Dehradun
ओएनजीसी को देहरादून से शिफ्ट करने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी से स्टाफ यूनियन ने लगाई गुहार।

देहरादून – देश के सर्वाधिक मूल्यवान निगमों में से एक तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) देहरादून स्थित मुख्यालय को स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की चर्चाएं एक बार फिर गरमा रही हैं। चर्चा की वजह ओएनजीसी स्टाफ यूनियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र है, जिसमें उनसे निगम मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

यूनियन के महामंत्री अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सौंपे जाने की पुष्टि की है। यूनियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक-एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा, वह देर-सबेर मुख्यालय की पूरी तरह से शिफ्टिंग की संभावना का संकेत कर रहा है। हालांकि, यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने चेता दिया है कि वह ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
यूनियन की आशंका बेबुनियाद नहीं है। 2018 में ओएनजीसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रयास हुआ था। ओएनजीसी ने उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा था। यूनियन के विरोध में विराम लगा था। मुख्यमंत्री को भेजे यूनियन के पत्र के मुताबिक, पिछले दो दशक में देहरादून मुख्यालय से कई प्रमुख विभाग स्थानांतरित हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। जो विभाग व अनुभाग देहरादून से स्थानांतरित हो चुके हैं, उनमें मुख्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कॉरपोरेट एमएम, केंद्रीय पेरोल, हेड स्पोट्र्स, ओएनजीसी फुटबॉल व हॉकी टीम, ईडी-सुरक्षा, मुख्य भूभौतिकीय सेवाएं, कारपोरेट सतर्कता व प्री-ऑडिट विभाग प्रमुख हैं।
यूनियन को अंदेशा है कि देहरादून मुख्यालय से एससी और एसटी सेल, कारपोरेट डीएंडए, कारपोरेट नीति, कारपोरेट प्रतिष्ठान, सीपीएफ ट्रस्ट, पीआरबीएस ट्रस्ट, सीएसएसएस ट्रस्ट, सहयोग ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। नए भर्ती किए गए स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए स्थापित ओएनजीसी अकादमी और जीटी हॉस्टल को गोवा भेजने की संभावना है।
पत्र में कहा गया कि देहरादून ओएनजीसी मुख्यालय में कभी 2,800 से अधिक कर्मचारी थे। इनकी संख्या घट कर 1,300 के आसपास रह गई है। जो स्थायी कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित होने की आशंका है।
ओएनजीसी अपने कर्मचारियों का सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर आय कर जमा करता है। उत्तराखंड की ओर से आय कर का सबसे बड़ा अंश ओएनजीसी की ओर से ही जमा होता है। इस लिहाज से ओएनजीसी उत्तराखंड की आर्थिकी में अहम भूमिका मानी जाती है। हाइड्रो कार्बन उद्योग के संस्थापक केशव देव मालवीय द्वारा देहरादून में ओएनजीसी की आधारशिला रखने से लेकर आज तक इस संस्थान से उत्तराखंड की अलग ख्याति है।
सितंबर 2002 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नायक ने आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। जुलाई 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सरकार में भी ओएनजीसी मुख्यालय को बदलने की चर्चाएं हुई थीं। मई 2018 में ओएनजीसी ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। तब यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट धरने पर बैठ गए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल पर ओएनजीसी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ओएनजीसी के पैन को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा रहा।
चीफ ईआर के अधीन 11 कार्यालय हैं, उन्हें दिल्ली के बजाय देहरादून में बैठना चाहिए। चीफ एचआरडी को देहरादून स्थानांतरित किया जाए। मुख्य भू भौतिकीय सेवाओं को देहरादून में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में एक भी जीपीएस फील्ड पार्टी नहीं है। कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कारपोरेट एमएम, सतर्कता, प्री-ऑडिट और ओएनजीसी फुटबाल एवं हॉकी टीम को देहरादून शिफ्ट करना चाहिए।
ओएनजीसी स्टॉफ यूनियन अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट देहरादून ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों से देहरादून की अलग पहचान है। यह मसला रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक कर केंद्रीय संस्थानों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ओएनजीसी के देहरादून मुख्यालय को शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा पहले भी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन यूनियन के विरोध से यह नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप दिया है।
Uttarakhand
उत्तराखंड की फिल्म नीति का देशभर में बजा डंका ! केंद्रीय सचिव भी हुए मुरीद

