Dehradun
ओएनजीसी को देहरादून से शिफ्ट करने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी से स्टाफ यूनियन ने लगाई गुहार।

देहरादून – देश के सर्वाधिक मूल्यवान निगमों में से एक तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) देहरादून स्थित मुख्यालय को स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की चर्चाएं एक बार फिर गरमा रही हैं। चर्चा की वजह ओएनजीसी स्टाफ यूनियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र है, जिसमें उनसे निगम मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

यूनियन के महामंत्री अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सौंपे जाने की पुष्टि की है। यूनियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक-एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा, वह देर-सबेर मुख्यालय की पूरी तरह से शिफ्टिंग की संभावना का संकेत कर रहा है। हालांकि, यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने चेता दिया है कि वह ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
यूनियन की आशंका बेबुनियाद नहीं है। 2018 में ओएनजीसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रयास हुआ था। ओएनजीसी ने उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा था। यूनियन के विरोध में विराम लगा था। मुख्यमंत्री को भेजे यूनियन के पत्र के मुताबिक, पिछले दो दशक में देहरादून मुख्यालय से कई प्रमुख विभाग स्थानांतरित हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। जो विभाग व अनुभाग देहरादून से स्थानांतरित हो चुके हैं, उनमें मुख्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कॉरपोरेट एमएम, केंद्रीय पेरोल, हेड स्पोट्र्स, ओएनजीसी फुटबॉल व हॉकी टीम, ईडी-सुरक्षा, मुख्य भूभौतिकीय सेवाएं, कारपोरेट सतर्कता व प्री-ऑडिट विभाग प्रमुख हैं।
यूनियन को अंदेशा है कि देहरादून मुख्यालय से एससी और एसटी सेल, कारपोरेट डीएंडए, कारपोरेट नीति, कारपोरेट प्रतिष्ठान, सीपीएफ ट्रस्ट, पीआरबीएस ट्रस्ट, सीएसएसएस ट्रस्ट, सहयोग ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। नए भर्ती किए गए स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए स्थापित ओएनजीसी अकादमी और जीटी हॉस्टल को गोवा भेजने की संभावना है।
पत्र में कहा गया कि देहरादून ओएनजीसी मुख्यालय में कभी 2,800 से अधिक कर्मचारी थे। इनकी संख्या घट कर 1,300 के आसपास रह गई है। जो स्थायी कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित होने की आशंका है।
ओएनजीसी अपने कर्मचारियों का सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर आय कर जमा करता है। उत्तराखंड की ओर से आय कर का सबसे बड़ा अंश ओएनजीसी की ओर से ही जमा होता है। इस लिहाज से ओएनजीसी उत्तराखंड की आर्थिकी में अहम भूमिका मानी जाती है। हाइड्रो कार्बन उद्योग के संस्थापक केशव देव मालवीय द्वारा देहरादून में ओएनजीसी की आधारशिला रखने से लेकर आज तक इस संस्थान से उत्तराखंड की अलग ख्याति है।
सितंबर 2002 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नायक ने आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। जुलाई 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सरकार में भी ओएनजीसी मुख्यालय को बदलने की चर्चाएं हुई थीं। मई 2018 में ओएनजीसी ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। तब यूनियन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट धरने पर बैठ गए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आश्वस्त किया था कि ओएनजीसी के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल पर ओएनजीसी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ओएनजीसी के पैन को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा रहा।
चीफ ईआर के अधीन 11 कार्यालय हैं, उन्हें दिल्ली के बजाय देहरादून में बैठना चाहिए। चीफ एचआरडी को देहरादून स्थानांतरित किया जाए। मुख्य भू भौतिकीय सेवाओं को देहरादून में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में एक भी जीपीएस फील्ड पार्टी नहीं है। कारपोरेट खाते, कारपोरेट बजट, कारपोरेट एमएम, सतर्कता, प्री-ऑडिट और ओएनजीसी फुटबाल एवं हॉकी टीम को देहरादून शिफ्ट करना चाहिए।
ओएनजीसी स्टॉफ यूनियन अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट देहरादून ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों से देहरादून की अलग पहचान है। यह मसला रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक कर केंद्रीय संस्थानों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ओएनजीसी के देहरादून मुख्यालय को शिफ्ट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा पहले भी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन यूनियन के विरोध से यह नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप दिया है।
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दिवाली के बाद उत्तराखंड की हवा हुई जहरीली, हरिद्वार में AQI 310 के पार, कई शहरों में बिगड़े हालात

