Dehradun
ओएनजीसी को देहरादून से शिफ्ट करने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी से स्टाफ यूनियन ने लगाई गुहार।
देहरादून – देश के सर्वाधिक मूल्यवान निगमों में से एक तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) देहरादून स्थित मुख्यालय को स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की चर्चाएं एक बार फिर गरमा रही हैं। चर्चा की वजह ओएनजीसी स्टाफ यूनियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र है, जिसमें उनसे निगम मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
यूनियन के महामंत्री अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सौंपे जाने की पुष्टि की है। यूनियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक-एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा, वह देर-सबेर मुख्यालय की पूरी तरह से शिफ्टिंग की संभावना का संकेत कर रहा है। हालांकि, यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने चेता दिया है कि वह ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
यूनियन की आशंका बेबुनियाद नहीं है। 2018 में ओएनजीसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रयास हुआ था। ओएनजीसी ने उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा था। यूनियन के विरोध में विराम लगा था। मुख्यमंत्री को भेजे यूनियन के पत्र के मुताबिक, पिछले दो दशक में देहरादून मुख्यालय से कई प्रमुख विभाग स्थानांतरित हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। जो विभाग व अनुभाग देहरादून से स्थानांतरित हो चुके हैं, उनमें मुख्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कॉरपोरेट एमएम, केंद्रीय पेरोल, हेड स्पोट्र्स, ओएनजीसी फुटबॉल व हॉकी टीम, ईडी-सुरक्षा, मुख्य भूभौतिकीय सेवाएं, कारपोरेट सतर्कता व प्री-ऑडिट विभाग प्रमुख हैं।
यूनियन को अंदेशा है कि देहरादून मुख्यालय से एससी और एसटी सेल, कारपोरेट डीएंडए, कारपोरेट नीति, कारपोरेट प्रतिष्ठान, सीपीएफ ट्रस्ट, पीआरबीएस ट्रस्ट, सीएसएसएस ट्रस्ट, सहयोग ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। नए भर्ती किए गए स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए स्थापित ओएनजीसी अकादमी और जीटी हॉस्टल को गोवा भेजने की संभावना है।
पत्र में कहा गया कि देहरादून ओएनजीसी मुख्यालय में कभी 2,800 से अधिक कर्मचारी थे। इनकी संख्या घट कर 1,300 के आसपास रह गई है। जो स्थायी कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित होने की आशंका है।
ओएनजीसी अपने कर्मचारियों का सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर आय कर जमा करता है। उत्तराखंड की ओर से आय कर का सबसे बड़ा अंश ओएनजीसी की ओर से ही जमा होता है। इस लिहाज से ओएनजीसी उत्तराखंड की आर्थिकी में अहम भूमिका मानी जाती है। हाइड्रो कार्बन उद्योग के संस्थापक केशव देव मालवीय द्वारा देहरादून में ओएनजीसी की आधारशिला रखने से लेकर आज तक इस संस्थान से उत्तराखंड की अलग ख्याति है।
सितंबर 2002 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नायक ने आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। जुलाई 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सरकार में भी ओएनजीसी मुख्यालय को बदलने की चर्चाएं हुई थीं। मई 2018 में ओएनजीसी ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। तब यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट धरने पर बैठ गए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल पर ओएनजीसी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ओएनजीसी के पैन को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा रहा।
चीफ ईआर के अधीन 11 कार्यालय हैं, उन्हें दिल्ली के बजाय देहरादून में बैठना चाहिए। चीफ एचआरडी को देहरादून स्थानांतरित किया जाए। मुख्य भू भौतिकीय सेवाओं को देहरादून में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में एक भी जीपीएस फील्ड पार्टी नहीं है। कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कारपोरेट एमएम, सतर्कता, प्री-ऑडिट और ओएनजीसी फुटबाल एवं हॉकी टीम को देहरादून शिफ्ट करना चाहिए।
ओएनजीसी स्टॉफ यूनियन अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट देहरादून ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों से देहरादून की अलग पहचान है। यह मसला रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक कर केंद्रीय संस्थानों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ओएनजीसी के देहरादून मुख्यालय को शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा पहले भी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन यूनियन के विरोध से यह नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप दिया है।
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मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ उत्तराखंड का गांधी पार्क में प्रदर्शन, मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
Dehradun News : मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ उत्तराखंड के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में लैब टेक्नोलॉजिस्ट गांधी पार्क में एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने रैली निकालकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया।
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मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ उत्तराखंड का गांधी पार्क में प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट अपनी जायज मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और मरीजों के सही उपचार में उनकी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजा। संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और शीघ्र उचित कार्रवाई करेगी।