Uttarakhand News : गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के तहत WAVES Film Bazaar-2026 में उत्तराखंड का पवेलियन फिल्म जगत के प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश और विदेश से पहुंचे फिल्म निर्माता, निर्देशक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग उत्तराखंड में शूटिंग की संभावनाओं और राज्य की फिल्म नीति को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
इसी क्रम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने उत्तराखंड पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की फिल्म नीति की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया। उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध लोकेशंस की भी प्रशंसा की। साथ ही फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और फिल्मकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 को भी फिल्म बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पवेलियन में पहुंच रहे फिल्मकार राज्य की फिल्म नीति के प्रावधानों, शूटिंग सुविधाओं और सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्राकृतिक लोकेशंस और फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल को लेकर भी प्रतिनिधियों में उत्साह दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, समारोह निदेशक आशुतोष गोवारिकर, अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री साई पल्लवी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी केएस चौहान ने कहा कि IFFI-2026 में राज्य के पवेलियन को मिल रही प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। देशी-विदेशी फिल्मकारों की बढ़ती रुचि से प्रदेश में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को विस्तार मिलेगा। परिषद का लक्ष्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही फिल्म पर्यटन के जरिए स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता है।
Dehradun
देहरादून में गोल्ड होलमार्क सेंटर पर दिल्ली की टीम की छापेमारी, कारोबारियों में मचा हड़कंप

Dehradun News : देहरादून के धामावाला बाजार में सोना गलाने और होलमार्किंग का काम करने वाले एक सेंटर पर शुक्रवार को दिल्ली से पहुंची टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया और स्थानीय पुलिस को इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई। टीम के अचानक पहुंचने से बाजार में हलचल मच गई। छापेमारी के बाद सेंटर बंद कर दिया गया। वहीं, बाजार में कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
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देहरादून में गोल्ड होलमार्क सेंटर पर दिल्ली की टीम की छापेमारी
जानकारी के मुताबिक, धामावाला बाजार स्थित बीजी होलमार्क सेंटर में सोना गलाने और उसकी होलमार्किंग का काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि जिस संपत्ति में ये सेंटर संचालित हो रहा है, वो देहरादून के एक बड़े ज्वैलर की है, जिन्होंने इसे किराये पर दिया हुआ है।
शुक्रवार को दिल्ली से पहुंची टीम ने अचानक सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई की गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। टीम के पहुंचते ही आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
छापेमारी के बाद सेंटर किया गया बंद
सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सेंटर को नोटिस भी दिया गया। छापेमारी के बाद सेंटर बंद कर दिया गया। बाजार में यह चर्चा भी रही कि टीम पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को अपने साथ ले गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
तस्करी के सोने से जुड़ी जांच की चर्चा
छापेमारी के बाद सराफा कारोबारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। बाजार में विदेश से तस्करी कर लाए गए सोने को गलाने और चोरी के जेवरों को पिघलाकर उनका स्वरूप बदलने जैसी आशंकाओं पर भी चर्चा हुई। सूत्रों की मानें तो कार्रवाई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस और कस्टम विभाग के अधिकारी शामिल थे। हालांकि, छापेमारी के वास्तविक कारणों और जांच के विषय में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
दून पुलिस को नहीं थी कार्रवाई की जानकारी
इस मामले में एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि किसी भी राज्य की पुलिस ने इस कार्रवाई के संबंध में देहरादून पुलिस से संपर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यदि दून पुलिस के साथ इस मामले की जानकारी साझा की जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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अंकिता भंडारी की मां को जान से मारने की धमकी का आरोप, IG ने देहरादून SSP को दिए जांच के निर्देश

Dehradun News : अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सोनी देवी ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।
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अंकिता भंडारी की मां को जान से मारने की धमकी का आरोप
अंकिता भंडारी की मां को जान से मारने की धमकी का आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। इसकी गंभीरता को देखते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने देहरादून के एसएसपी को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के खिलाफ बोलने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी का आरोप
वायरल वीडियो में सोनी देवी अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहती हैं कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा तो उनके परिवार का पता तक नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि वह पिछले चार वर्षों से अपनी बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

सोनी देवी ने इस दौरान अंकिता के चरित्र को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
IG ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मामले का संज्ञान लेते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने देहरादून एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि सोनी देवी और उनके परिवार से संपर्क कर उनकी शिकायत प्राप्त की जाए। साथ ही धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस को पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
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