Dehradun
PM Modi का स्पेशल गिफ्ट! उत्तराखंड के किसानों को 2 अगस्त को मिलेगा बड़ा तोहफ़ा

PM Modi special gift
देहरादून: उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त आगामी 2 अगस्त को जारी की जाएगी। इससे उत्तराखंड के करीब 8,28,787 किसानों को कुल 184.25 करोड़ रुपये की राशि का सीधा लाभ मिलेगा।
यह जानकारी बुधवार को उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित बनोली गांव से इस किश्त को जारी करेंगे। कार्यक्रम शनिवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
उत्तराखंड के लिए अब तक 3111.49 करोड़ रुपये
अब तक राज्य के किसानों को 19 किश्तों में कुल 3111.49 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 20वीं किश्त के तहत 8 लाख से ज्यादा किसानों को यह राहत राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून में
उत्तराखंड में इसका मुख्य आयोजन हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंट, देहरादून में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, केवीके और केंद्रीय कृषि संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन स्थलों पर टू-वे वीडियो कनेक्शन की व्यवस्था होगी….जिससे किसान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर सकेंगे।
किस जिले को कितनी राशि मिलेगी
अल्मोड़ा: 1,05,088 किसानों को 23.62 करोड़ रुपये
बागेश्वर: 49,982 किसानों को 8.68 करोड़ रुपये
चमोली: 47,262 किसानों को 9.77 करोड़ रुपये
चंपावत: 37,699 किसानों को 8.21 करोड़ रुपये
देहरादून: 44,873 किसानों को 12.07 करोड़ रुपये
हरिद्वार: 1,03,062 किसानों को 23.03 करोड़ रुपये
नैनीताल: 54,849 किसानों को 12.06 करोड़ रुपये
पौड़ी गढ़वाल: 58,532 किसानों को 12.94 करोड़ रुपये
पिथौरागढ़: 60,822 किसानों को 13.27 करोड़ रुपये
रुद्रप्रयाग: 39,987 किसानों को 9.01 करोड़ रुपये
टिहरी गढ़वाल: 1,09,570 किसानों को 24.26 करोड़ रुपये
उधम सिंह नगर: 76,592 किसानों को 16.51 करोड़ रुपये
उत्तरकाशी: 49,469 किसानों को 10.83 करोड़ रुपये
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का मकसद किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
Dehradun
1 क्लिक…18 काम ! उत्तराखंड में घर बैठे मिलेंगी नगर निकाय की सभी जरूरी सेवाएं

देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
क्या है MSSC प्रोजेक्ट?
आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
विविध शुल्क संग्रहण
पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन
ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान
जन शिकायत निवारण प्रणाली
फायर एनओसी जारी करना
वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
ई-वेस्ट मैनेजमेंट
कम्युनिटी हॉल बुकिंग
नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन
रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन
निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन
पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं
नगर सेवा केंद्र सेवाएं
जीआईएस आधारित सेवाएं
पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।
सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
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उत्तराखंड में वायरल फीवर से मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दिए निर्देश

देहरादून: अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले पखवाड़े से रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप जारी है जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच रुड़की में भी बुखार से तीन मौतें हुई हैं…जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ अल्मोड़ा को धौलादेवी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच करवाने का आदेश भी दिया गया है।
धौलादेवी में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। मरीजों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीम मौके पर जाकर इलाज करेगी और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही रुड़की में भी बुखार से हुई मौतों की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल इस गंभीर स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश है।
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उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में होगी वर्चुअल क्लासेस, सीएम धामी करेंगे शुरुआत

देहरादून: प्रदेश के 840 सरकारी स्कूल अब डिजिटल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए यह बड़ी पहल की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को देहरादून में करेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का संचालन होगा…जिससे छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस योजना में शामिल स्कूलों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण होगा…जो दो केंद्रीय स्टूडियो से होगा। इससे छात्र और शिक्षक के बीच दो-तरफा संवाद भी संभव होगा। इससे दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 840 स्कूल इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। इनमें टिहरी के 120, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, चमोली के 68 और अल्मोड़ा के 71 स्कूल शामिल हैं। अन्य जिलों के स्कूल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
शुभारंभ के मौके पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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