Dehradun
देहरादून में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 3 पर केस दर्ज, मरने से पहले का वीडियो वायरल
Dehradun News : देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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देहरादून में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत
पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट निवासी सीमा कंडारी ने डोईवाला कोतवाली में दी गई शिकायत में बताया कि उनकी बेटी सृष्टि कंडारी का विवाह नवंबर 2025 में हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही सृष्टि को ससुराल में परेशान किया जाने लगा था।
मामले में पति समेत 3 पर केस दर्ज
मृतका की मां ने आरोप लगाया कि बेटी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। इसके अलावा ससुराल पक्ष के लोग उसे अपशकुन और मनहूस कहकर भी प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि परिवार में होने वाली किसी भी परेशानी या अनहोनी के लिए सृष्टि को जिम्मेदार ठहराया जाता था।
मृतका की मां लगाए हत्या के आरोप
सीमा कंडारी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 29 जुलाई को उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उन्होंने इस मामले में पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी, ननद चारू और अन्य परिजनों की भूमिका की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसांई ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Uttarakhand
CM Helpline 1905: शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई पर सख्त हुए सीएम धामी, दिए ये बड़े निर्देश
CM Helpline 1905 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 (CM Helpline-1905) की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
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पेयजल एवं जल जीवन मिशन की शिकायतों पर जताई कड़ी नाराजगी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों की बढ़ती संख्या पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल से जुड़ी सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शून्य प्रतिशत कार्यवाही वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्रवाई ‘शून्य प्रतिशत’ पाई गई है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करें।
यदि अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।
प्रत्येक सोमवार को आयोजित होगा ‘समाधान दिवस’
जनसमस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने ‘समाधान दिवस’ की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए:
- जनपद स्तर पर: जिलाधिकारी (DM) समस्याओं की नियमित सुनवाई करेंगे।
- मंडल स्तर पर: दोनों मंडलायुक्त जन शिकायतों का समाधान करेंगे।
- शासन स्तर पर: सभी विभागीय सचिव नियमित रूप से जनता से जुड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के नवाचारों की मांगी सूची
मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को पूर्व में दिए गए निर्देशों का स्मरण कराया।
उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत किए गए नवाचारों (Innovations) की विस्तृत रिपोर्ट अगले 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले महीने से मिले पेंशन
कर्मचारी हित में फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करना विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद पहले माह से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
चारधाम यात्रा मार्गों के स्थलीय निरीक्षण के आदेश
श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाया जा सके।
भूमि विवादों का प्राथमिकता पर समाधान
मुख्यमंत्री ने पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अकारण लंबित पड़े प्रकरणों का शीघ्र समाधान किया जाए।
CM Helpline 1905 की प्रगति और आंकड़े
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया:
- कुल प्राप्त शिकायतें (18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026): 67,843
- पूर्ण निस्तारित शिकायतें: 20,461
- आंशिक निस्तारित शिकायतें: 31,363
- प्रक्रियाधीन शिकायतें: 7,404
- लंबित शिकायतें: 4,061
- स्पेशल क्लोज दर: घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाती है।
सीएम धामी ने सीधे फोन मिलाकर फरियादियों से लिया फीडबैक
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं को फोन मिलाकर शिकायतों के समाधान का फीडबैक लिया:
- अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान: कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान हुआ। नाली निर्माण की नई समस्या बताने पर सीएम ने अल्मोड़ा डीएम को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए।
- टिहरी (चम्बा) के आकाश रमोला: सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान होने की पुष्टि की।
- हरिद्वार के जुल्फिकार खान: राजस्व विभाग की समस्या पर तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए।
- उधम सिंह नगर के नजम खान एवं अल्मोड़ा के नंदन सिंह: दोनों ने शिकायत के संतोषजनक समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।
बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
समीक्षा बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) उपस्थित रहे।
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उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में हाई अलर्ट, प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश
हरिद्वार में अचानक धंसी सड़क!, महिला गड्ढे में गिरी, CCTV में कैद पूरी घटना
रामनगर: क़ब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर विवाद, दफनाने से पहले उठा बवाल |
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