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ओएनजीसी को देहरादून से शिफ्ट करने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी से स्टाफ यूनियन ने लगाई गुहार।

देहरादून – देश के सर्वाधिक मूल्यवान निगमों में से एक तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) देहरादून स्थित मुख्यालय को स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की चर्चाएं एक बार फिर गरमा रही हैं। चर्चा की वजह ओएनजीसी स्टाफ यूनियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र है, जिसमें उनसे निगम मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

यूनियन के महामंत्री अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सौंपे जाने की पुष्टि की है। यूनियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक-एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा, वह देर-सबेर मुख्यालय की पूरी तरह से शिफ्टिंग की संभावना का संकेत कर रहा है। हालांकि, यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने चेता दिया है कि वह ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
यूनियन की आशंका बेबुनियाद नहीं है। 2018 में ओएनजीसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रयास हुआ था। ओएनजीसी ने उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा था। यूनियन के विरोध में विराम लगा था। मुख्यमंत्री को भेजे यूनियन के पत्र के मुताबिक, पिछले दो दशक में देहरादून मुख्यालय से कई प्रमुख विभाग स्थानांतरित हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। जो विभाग व अनुभाग देहरादून से स्थानांतरित हो चुके हैं, उनमें मुख्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कॉरपोरेट एमएम, केंद्रीय पेरोल, हेड स्पोट्र्स, ओएनजीसी फुटबॉल व हॉकी टीम, ईडी-सुरक्षा, मुख्य भूभौतिकीय सेवाएं, कारपोरेट सतर्कता व प्री-ऑडिट विभाग प्रमुख हैं।
यूनियन को अंदेशा है कि देहरादून मुख्यालय से एससी और एसटी सेल, कारपोरेट डीएंडए, कारपोरेट नीति, कारपोरेट प्रतिष्ठान, सीपीएफ ट्रस्ट, पीआरबीएस ट्रस्ट, सीएसएसएस ट्रस्ट, सहयोग ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। नए भर्ती किए गए स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए स्थापित ओएनजीसी अकादमी और जीटी हॉस्टल को गोवा भेजने की संभावना है।
पत्र में कहा गया कि देहरादून ओएनजीसी मुख्यालय में कभी 2,800 से अधिक कर्मचारी थे। इनकी संख्या घट कर 1,300 के आसपास रह गई है। जो स्थायी कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित होने की आशंका है।
ओएनजीसी अपने कर्मचारियों का सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर आय कर जमा करता है। उत्तराखंड की ओर से आय कर का सबसे बड़ा अंश ओएनजीसी की ओर से ही जमा होता है। इस लिहाज से ओएनजीसी उत्तराखंड की आर्थिकी में अहम भूमिका मानी जाती है। हाइड्रो कार्बन उद्योग के संस्थापक केशव देव मालवीय द्वारा देहरादून में ओएनजीसी की आधारशिला रखने से लेकर आज तक इस संस्थान से उत्तराखंड की अलग ख्याति है।
सितंबर 2002 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नायक ने आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। जुलाई 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सरकार में भी ओएनजीसी मुख्यालय को बदलने की चर्चाएं हुई थीं। मई 2018 में ओएनजीसी ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। तब यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट धरने पर बैठ गए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल पर ओएनजीसी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ओएनजीसी के पैन को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा रहा।
चीफ ईआर के अधीन 11 कार्यालय हैं, उन्हें दिल्ली के बजाय देहरादून में बैठना चाहिए। चीफ एचआरडी को देहरादून स्थानांतरित किया जाए। मुख्य भू भौतिकीय सेवाओं को देहरादून में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में एक भी जीपीएस फील्ड पार्टी नहीं है। कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कारपोरेट एमएम, सतर्कता, प्री-ऑडिट और ओएनजीसी फुटबाल एवं हॉकी टीम को देहरादून शिफ्ट करना चाहिए।
ओएनजीसी स्टॉफ यूनियन अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट देहरादून ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों से देहरादून की अलग पहचान है। यह मसला रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक कर केंद्रीय संस्थानों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ओएनजीसी के देहरादून मुख्यालय को शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा पहले भी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन यूनियन के विरोध से यह नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप दिया है।
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पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन, चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर

