Dehradun
उत्तराखंड के ढाई लाख से अधिक बदल सकते है चुनावी हवा का रुख, ये है मुद्दे।

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12 months agoon
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संवादाता
देहरादून – उत्तराखंड के ढाई लाख से ज्यादा सरकारी, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी राज्य में चुनावी हवा बनाने और चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं। इन कर्मचारियों की मुख्य मांगें राष्ट्रीय स्तर भी एक साथ उठती आ रही हैं। कई सरकारों ने इनकी मांगों को प्राथमिकता दी और सत्ता में आने पर पूरा भी किया। उत्तराखंड में ढाई लाख से अधिक सरकारी और अन्य कर्मचारी हैं।
इनमें 1,75,000 तो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सीधे तौर पर हर माह वेतन सरकार से पाते हैं। उपनल, संविदा, आउटसोर्स के मिलाकर करीब 40 हजार कर्मचारी हैं और निगमों-निकायों के भी करीब 40 हजार कर्मचारी हैं।उत्तराखंड के ढाई लाख कर्मचारी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार के चुनाव में भी कर्मचारियों के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है।
समाधान की आस लगाए बैठे
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी सिंह रावत का कहना है कि देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिक हैं। वोट शत-प्रतिशत हो, इसके लिए एनपीएस कार्मिक जनजागरण अभियान चला रहे हैं, ताकि वोट देने से कोई रह न जाए। इसके अलावा भी कर्मचारियों के पास ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनके समाधान की वो आस लगाए बैठे हैं।
कर्मचारी नेताओं के मुताबिक आयकर सीमा कम से कम 10 लाख रुपये करने, संविदा व उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण और आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। वो कहते हैं कि भले ही इन मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि अब जिस भी पार्टी की सरकार आएगी, वो इनका समाधान जरूर करेगी।
इन प्रमुख मांगों पर कर्मियों का जोर
-पुरानी पेंशन बहाली।
-आयकर सीमा कम से कम 10 लाख रुपये करने।
-संविदा व उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण।
-आठवें वेतन आयोग का गठन।
आयकर सीमा बढ़ाने का इंतजार बरकरार
आयकर सीमा बढ़ाने को लेकर वैसे तो लंबे समय से कर्मचारियों की निगाहें केंद्र की ओर रही हैं। हर साल उनका वेतन भले बढ़ रहा हो, लेकिन आयकर सीमा का स्लैब न बढ़ने की वजह से उनकी देनदारियां भी बढ़ रही हैं। लिहाजा, वेतन बढ़ोतरी के बावजूद उनकी कटौतियां मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आने वाली सरकार आयकर सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख करे। इससे कर्मियों की आर्थिक स्थिति और भविष्य कुछ सुरक्षित होगा।
आठवें वेतनमान पर निगाहें
देश में सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। उत्तराखंड में एक जुलाई 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया। अब सभी कर्मियों की निगाहें आठवें वेतनमान पर हैं। कर्मचारियों का मानना है कि जो भी नई सरकार सत्ता में आए, वह अगले वेतनमान के बारे में बात करे। कुछ अहम फैसला ले, ताकि उनकी यह उम्मीद भी पूरी हो जाए।
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली की है। इसके लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सांसदों से लेकर विधायकों, मुख्यमंत्री तक से मुलाकात कर ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। आने वाली नई सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वह पुरानी पेंशन की मांग को जरूर पूरा करेगी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष अरुण पांडेय का कहना है कि वैसे तो कर्मचारियों की कई मांगें हैं, लेकिन अगर ओवरऑल लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो पुरानी पेंशन बहाली और आयकर सीमा को बढ़ाने की ही प्रमुख मांग है। हम अब ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाली नई केंद्र सरकार उनकी इन मांगों पर कुछ अहम कदम उठाएगी।
पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन संरक्षक पंचम सिंह बिष्ट का कहना है कि पिछले लंबे समय से हमारी सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली की है। कर्मचारी रिटायर होने के बाद एनपीएस में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। पूरे जीवन काम करने के बाद ये इनाम मिल रहा है। सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, इस दिशा में अहम कदम उठाए जाएं।
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Dehradun
देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना पर बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक पार्क, जनता से मांगे गए सुझाव !

