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ओएनजीसी को देहरादून से शिफ्ट करने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी से स्टाफ यूनियन ने लगाई गुहार।

देहरादून – देश के सर्वाधिक मूल्यवान निगमों में से एक तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) देहरादून स्थित मुख्यालय को स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की चर्चाएं एक बार फिर गरमा रही हैं। चर्चा की वजह ओएनजीसी स्टाफ यूनियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र है, जिसमें उनसे निगम मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

यूनियन के महामंत्री अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सौंपे जाने की पुष्टि की है। यूनियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक-एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा, वह देर-सबेर मुख्यालय की पूरी तरह से शिफ्टिंग की संभावना का संकेत कर रहा है। हालांकि, यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने चेता दिया है कि वह ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
यूनियन की आशंका बेबुनियाद नहीं है। 2018 में ओएनजीसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रयास हुआ था। ओएनजीसी ने उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा था। यूनियन के विरोध में विराम लगा था। मुख्यमंत्री को भेजे यूनियन के पत्र के मुताबिक, पिछले दो दशक में देहरादून मुख्यालय से कई प्रमुख विभाग स्थानांतरित हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। जो विभाग व अनुभाग देहरादून से स्थानांतरित हो चुके हैं, उनमें मुख्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कॉरपोरेट एमएम, केंद्रीय पेरोल, हेड स्पोट्र्स, ओएनजीसी फुटबॉल व हॉकी टीम, ईडी-सुरक्षा, मुख्य भूभौतिकीय सेवाएं, कारपोरेट सतर्कता व प्री-ऑडिट विभाग प्रमुख हैं।
यूनियन को अंदेशा है कि देहरादून मुख्यालय से एससी और एसटी सेल, कारपोरेट डीएंडए, कारपोरेट नीति, कारपोरेट प्रतिष्ठान, सीपीएफ ट्रस्ट, पीआरबीएस ट्रस्ट, सीएसएसएस ट्रस्ट, सहयोग ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। नए भर्ती किए गए स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए स्थापित ओएनजीसी अकादमी और जीटी हॉस्टल को गोवा भेजने की संभावना है।
पत्र में कहा गया कि देहरादून ओएनजीसी मुख्यालय में कभी 2,800 से अधिक कर्मचारी थे। इनकी संख्या घट कर 1,300 के आसपास रह गई है। जो स्थायी कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित होने की आशंका है।
ओएनजीसी अपने कर्मचारियों का सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर आय कर जमा करता है। उत्तराखंड की ओर से आय कर का सबसे बड़ा अंश ओएनजीसी की ओर से ही जमा होता है। इस लिहाज से ओएनजीसी उत्तराखंड की आर्थिकी में अहम भूमिका मानी जाती है। हाइड्रो कार्बन उद्योग के संस्थापक केशव देव मालवीय द्वारा देहरादून में ओएनजीसी की आधारशिला रखने से लेकर आज तक इस संस्थान से उत्तराखंड की अलग ख्याति है।
सितंबर 2002 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नायक ने आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। जुलाई 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सरकार में भी ओएनजीसी मुख्यालय को बदलने की चर्चाएं हुई थीं। मई 2018 में ओएनजीसी ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। तब यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट धरने पर बैठ गए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल पर ओएनजीसी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ओएनजीसी के पैन को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा रहा।
चीफ ईआर के अधीन 11 कार्यालय हैं, उन्हें दिल्ली के बजाय देहरादून में बैठना चाहिए। चीफ एचआरडी को देहरादून स्थानांतरित किया जाए। मुख्य भू भौतिकीय सेवाओं को देहरादून में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में एक भी जीपीएस फील्ड पार्टी नहीं है। कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कारपोरेट एमएम, सतर्कता, प्री-ऑडिट और ओएनजीसी फुटबाल एवं हॉकी टीम को देहरादून शिफ्ट करना चाहिए।
ओएनजीसी स्टॉफ यूनियन अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट देहरादून ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों से देहरादून की अलग पहचान है। यह मसला रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक कर केंद्रीय संस्थानों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ओएनजीसी के देहरादून मुख्यालय को शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा पहले भी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन यूनियन के विरोध से यह नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप दिया है।
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देहरादून में कल बदलेगा ट्रैफिक प्लान, घर से निकलने से पहले देख लें रूट

