नई दिल्ली: भारत में चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को 12 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और यह देश के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।

संविधान में बदलाव की आवश्यकता

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 6 विधेयकों को संसद में लाकर पारित कराना होगा। इन विधेयकों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को सुगम और समय-बचत बनाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस योजना का उद्देश्य चुनावों की आवधिकता को कम करना और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

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दिल्ली : एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है।

एडीबी में प्रमुख वित्त क्षेत्र विशेषज्ञ संजीव कौशिक ने इस ऋण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इस प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे आवश्यक हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार हों।”

भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित होती है, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात। एडीबी ने यह भी कहा कि भारत में जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, लेकिन इस कार्य के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्तपोषण अंतर है, जिसे अकेले सार्वजनिक क्षेत्र से पूरा नहीं किया जा सकता।

इस ऋण के माध्यम से, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को दीर्घकालिक पूंजी प्राप्त होगी, जो कनेक्टिविटी, ऊर्जा संक्रमण, शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम बनाएगी।

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, और वे 11 दिसंबर को अपने पदभार की शुरुआत करेंगे।

संजय मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व सचिव के रूप में सेवा दे रहे थे। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है, और यह RBI में उनके लंबे करियर की शुरुआत है। संजय मल्होत्रा की नियुक्ति शक्तिकांत दास के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

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