नैनीताल : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज, 21 फरवरी से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 11 मार्च तक जारी रहेंगी। इस साल परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसके लिए धारा 163 लागू की गई है। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

2,23,387 छात्र परीक्षा में शामिल:

इस वर्ष कुल 2,23,387 छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इनमें से 1,13,688 छात्र 10वीं कक्षा की परीक्षा और 1,09,699 छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी समय पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि, कुछ छात्रों में परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर हल्का तनाव और उत्सुकता भी देखी जा रही है।

आज 12वीं की हिंदी और कृषि विज्ञान परीक्षा:

बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 21 फरवरी को 12वीं कक्षा के हिंदी और कृषि विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं, कल से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

1,245 परीक्षा केंद्र, 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील:

इस बार प्रदेशभर में कुल 1,245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 49 एकल केंद्र और 1,196 मिश्रित केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि छात्रों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके।

Advertisement

सख्त निगरानी और पारदर्शिता पर जोर:

बोर्ड सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। उनका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और नकल-मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि सभी छात्रों को एक निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा देने का मौका मिल सके।

छात्रों में उत्साह और परीक्षा की गंभीरता:

परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने कहा कि उन्होंने पूरी तैयारी की है, हालांकि, प्रश्न पत्र को लेकर थोड़ा तनाव और उत्सुकता बनी हुई है। परीक्षा के पहले दिन सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, और छात्र पूरी गंभीरता से परीक्षा में जुटे हुए हैं।

नैनीताल  : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता प्राप्त हुई है। उ0नि0 सोमेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी बिन्दुखत्ता के नेतृत्व में उनकी टीम ने सुभाषनगर बैरियर में चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

अभियुक्त हिमाशु शुक्ला, पुत्र स्व0 रामचन्द्र शुक्ला, निवासी पश्चिमी राजीवनगर, 02 किलोमीटर थाना लालकुआं, जनपद नैनीताल (उम्र 26 वर्ष) को अपाचे बाइक पर 280 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। हिमाशु शुक्ला द्वारा यह चरस वीआईपी गेट लालकुआं निवासी धीरेन्द्र सिंह उर्फ बन्टी और सन्नी कुमार उर्फ सनिया से खरीदी जाने की जानकारी दी गई।

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियोग में धारा 29 एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोतरी की और हिमाशु शुक्ला के खिलाफ जुर्म साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR No. 44/25 धारा 8/20/29/60 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन पौड़ी को कालागढ़ बांध के समीप स्थित खाली और जर्जर आवासों को ध्वस्त करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में जिलाधिकारी पौड़ी के ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चौहान ने न्यायालय में हलफनामा दायर कर बताया कि कालागढ़ क्षेत्र में 72 जर्जर संरचनाएं पाई गई हैं, जो अब ढहने की स्थिति में हैं।

इसके अलावा, 25 अन्य संरचनाएं, जो पहले सिंचाई विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित की गई थीं, भी खस्ताहाल हैं और इन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह मामला कालागढ़ कल्याण एवं उत्थान समिति द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ था।

सर्वेक्षण में आया जर्जर ढांचों का खुलासा

12 फरवरी 2025 को किए गए संयुक्त निरीक्षण में राजस्व, वन, सिंचाई और पुलिस विभागों के अधिकारियों ने इन सभी ढांचों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कालागढ़ क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित है, और यह क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के लिए आरक्षित है। यहां अवैध निर्माणों और मानव निवास की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय का आदेश: जर्जर संरचनाएं अब रहने लायक नहीं

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और फोटोग्राफ्स के आधार पर माना कि ये संरचनाएं पूरी तरह से खस्ताहाल और जर्जर हो चुकी हैं, और अब मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो चुकी हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि इन ढांचों के बने रहने से वन्यजीवों को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये संरचनाएं कभी भी गिर सकती हैं और वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिनों का नोटिस

Advertisement

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि कुछ संरचनाओं की छतें अन्य मकानों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक नोटिस जारी करें, और इन ढांचों को ध्वस्त करने से पहले कम से कम 15 दिनों की सूचना दी जाए।

साथ ही, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जहां लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, वहां की संरचनाओं को कोई क्षति न पहुंचे। प्रशासन को यह प्रक्रिया यथाशीघ्र और कुशलतापूर्वक संपन्न करनी होगी। डीएम और टाइगर रिजर्व निदेशक को न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।