दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में बुधवार से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। सुबह के समय में स्मॉग और धुंध का असर अभी भी देखा जा रहा है। राजधानी के आसमान में एक मोटी धुंध की चादर फैली हुई है, जो दिनभर की विजिबिलिटी को प्रभावित कर रही है। दिल्लीवासियों को इस मौसम के कारण ट्रिपल मार का सामना करना पड़ रहा है – स्मॉग, कोहरा और ठंड।

हवाई यात्रा में परेशानी

इस खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर हवाई यात्री अनुभव कर रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI Airport) पर बुधवार को कम विजिबिलिटी के कारण 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हो गई। इसके अलावा, 10 से ज्यादा फ्लाइट्स को डायवर्ट भी किया गया। हवाई यात्रियों को इस मौसम में अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी यात्रा में खलल पड़ रहा है।

रेलवे यात्री भी परेशान

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी कोहरे के कारण भारी देरी देखने को मिली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनें एक घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हैं। कोहरे (Fog) के कारण ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं, और इसके परिणामस्वरूप यात्री अपनी यात्रा में काफी देरी का सामना कर रहे हैं।

देरी से चलने वाली ट्रेनों की सूची:

1. सीएसएमटी एएसआर एक्सप्रेस – 1 घंटा 37 मिनट
2. आईएनडीबी NDLS सुपरफास्ट – 1 घंटा 7 मिनट
3. मालवा एक्सप्रेस – 1 घंटा 26 मिनट
4. DADN SVDK SF – 2 घंटे 43 मिनट
5. बिहार एस क्रांति – 1 घंटा 1 मिनट
6. श्रमजीवी – 1 घंटा 33 मिनट
7. महाबोधि – 2 घंटे 3 मिनट
8. गोरखधाम – 1 घंटा 9 मिनट
9. पूर्वा – 1 घंटा 5 मिनट
10. वैशाली – 2 घंटे 5 मिनट
11. काशी वी नाथ – 5 घंटे 41 मिनट
12. BJU NDLS – 7 घंटे 20 मिनट

सावधानी बरतें

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने यात्रा के समय और प्लान को दोबारा चेक कर लें। हवाई और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अतिरिक्त समय देने की सलाह दी जाती है। साथ ही, सड़कों पर भी विजिबिलिटी कम होने के कारण ड्राइवरों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।

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इंफाल: मणिपुर में पिछले साल भड़की हिंसा अभी तक थमी नहीं है। ताजा हमलों और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर केंद्र ने करीब 2,000 कर्मियों वाली 20 अतिरिक्त सीएपीएफ कंपनियों को राज्य में भेजा है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को इन इकाइयों को हवाई मार्ग से लाने और तत्काल तैनाती के आदेश जारी किए।

क्यों फिर भड़की हिंसा?
गौरतलब है, सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ भीषण मुठभेड़ में कम से कम 10 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए। यह मुठभेड़ तब हुई जब वर्दी पहने और अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले के जाकुरधोर में बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन और उससे सटे सीआरपीएफ कैंप पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। भीषण मुठभेड़ के बाद बल ने अत्याधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया।

मारे गए थे 200 लोग
सूत्रों ने बताया कि मणिपुर भेजी जाने वाली 20 नई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कंपनियों में से 15 सीआरपीएफ और पांच सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की हैं। ये इकाइयां सीएपीएफ की उन 198 कंपनियों में शामिल होंगी जो पिछले साल मई में राज्य में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद पहले से ही राज्य में तैनात हैं। इस हिंसा में 200 लोग मारे गए थे।

सीएपीएफ इकाइयां 30 तक मणिपुर सरकार के अधीन रहेंगी
यह भी बताया कि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार ये सभी सीएपीएफ इकाइयां 30 नवंबर तक मणिपुर सरकार के अधीन रहेंगी, लेकिन तैनाती बढ़ाए जाने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह से ही जिरीबाम में हिंसा के नए दौर के कारण मणिपुर में तनाव बना हुआ है। राज्य पुलिस ने बताया कि सोमवार की घटना के बाद इंफाल घाटी में कई जगहों से ताजा हिंसा की खबरें आई हैं, जहां दोनों पक्षों के सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी हुई।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ पर अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा कि यदि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह आरोपी है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘कार्यपालिका’ को ‘न्यायपालिका’ की जगह नहीं लेना चाहिए और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

मुख्य बातें:

1. कानून के शासन का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कार्यपालिका केवल आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति का घर ध्वस्त करती है, तो यह संविधान और कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
2. दोषी ठहराए जाने से पहले कोई कार्रवाई नहीं: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को मुकदमा चलाए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति दोषी नहीं है, तो उसकी संपत्ति को नष्ट करना असंवैधानिक है।
3. न्यायपालिका की जगह कार्यपालिका नहीं ले सकती: जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि न्यायिक कार्य केवल न्यायपालिका को सौंपे गए हैं, और कार्यपालिका को किसी आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
4. अधिकारों का उल्लंघन और प्रतिपूर्ति: अदालत ने कहा कि अगर राज्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और किसी आरोपी/दोषी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो प्रतिपूर्ति दी जानी चाहिए। साथ ही, राज्य और उसके अधिकारी अत्यधिक और मनमानी कार्रवाई करने से बचें।
5. घर और आश्रय का मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हर नागरिक को अपना घर और आश्रय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। किसी भी स्थिति में इसे छीनना असंवैधानिक होगा।
6. समय की महत्ता: कोर्ट ने कहा कि किसी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले लोगों को पर्याप्त समय देना चाहिए, ताकि वे इस पर आपत्ति उठा सकें या न्यायालय में इसे चुनौती दे सकें। यह नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट का बयान: जस्टिस बीआर गवई ने कहा, “एक घर होना हर व्यक्ति का सपना है, और यह एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बेघर होते देखना किसी भी समाज में सुखद दृश्य नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका कानून के दुरुपयोग के साथ किसी घर को गिराती है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने ‘बुलडोजर न्याय’ की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य या उसके अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया और न्यायिक आदेश के किसी के घर को नहीं गिरा सकते। इससे संविधान की मूल भावनाओं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

क्या है ‘बुलडोजर न्याय’ का मुद्दा? ‘बुलडोजर न्याय’ उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जहां राज्य सरकारें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के आरोपियों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त करती हैं, ताकि उन्हें सजा दी जा सके। यह अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में देखा जाता है, जहाँ आरोपियों के घरों को केवल आरोपों के आधार पर गिराया जाता है, जबकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले ही यह कार्रवाई की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कार्रवाई को पूरी तरह से असंवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इस आधार पर गिराना कि वह आरोपी है, यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने राज्य और उसके अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे कानून का पालन करें और किसी भी कार्रवाई से पहले न्यायिक आदेश प्राप्त करें।

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