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पेरिस ओलंपिक: मनु ने रचा इतिहास, ओलंपिक में शूटिंग में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला, जीता कांस्य, पीएम मोदी ने बधाई।

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दिल्ली – मनु भाकर ने रविवार 28 जुलाई को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा की 22 साल की इस निशानेबाज ने चेटरौक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद इन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनीं। टोक्यो में दिल टूटने के तीन साल बाद भारत की इस सबसे प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली निशानेबाजों में से एक ने अपने सपनों को पूरा किया और देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने जबरदस्त वापसी की और कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया की दो खिलाड़ियों ने जीता। ओह ये जिन 243.2 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और किम येजी ने 241.3 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया।

मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे स्थान पर रही थीं। इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग में भारत के पदक के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था। यह शूटिंग में भारत का पांचवां पदक है। मनु से पहले चारों एथलीट्स पुरुष थे। वह राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और विजय कुमार के क्लब में शामिल हो गईं।

महज नौ माह पहले तक मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल की भारतीय टीम में भी शामिल नहीं थीं। बीते वर्ष वह हांगझोऊ एशियाई खेलों में खेलीं, लेकिन इस इवेंट की टीम में नहीं थीं। यह वह इवेंट है जो उनके दिल के सबसे करीब है। एशियाड से पहले मनु भाकर ने पिछले सारे विवादों को भुलाकर कोच जसपाल राणा का हाथा थामा तो इसकी एक वजह 10 मीटर एयर पिस्टल में वापस प्रभुत्व स्थापित करना था। एशियाड के बाद मनु का समर्पण और जसपाल का साथ काम आया। मनु ने न सिर्फ 10 मीटर एयर पिस्टल की ओलंपिक टीम में जगह बनाई बल्कि शनिवार को क्वालिफाइंग दौर में 580 का विश्वस्तरीय स्कोर कर तीसरे स्थान पर रहते हुए इस इवेंट के फाइनल में भी जगह बनाई।

मनु 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और 70 से अधिक राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं। 2021 में हुए ओलंपिक में वह सातवें स्थान पर रहीं। 2023 में मनु ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। वह पेरिस ओलंपिक में 21 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम से कई व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाली एकमात्र एथलीट हैं। हरियाणा के झज्जर में जन्मीं मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। मुक्केबाजी खेलते वक्त मनु के आंख पर चोट लग गई थी। इसी के बाद उनका बॉक्सिंग में सफर खत्म गया। हालांकि, मनु के अंदर खेलों को लेकर एक अलग जुनून था, जिसके चलते वह एक बेहतरीन निशानेबाज बनने में कामयाब रहीं। अब उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है।

मनु कभी कबड्डी के मैदान में उतरीं तो कभी कराटे में हाथ आजमाया। शूटिंग को प्राथमिक रूप से चुनने से पहले मनु ने स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स, कराटे, कबड्डी सब खेला। 16 साल की उम्र में मनु ने 2018 में आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और दो स्वर्ण पदक जीते। उसी साल मनु ने राष्ट्रमंडल खेलों और यूथ ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। दोनों प्रतियोगिताओं में मनु ने स्वर्ण पदक हासिल किया।

मनु के पिता राम किशन भाकर ने उनका हमेशा साथ दिया। पिता ने मनु को पूरा समर्थन दिया। जिस खेल में उन्हें आगे बढ़ने का मन था उसी में बढ़ने दिया। बहुत से विद्यार्थियों की तरह मनु भी नौवीं कक्षा तक डॉक्टर बनना चाहती थीं। वह खेल में शुरू से अच्छी रही लेकिन पढ़ाई पर मुख्य ध्यान रहा। 10वीं में मनु के जीवन का अलग मोड़ आया, जब कक्षा में टॉप करने के साथ उनका चयन शूटिंग के लिए राष्ट्रीय टीम में हुआ। उनके कोच अनिल जाखड़ के कहने पर मनु ने शूटिंग को एक मौका दिया और 11वीं में जब वह 16 साल की थी तब आईएसएसएफ विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल और यूथ ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम बनाया।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को दी मंजूरी, संसद में जल्द होगा पेश….

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नई दिल्ली: भारत में चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को 12 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और यह देश के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।

संविधान में बदलाव की आवश्यकता

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 6 विधेयकों को संसद में लाकर पारित कराना होगा। इन विधेयकों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को सुगम और समय-बचत बनाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस योजना का उद्देश्य चुनावों की आवधिकता को कम करना और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

 

 

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सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता निर्धारण के लिए 8 महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए…..

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवाद में पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता पति के लिए सजा जैसा नहीं होना चाहिए। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्नी को उचित जीवन जीने का अवसर मिले, लेकिन इस दौरान पति की आर्थिक स्थिति और अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए।

कोर्ट ने 2020 के दिशानिर्देशों को फिर से दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में देशभर की अदालतों को 2020 में आए ‘रजनेश बनाम नेहा’ फैसले के आधार पर काम करने की सलाह दी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी की बेंच ने गुजारा भत्ता मामले में 8 दिशानिर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन्हीं दिशानिर्देशों को अपने ताजे फैसले में फिर से स्थान दिया है।

 

गुजारा राशि तय करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दें

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के समय गुजारा राशि तय करते समय अदालतों को 8 महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की सलाह दी है, जिनमें शामिल हैं:

  1. पति और पत्नी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
  2. पत्नी और बच्चों के भविष्य से जुड़ी बुनियादी जरूरतें
  3. दोनों पक्षों की शैक्षिक योग्यता और रोजगार
  4. आय के साधन और संपत्ति
  5. ससुराल में पत्नी का जीवन स्तर
  6. क्या पत्नी ने परिवार का ध्यान रखने के लिए नौकरी छोड़ दी थी
  7. पत्नी की आमदनी न होने पर कानूनी लड़ाई के लिए उचित खर्च
  8. पति की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों पर मेंटनेंस राशि का असर

स्थायी फॉर्मूला नहीं, हर मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह 8 बातें एक स्थायी फॉर्मूला नहीं हैं, और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अदालतें निर्णय ले सकती हैं। इस फैसले में कोर्ट ने 10 दिसंबर को ‘मनीष कुमार जैन बनाम अंजू जैन’ केस का हवाला देते हुए दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ रुपए की स्थायी एलिमनी राशि तय की।

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भारत को मिलेगा 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का एडीबी ऋण, जलवायु-सम्बंधित बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा….

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दिल्ली : एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है।

एडीबी में प्रमुख वित्त क्षेत्र विशेषज्ञ संजीव कौशिक ने इस ऋण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इस प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे आवश्यक हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार हों।”

भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित होती है, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात। एडीबी ने यह भी कहा कि भारत में जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, लेकिन इस कार्य के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्तपोषण अंतर है, जिसे अकेले सार्वजनिक क्षेत्र से पूरा नहीं किया जा सकता।

इस ऋण के माध्यम से, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को दीर्घकालिक पूंजी प्राप्त होगी, जो कनेक्टिविटी, ऊर्जा संक्रमण, शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम बनाएगी।

 

 

 

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