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10 hours agoon
March 24, 2025By
संवादाता
देहरादून : देहरादून जिले में स्थित ‘‘राष्ट्रपति आशियाना एवं उपवन वाटिका’’ राजपुर रोड को आम जनमानस के भ्रमण और विहार हेतु खोला जाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ‘‘राष्ट्रपति आशियाना एवं उपवन वाटिका’’ को विकसित करने के लिए स्थानीय सुझावों और हितों का समावेशन करने हेतु होटल एसोसिएशन, टूर आपरेटर, एनजीओ और कम्यूनिटी ग्रुप्स के साथ विस्तृत विमर्श किया।
राष्ट्रपति आशियाना में अब तक प्रतिबंधित 132 एकड़ भूमि पर मल्टीथीम पब्लिक पार्क बनाने के लिए जिलाधिकारी के प्रस्ताव को राष्ट्रपति सचिवालय ने स्वीकृति दे दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनवरी माह में राष्ट्रपति सचिव को इस संबंध में आग्रह किया था। जिला प्रशासन ने आशियाना पार्क को लंदन के हाईड पार्क की तर्ज पर डिज़ाइन करने का प्रस्ताव भी भेजा है।
यह पार्क उत्तराखंड की जनता के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना बनेगा। इस पार्क में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। पार्क के आधारभूत विकास में सड़क, बिजली, पानी, यातायात, पार्किंग, संचार, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा।
जनता से सुझाव लेने का प्रस्ताव: राष्ट्रपति आशियाना एवं उपवन वाटिका के 132 एकड़ क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके बाद की कार्ययोजना के लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जनता राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर उपलब्ध फीडबैक फॉर्म भरकर अपने सुझाव दे सकती है।
ज्ञात हो कि राष्ट्रपति आशियाना 21 एकड़ में फैला हुआ है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 20 जून को इस पार्क की नींव रखेंगी और यह पार्क वर्ष 2026 में राष्ट्रपति द्वारा राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा।
#Dehradun #PresidentialEstate #PublicPark #InternationalStandards #Feedback
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स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में 900 से अधिक छात्रों को दी गई डिग्रियां, राज्यपाल ने छात्रों से देश सेवा का किया आह्वान !

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12 hours agoon
March 24, 2025By
संवादाता
डोईवाला: स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में 900 से अधिक छात्र-छात्राओं को उनकी मेहनत और शिक्षा का पुरस्कार देते हुए डिग्रियां प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की।
राज्यपाल ने समारोह में 34 टॉपर छात्र-छात्राओं को एकेडमिक मेडल, 3 छात्राओं को स्वामी राम बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड और 19 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की।
समारोह में अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्रों से सेवा भाव के साथ देश और समाज की सेवा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने एसआरएच के दीक्षांत समारोह में विशेष रूप से छात्रों की अधिक संख्या में मेडल प्राप्त किए जाने को सराहा और कहा कि भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में बेटियों का योगदान अमूल्य है।
#SwamiRamHimalayanUniversity #ConvocationCeremony #GraduationDegrees #AcademicExcellence #LieutenantGeneralGurmeetSingh
Dehradun
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए विशेष अभियान !

Published
13 hours agoon
March 24, 2025By
संवादाता
उत्तराखंड: राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के माध्यम से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट में छूटे या गलत नामों को सुधारना है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया हो या सूची में कोई गलती हो, तो उन्हें सुधारने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा, संघनक प्रपत्र दो, तीन, और चार के साथ उपलब्ध रहते हैं, जिससे लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।
राहुल कुमार गोयल ने यह भी बताया कि 17 जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया गया था, और डाटा एंट्री भी पूरी हो चुकी है। अब इस अभियान के जरिए, किसी भी गलती को सुधारा जा रहा है और नाम जोड़े जा रहे हैं।”
आयोग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहें और वोटर लिस्ट सही और अपडेटेड हो।
#UttarakhandPanchayatElections, #VoterListCorrection, #StateElectionCommission, #VoterListCampaign, #ElectionPreparations

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