Dehradun News : प्रकाश पर्व के अवसर पर 21 नवंबर को देहरादून में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया है। शोभायात्रा दोपहर 1 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगी। इस दौरान कई प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा।
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देहरादून में कल बदलेगा ट्रैफिक प्लान
शोभायात्रा की शुरुआत पटेलनगर स्थित गुरुद्वारे से होगी। यहां से जुलूस सहारनपुर चौक, लक्खीबाग पुलिस चौकी, दर्शनी गेट, धामावाला, पलटन बाजार, दर्शन लाल चौक, बुद्धा चौक और सुभाष रोड होते हुए गुरुद्वारा श्री नानक निवास पहुंचेगा। यहीं शोभायात्रा का समापन होगा।
घर से निकलने से पहले देख लें रूट
यातायात पुलिस के अनुसार, शोभायात्रा सड़क के बाईं ओर निकाली जाएगी और दाईं ओर से वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर पटेलनगर मंडी, लाल पुल, बल्लीवाला और सहारनपुर चौक से वाहनों को जीएमएस रोड के रास्ते घंटाघर की ओर भेजा जाएगा। शोभायात्रा के घंटाघर से दर्शन लाल चौक पहुंचने पर चकराता रोड से आने वाले वाहनों को ओरिएंट चौक की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
दर्शन लाल चौक और बुद्धा चौक के आसपास भी यातायात के दबाव को देखते हुए रूट में बदलाव किया जाएगा। वहीं, शोभायात्रा के सुभाष रोड पहुंचने पर वाहनों को रोक-रोककर निकाला जाएगा। सीएमआई और रेसकोर्स चौक से एमकेपी चौक की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
इन स्थानों पर रहेंगे बैरियर प्वाइंट
ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटेलनगर मंडी, बल्लीवाला चौक, लालपुल तिराहा, घंटाघर, बुद्धा चौक, लैंसडाउन चौक, सीएमआई तिराहा और एमकेपी चौक पर बैरियर लगाए जाएंगे। इन स्थानों से वाहनों को शोभायात्रा के मार्ग पर जाने से रोका जाएगा।
यातायात पुलिस ने लोगों से शोभायात्रा वाले रास्तों पर जाने से बचने और निर्धारित डायवर्जन रूट का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।
नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो लगेगा 1500 रुपये जुर्माना
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर क्रेन से उसे टो किया जाएगा। इसके लिए 1,500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों और चौराहों पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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देहरादून में 13 साल की छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, 11वीं के छात्र पर FIR

Dehradun News : स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप उसी स्कूल के 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र पर लगा है। परिजनों ने छात्रा को धमकाने, बदनाम करने और सीसीटीवी फुटेज मिटवाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
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देहरादून में 13 साल की छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप
कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसी स्कूल के 11वीं कक्षा के 16 वर्षीय छात्र ने गलत हरकत की। मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किशोर और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
11वीं के छात्र पर FIR
पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 18 नवंबर को कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का स्कूल में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र ने यौन उत्पीड़न किया। साथ ही छात्रा को बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
परिजनों ने मामले से जुड़े सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिटवाने और घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचने से रोकने के प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया है।
वरिष्ठ उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न, धमकी देने और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सभी आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
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लोन के बदले मांगी थी 9 लाख की रिश्वत, CBI ने बैंक मैनेजर समेत 3 को किया गिरफ्तार

Dehradun News : राजधानी देहरादून में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एंटी करप्शन ब्रांच ने कथित रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा के ब्रांच मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 1.80 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कराने और उसका भुगतान करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से 9 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
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लोन के बदले मांगी थी 9 लाख की रिश्वत
सीबीआई के अनुसार, क्लेमेंटटाउन निवासी एक व्यक्ति ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा में अपनी संपत्ति के आधार पर 1.80 करोड़ रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि लोन स्वीकृत कराने और वितरित कराने के बदले ब्रांच मैनेजर प्रेम रंजन और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) के रूप में काम कर रहे तीन निजी व्यक्तियों ने कुल लोन राशि का 5 प्रतिशत यानी 9 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे।
CBI ने बैंक मैनेजर समेत 3 को किया गिरफ्तार
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी उससे पहले ही 2.50 लाख रुपये नकद ले चुके थे और बाकी 6.50 लाख रुपये देने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद आरोपियों के कहने पर शिकायतकर्ता ने 3.80 लाख और 2.20 लाख रुपये के दो बिना तारीख वाले चेक दिए। साथ ही 50 हजार रुपये नकद देने की बात भी तय हुई।
देर शाम जाल बिछाकर सीबीआई ने की कार्रवाई
मामले में सीबीआई ने 18 नवंबर की देर शाम जाल बिछाकर डीएसए नरेंद्र आर्य को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कथित संलिप्तता के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर प्रेम रंजन और एक अन्य डीएसए नीरज राय को भी हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया।
सीबीआई ने आरोपियों के आवास पर तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी भी बरामद की है। तीनों आरोपियों को 19 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल सीबीआई मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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