PM Modi Uttarakhand Visit : पीएम मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित देहरादून भ्रमण और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस हाईवे के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को अंतिम समय तक सतर्क एवं समन्वित रहने के निर्देश दिए।
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पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी
पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए डीएम सविन बंसल ने आज जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जोनल अधिकारी अपने अधीन सेक्टर और नोडल अधिकारियों को दायित्वों के प्रति भली-भांति ब्रीफ करें। ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी एक बार पुनः स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को तत्काल पूर्ण कराएं।
पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड में जिला प्रशासन
लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, पेयजल सहित सभी संबंधित विभागों को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर मुख्य मंच की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए। डाइस प्लान, एनएचएआई के माध्यम से एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण, एंकरिंग, साउंड सिस्टम, एलईडी और मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुरूप सभी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य मंच के निकट ग्रीन रूम में इंटरनेट, फैक्स लाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को दुरूस्त रखने के निर्देश
पंडाल में अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, जलपान, वाहन पार्किंग, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को उच्चतम स्तर पर रखते हुए एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कार्यक्रम दिवस पर सभी अधिकारी समय से अपने ड्यूटी प्वाइंट पर उपस्थित रहें। आशारोड़ी से गढ़ीकैंट तक प्रस्तावित भ्रमण मार्ग पर स्वागत कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा, सुगमता व शांति व्यवस्थाए सुनिश्चित की जाए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट और जीटीसी हेलीपैड की व्यवस्थाओं को भी सुचारू रखने को कहा गया।
चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर
बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल को सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के गणेशपुर से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण प्रस्तावित है। इस अवसर पर देहरादून में भी विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पूरे मार्ग को 13 जोनों में विभाजित कर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए है। चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
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कल अपने 28 वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे PM मोदी, उत्तराखंड को देंगे बड़ी सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित

PM Modi Uttarakhand Visit : कल उत्तराखंड आएंगे मोदी, देहरादून से जनसभा को करेंगे संबोधित
PM Modi Uttarakhand Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी राजधानी देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद ही अहम माना जा रहा है।
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कल अपने 28 वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 28 वें दौरे पर उत्तराखण्ड पहुंच रहे हैं। सीएम धामी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में ये उनका 18वां दौरा (PM Modi Uttarakhand Visit) होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ ही टिहरी में एक हजार मेगावाट क्षमता वाले देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्तराखण्डवासियों में भारी उत्साह है। प्रदेश सरकार लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटी है।
पीएम मोदी उत्तराखंड को देंगे बड़ी सौगात
बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही टिहरी में 1 हजार मेगावाट क्षमता वाले देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे। देहरादून में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि जनसभा में पीएम उत्तराखंड के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं।

पीएम के उत्तराखंड दौरे के बाद पर्यटन को मिला बढ़ावा
मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2015 में ऋषिकेश से उत्तराखंड के अपने दौरे की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने अपने गुरु से मुलाकात की। उनकी केदारनाथ धाम सहित प्रमुख धामों के प्रति गहरी आस्था रही है और वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके दौरे के बाद केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। इसके साथ ही आदि कैलाश और मुखबा जैसे स्थानों को भी उनके दौरे से पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
पीएम का उत्तराखंड से कर्म और मर्म का रिश्ता
सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखण्ड से कर्म और मर्म का रिश्ता रहा है। उत्तराखण्ड उनके हृदय में बसता है। उनके दौरे को लेकर देवभूमिवासियों में भारी उत्साह है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखण्ड में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

दो लाख करोड़ रूपये से अधिक की विकास योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्रांति आई है। चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजना, देहरादून-दिल्ली एलिवेटेड रोड जैसी बड़ी परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दी है।
PM Modi Uttarakhand Visit : FAQs
Q1. पीएम मोदी उत्तराखंड कब आ रहे हैं?
Ans: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल, मंगलवार को अपने 28वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे।
Q2. इस दौरे में कौन-कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा?
Ans: देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे और टिहरी में 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना का लोकार्पण होगा।
Q3. क्या पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे?
Ans: हां, वे देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
Q4. क्या इस दौरे में बड़ी घोषणाएं संभव हैं?
Ans: माना जा रहा है कि पीएम राज्य के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं।
Q5. पीएम मोदी के दौरे का पर्यटन पर क्या असर पड़ा है?
Ans: उनके दौरे से केदारनाथ धाम सहित कई धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है।
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हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर केस दर्ज, अभद्र भाषा को लेकर महिला आयोग ने भेजा नोटिस

Dehradun News : हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं। देहरादून में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस भेजा है।
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हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर केस दर्ज
देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग के मामले में हरियाणवी लोक गायक Masoom_Sharma के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र प्रतिनिधि की शिकायत पर कोतवाली डालनवाला में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से भावनाएं हुईं आहत
इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से वहां मौजूद छात्र-छात्राओं और आम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

हरियाणा महिला आयोग ने भी भेजा नोटिस
हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को नोटिस जारी करते हुए 18 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल और अनुचित व्यवहार के आरोपों के चलते की गई है।
आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने समन में कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न सिर्फ एक सार्वजनिक व्यक्ति के आचरण पर सवाल उठाते हैं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।
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