Dehradun
स्वच्छता सर्वेक्षण में दून की रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम ने की तैयारियां , शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर लिया जारी…

देहरादून : नगर निगम ने इस बार शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दून को 50वां स्थान दिलाने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इस बार दूनवासियों से भी सक्रिय सहयोग की अपील की जा रही है।
स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत भारत सरकार ने हाल ही में नगर निकायों में सफाई व्यवस्था के बारे में लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, जितनी अधिक संख्या में लोग अपने फीडबैक देंगे, उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी और रैंकिंग बेहतर हो सकेगी। मार्च में केंद्रीय टीम के देहरादून आने की संभावना है, जो शहर की सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी और इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान 12,500 अंकों के आधार पर अलग-अलग पहलुओं पर शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देहरादून की रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम ने एक कार्ययोजना तैयार की है। निगम ने अनुबंधित कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से कूड़ा वाहनों के जरिए घर-घर कूड़ा उठाने के साथ-साथ कूड़ा सेग्रीगेशन पर भी जोर दें।
पहले चरण में शहर के 10 वार्डों में सेग्रीगेशन का अभियान शुरू किया गया था, जिसे अब पूरे 100 वार्डों में लागू किया जाएगा। पिछले साल सेग्रीगेशन के क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद इस बार नगर निगम की टीमें घर-घर जाकर गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करने की मुहिम चला रही हैं।
नगर निगम ने एक स्वच्छता वॉर रूम भी स्थापित किया है, जहां से शहर की सफाई की निगरानी की जाएगी। अब तक देहरादून को पांच जोन में बांटा गया था, लेकिन अब पूरे शहर को जोन के साथ-साथ सब-जोन में भी बांटा जाएगा, जिससे सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। सभी वार्डों का निरीक्षण नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और सफाई निरीक्षकों की टीम सफाई कार्यक्रम की निगरानी करेगी। इसके अलावा, शहरवासी किसी भी गंदगी की शिकायत टोल फ्री नंबर 18001804571 पर कर सकते हैं।
वहीं, सरकार ने शहरवासियों से फीडबैक लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और क्यूआर कोड का भी इंतजाम किया है। मेयर सौरभ थपरियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने लोगों से अपील की है कि वे सफाई व्यवस्था पर अपनी राय जरूर दें, ताकि नगर निगम को बेहतर रैंक प्राप्त करने में मदद मिल सके।
नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि दूनवासियों की सक्रिय भागीदारी स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करके ही डोर टू डोर गाड़ियों को दिया जाना चाहिए, कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, और सभी प्रतिष्ठानों को भी साफ रखना चाहिए।
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दीवाली से पहले ही चरमराई देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था, घंटों जाम में फंस रहे लोग, पुलिस के दावे हुए हवा-हवाई

त्यौहारी सीजन शुरू हो गया है और ट्रफिक जाम की समस्या लोगों को परेशान करने लगी है। दिवाली में अभी पूरा हफ्ता बचा है लेकिन देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था अभी से चरमरा गई है। पलटन बाजार, मोती बाजार, दर्शन लाल चौक से लेकर रिस्पना तक लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि 15 मिनट के रास्ते को तय करने में 45 मिनट का समय लग रहा है। जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दीवाली से पहले ही चरमराई देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था
राजधानी देहरादून में दीपावली और धनतेरस जैसे बड़े पर्वों से पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। पुलिस के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। पलटन बाजार, मोती बाजार, दर्शन लाल चौक, राजपुर रोड और आस-पास के इलाकों में दिनभर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही रिस्पना, आईएसबीटी और अन्य व्यस्त इलाकों में भारी जाम के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह नौ बजे के बाद से ही जाम के झाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। शाम के छह बजते ही सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है।
अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था बन रही परेशानी का सबब
जहां एक ओर त्यौहारी सीजन पर लोग घरों से खरीददारी के लिए निकल रहे हैं और वो ट्रैफिक जाम के कारण परेशान हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अव्यवस्थित पार्किंग और लोडर वाहनों का बेरोक-टोक प्रवेश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। शहर की सड़कों पर कई जगहों पर रिंग बनाकर अवैध रूप से खड़े किए गए वाहन और ट्रैफिक पुलिस की निष्क्रियता दोनों मिलकर लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। बाजारों में खरीददारी करने आ रहे लोगों को कई-कई घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक जाम की समस्या लोगों को परेशान कर रही है।
पुलिस के दावे हुए हवा-हवाई
यूं तो देहरादून पुलिस ने त्यौहारी सीजन के लिए यातायात प्लान भी बनाया है। इसके साथ ही बीते दिनों खुद एसएसपी ने सड़कों पर उतकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा भी लिया था। लेकिन पुलिस के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। दिवाली से एक हफ्ते पहले ही शहर की सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं। इस व्यस्त समय में ट्रैफिक प्लानिंग ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो पार्किंग के वैकल्पिक इंतजाम किए गए और न ही लोडिंग-अनलोडिंग के समय को नियंत्रित किया गया है। इसी कारण लोग जाम के झाम में फंस रहे हैं।
Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में लिया भाग

देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने रविवार को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में प्रतिभाग किया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रख्यात विद्वानों ने विभिन्न सत्रों में सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया।
समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन और असमान विकास जैसी चुनौतियों के स्थायी समाधान और नई दिशा की तलाश में है। ऐसे समय में यह सम्मेलन केवल एक अकादमिक विमर्श नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना, साझी जिम्मेदारी और पर्यावरणीय जागरूकता का सशक्त आह्वान है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि पूरक बनाना ही सच्चा सतत विकास है।
राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज केवल वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अति-दोहन इसके प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए केवल नीतियाँ या तकनीक पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि हमें जीवनशैली में परिवर्तन, जनसहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहकर नीतियां बनानी होगी।
राज्यपाल ने कहा कि हमारे पर्वतीय राज्यों के लिए पर्यावरणीय चुनौतियाँ और भी संवेदनशील हैं। भूस्खलन, मृदा क्षरण, नदियों का कटाव और वन्य जीवों के आवासों में कमी जैसे मुद्दे अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय तथा जनजागरूकता और शिक्षा तीनों को एक साथ जोड़ना आवश्यक है।
राज्यपाल ने कहा कि शहरीकरण आर्थिक प्रगति का वाहक है, परंतु अनियोजित शहरीकरण असमानता, प्रदूषण और संसाधनों की कमी का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमें “स्मार्ट सिटीज” के साथ-साथ “ग्रीन सिटीज” की भी परिकल्पना करनी होगी, जहाँ भवन ऊर्जा-कुशल हों, परिवहन स्वच्छ हो और हरित आवरण पर्याप्त हो। सतत विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना है।
राज्यपाल ने युवाओं से कहा कि वे केवल भविष्य के विद्यार्थी नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता हैं। उनके विचार, शोध और संवेदना ही हरित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की दिशा तय करेंगे। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि यह सम्मेलन ज्ञान, संवाद और नीति-चिंतन का उत्कृष्ट मंच बना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ हुए मंथन से निकले विचार हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई दिशा प्रदान करेंगे।
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