खरीदी थी। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिससे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।
राज्य सरकार अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, खासकर अगर यह पाया जाता है कि भूमि अधिग्रहण स्थानीय पर्यावरणीय सुरक्षा के खिलाफ है।
#ManojBajpayee, #UttarakhandLandLaw, #LandViolation, #PropertyInvestigation, #UttarakhandLegalInquiry
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मुख्यमंत्री धामी ने इन तीन जिलो में बड़े विकास कार्यों के लिए दी करोड़ों की स्वीकृति….
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10 minutes agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में स्थित माँ हीरामणि के मंदिर और धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 45.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 57.64 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन तक अश्वमार्ग निर्माण के लिए 40.96 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ के ही विधानसभा क्षेत्र के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी.सी. मार्ग एवं मेला स्थल के विकास के लिए 51.36 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग तथा यात्री शेड निर्माण के लिए 45.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून में कीड़ा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 50.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।
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अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने किया रद्द….
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1 hour agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून : प्रदेश सरकार ने माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन अब वित्त विभाग ने इसे मंजूर नहीं किया। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के अनुसार, अतिथि शिक्षकों का मानदेय पहले ही 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा चुका है, और अब इतनी जल्दी इसे फिर से बढ़ाना संभव नहीं है।
प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत ये अतिथि शिक्षक 2015 से कार्यरत हैं। शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया था, जिसे कई वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाया गया। वर्ष 2018 में इनका मानदेय 15,000 रुपये किया गया, और फिर 2021-22 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था। इसके बाद से अतिथि शिक्षक मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ अपने पदों की सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे।
अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले से शिक्षकों में निराशा है। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में रखा गया था, लेकिन इसका शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा, उनकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लंबित है, जो समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है।
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
Breakingnews
कैबिनेट बैठक : उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा, 50% तक मिलेगी छूट….
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2 hours agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।
बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मैदानी इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट मिलेगी। वहीं, 9 हजार फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक के उपयोग पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ऊर्जा और आवास विभाग से जुड़े मामलों में विधुत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया, जिसे अनुमोदन दिया गया है। अब अगर कोई उपभोक्ता बिजली का गलत उपयोग करेगा, तो उससे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, और इसके फैसले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर होगी।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी भी दी। इस नीति के तहत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, LIG (निम्न आय समूह) और LMIG (मध्यम आय समूह) के लिए भी फैसले किए गए। अब उपभोक्ताओं को 9 लाख रुपये की सेलिंग प्राइस तक 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने के लिए भी लोगों को सब्सिडी मिलेगी।
वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। साल में एक बार वेतन वृद्धि की योजना बनाई गई है, और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त नेशनल पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा, विभागों में कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को ₹3000 प्रतिवर्ष का वर्दी भत्ता मिलेगा, जो पहले ₹2400 था।
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