Uttarakhand News : दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर अब उत्तराखंड के शहरी इलाकों की आबोहवा पर साफ दिखाई देने लगा है। त्योहार के बाद प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी तक हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, 9 नवंबर की सुबह हरिद्वार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 310 तक पहुंच गया। इसके साथ ही हरिद्वार प्रदेश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। यहां PM2.5 का स्तर 133 और PM10 का स्तर 169 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।
वहीं, राजधानी देहरादून में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दिवाली की रात यहां AQI 300 के पार पहुंच गया था, जबकि 9 नवंबर को भी यह 290 से ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा ऋषिकेश में AQI 150 और रुद्रपुर में 152 तक पहुंच गया।
प्रदेश के अन्य मैदानी शहरों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई है। देहरादून से टिहरी और नैनीताल तक प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद वातावरण में धुएं और प्रदूषक कणों की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है।
पहाड़ों की स्वच्छ हवा के लिए पहचान रखने वाले उत्तराखंड में त्योहार के बाद बिगड़े ये हालात एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम और हवा के बदलाव के साथ प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आती है।
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उत्तराखंड स्थापना दिवस पर CM धामी ने शहीदों को किया नमन, PM मोदी ने भेजा शुभकामना संदेश

Uttarakhand News : उत्तराखंड अपना 26वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित कचहरी के शहीद स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे।
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उत्तराखंड स्थापना दिवस पर CM धामी ने शहीदों को किया नमन
उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला था। इस संघर्ष में अनेक आंदोलनकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके संघर्ष और योगदान के परिणामस्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यही वजह है कि प्रत्येक स्थापना दिवस पर शहीद स्थल पर पहुंचकर राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा निभाई जाती है।
PM मोदी ने भेजा शुभकामना संदेश
वहीं, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि 9 नवंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस प्रदेशवासियों के साहस, स्वाभिमान और विकास के संकल्प को याद करने का अवसर है।
पीएम मोदी ने उत्तराखंडवासियों को दी शुभकामनाएं
पीएम मोदी ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्ता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वैभव का अनूठा संगम है। साथ ही सीमांत क्षेत्रों के विकास और आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।
स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का शहीद स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों को नमन करना और प्रधानमंत्री का शुभकामना संदेश प्रदेश के लिए इस दिन के महत्व को और खास बनाता है।
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जैनी की शिकायत पर हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच शुरू, 23 साल के बेटे के DNA टेस्ट की मांग

Uttarakhand Politics : वर्ष 2003 में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली इंदिरा डेंजी (जैनी) की शिकायत पर देहरादून पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली जैनी ने पुलिस मुख्यालय को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने 23 वर्षीय बेटे की जैविक पहचान स्पष्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने का अनुरोध भी किया है।
जैनी का आरोप है कि वर्ष 2003 में हरक सिंह रावत ने उनके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि कथित घटना के समय हरक सिंह रावत सरकार में प्रभावशाली पद पर थे। जैनी का आरोप है कि उनके राजनीतिक प्रभाव के चलते उस समय मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
अपने प्रार्थना पत्र में जैनी ने कहा है कि उनका 23 वर्षीय बेटा अपनी पहचान को लेकर सवालों का सामना कर रहा है। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने डीएनए जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2003 के कथित मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की अपील की है।
पुलिस मुख्यालय को 7 नवंबर को मिला जैनी का प्रार्थना पत्र देहरादून पुलिस को भेज दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने इसकी जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। उन्हें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोट: खबर में लगाए गए आरोपों को शिकायतकर्ता के दावों के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। इनकी स्वतंत्र पुष्टि या आरोपों की सत्यता को स्थापित तथ्य के रूप में नहीं लिखा गया है।
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