Dehradun
ओएनजीसी को देहरादून से शिफ्ट करने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी से स्टाफ यूनियन ने लगाई गुहार।

देहरादून – देश के सर्वाधिक मूल्यवान निगमों में से एक तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) देहरादून स्थित मुख्यालय को स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की चर्चाएं एक बार फिर गरमा रही हैं। चर्चा की वजह ओएनजीसी स्टाफ यूनियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र है, जिसमें उनसे निगम मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

यूनियन के महामंत्री अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सौंपे जाने की पुष्टि की है। यूनियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक-एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा, वह देर-सबेर मुख्यालय की पूरी तरह से शिफ्टिंग की संभावना का संकेत कर रहा है। हालांकि, यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने चेता दिया है कि वह ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
यूनियन की आशंका बेबुनियाद नहीं है। 2018 में ओएनजीसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रयास हुआ था। ओएनजीसी ने उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा था। यूनियन के विरोध में विराम लगा था। मुख्यमंत्री को भेजे यूनियन के पत्र के मुताबिक, पिछले दो दशक में देहरादून मुख्यालय से कई प्रमुख विभाग स्थानांतरित हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। जो विभाग व अनुभाग देहरादून से स्थानांतरित हो चुके हैं, उनमें मुख्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कॉरपोरेट एमएम, केंद्रीय पेरोल, हेड स्पोट्र्स, ओएनजीसी फुटबॉल व हॉकी टीम, ईडी-सुरक्षा, मुख्य भूभौतिकीय सेवाएं, कारपोरेट सतर्कता व प्री-ऑडिट विभाग प्रमुख हैं।
यूनियन को अंदेशा है कि देहरादून मुख्यालय से एससी और एसटी सेल, कारपोरेट डीएंडए, कारपोरेट नीति, कारपोरेट प्रतिष्ठान, सीपीएफ ट्रस्ट, पीआरबीएस ट्रस्ट, सीएसएसएस ट्रस्ट, सहयोग ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। नए भर्ती किए गए स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए स्थापित ओएनजीसी अकादमी और जीटी हॉस्टल को गोवा भेजने की संभावना है।
पत्र में कहा गया कि देहरादून ओएनजीसी मुख्यालय में कभी 2,800 से अधिक कर्मचारी थे। इनकी संख्या घट कर 1,300 के आसपास रह गई है। जो स्थायी कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित होने की आशंका है।
ओएनजीसी अपने कर्मचारियों का सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर आय कर जमा करता है। उत्तराखंड की ओर से आय कर का सबसे बड़ा अंश ओएनजीसी की ओर से ही जमा होता है। इस लिहाज से ओएनजीसी उत्तराखंड की आर्थिकी में अहम भूमिका मानी जाती है। हाइड्रो कार्बन उद्योग के संस्थापक केशव देव मालवीय द्वारा देहरादून में ओएनजीसी की आधारशिला रखने से लेकर आज तक इस संस्थान से उत्तराखंड की अलग ख्याति है।
सितंबर 2002 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नायक ने आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। जुलाई 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सरकार में भी ओएनजीसी मुख्यालय को बदलने की चर्चाएं हुई थीं। मई 2018 में ओएनजीसी ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। तब यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट धरने पर बैठ गए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल पर ओएनजीसी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ओएनजीसी के पैन को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा रहा।
चीफ ईआर के अधीन 11 कार्यालय हैं, उन्हें दिल्ली के बजाय देहरादून में बैठना चाहिए। चीफ एचआरडी को देहरादून स्थानांतरित किया जाए। मुख्य भू भौतिकीय सेवाओं को देहरादून में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में एक भी जीपीएस फील्ड पार्टी नहीं है। कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कारपोरेट एमएम, सतर्कता, प्री-ऑडिट और ओएनजीसी फुटबाल एवं हॉकी टीम को देहरादून शिफ्ट करना चाहिए।
ओएनजीसी स्टॉफ यूनियन अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट देहरादून ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों से देहरादून की अलग पहचान है। यह मसला रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक कर केंद्रीय संस्थानों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ओएनजीसी के देहरादून मुख्यालय को शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा पहले भी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन यूनियन के विरोध से यह नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप दिया है।
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उत्तराखंड को 2050 तक विकसित बनाने का प्लान तैयार, पेपरलेस-कैशलेस होगा पूरा प्रदेश

Uttarakhand News : उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपना रोडमैप तैयार किया है। आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
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22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव
रोजगार के मोर्चे पर आयोग ने एमएसएमई सेक्टर के जरिए 22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, आर्थिक लेनदेन को कैशलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है।
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए आयोग ने 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने और शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय भी सुझाए गए हैं।
जीएसडीपी को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
आर्थिक विकास के लिए रिपोर्ट में राज्य की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है।
जलस्रोतों के पुनर्जीवन और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
पर्यावरण संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने, 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाने तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की भी योजना है। आयोग के इस रोडमैप का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप, दुकान के नाम पर लिए लाखों रुपये

Dehradun News : देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल पर नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता विजय राज चौहान ने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल, नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल सीओ डालनवाला मामले की जांच कर रहे हैं।
तीन दुकानों के नाम पर 45 लाख रुपये में सौदा तय होने का आरोप
शिकायतकर्ताओं विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह के मुताबिक, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने के लिए करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। आरोप है कि शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का भरोसा देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में रकम ली।
2023 में भी दुकानें दिलाने का दिया गया भरोसा
शिकायत में आगे बताया गया है कि वर्ष 2023 में मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें आवंटित कराने का आश्वासन दिया गया। इस सिलसिले में नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात भी कराई गई और जरूरी दस्तावेज लिए गए। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गईं।
पीड़ितों के अनुसार, वर्ष 2025 में रकम वापस मांगने पर कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। साथ ही घर पहुंचकर दबाव बनाने और तोड़फोड़ करने की बात भी कही गई है।
RTI से दुकान आवंटन को लेकर जानकारी मिलने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से जानकारी जुटाने पर पता चला कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे वास्तव में अस्थायी दुकानें थीं। आरोप है कि इस जानकारी के बावजूद दुकानें दिलाने के नाम पर उनसे रकम ली गई।
वहीं, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 8 से 10 हजार रुपये है, तो उसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। उनका कहना है कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए।
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उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
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