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मौसम अपडेट: आपकी बार जोरदार पड़ेगी सर्दी, इस वजह से तैयार हो रहा कड़ाके की सर्दी वाला मौसम !

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नई दिल्ली – बीते कुछ वर्षों से सर्दी के सीजन की शुरुआत सामान्य महीनों की तुलना में देरी से शुरू होती आई है, लेकिन इस बार बन रही मौसम की परिस्थितियों के चलते सर्दी की आमद जल्द होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक जिस तरीके से ला नीनो ने अपनी उपस्थिति के 90 दिनों के बाद सक्रियता दिखानी शुरू की है उससे ऐसे ही हालात बन रहे हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार मानसून की विदाई अपने वक्त से तकरीबन दो सप्ताह बाद हो सकती है। इसी के साथ सर्दी की आहट भी बीते कुछ वर्षों की तुलना में पहले आने का पूरा अनुमान है। फिलहाल मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो जाते हुए मानसून की अभी भी सक्रियता बनी हुई है। यह सक्रियता सितंबर के अंत तक चलने वाली है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार ला नीनो की सक्रियता का असर न सिर्फ मानसून पर पड़ रहा है बल्कि इसके बाद आने वाली सर्दी के सीजन पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में एनवायरमेंटल साइंस के प्रवक्ता डॉ एके सिंह कहते हैं कि एल नीनो के असर के बाद ला नीनो की सक्रियता में तकरीबन साठ से 90 दिन का वक्त लगता है। उनका कहना है कि यह 90 दिन का वक्त जुलाई के अंत से अगस्तकी शुरुआत में पूरा हो चुका है। यही वजह है कि मानसून की विदाई के कुछ वक्त पहले से इसकी सक्रियता बढ़ गई है। बीते एक सप्ताह से उत्तर भारत समेत मध्य भारत और पश्चिमी उत्तर भारत के हिस्सों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून की सक्रियता कितनी ज्यादा है। वह कहते हैं कि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ला नीनो की सक्रियता के चलते इस बार सर्दी की आमद भी पहले हो जाएगी और उसका स्पेल भी लंबा होगा।

मौसम विभाग की मुताबिक बीते सोमवार से जिस तरीके से मानसून की सक्रियता बनी हुई है वह इस सप्ताह भी बनी रहेगी। मौसम विभाग के प्रवक्ता डॉ राजेंद्र कहते हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है उससे इस हफ्ते के अंत तक देश के अलग-अलग हिस्सों में खासतौर से उत्तर भारत और मध्य भारत समेत उत्तर पश्चिम के हिस्सों में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिनों के भीतर देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर और पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में बारिश होगी। इन इलाकों में लगातार कम दबाव का क्षेत्र बनता जा रहा है। जिसके चलते बारिश कहीं तेज तो कहीं छिटपुट तरीके से लगातार होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक फिलहाल सितंबर के अंत तक हवाओं में कम दबाव का असर देश के अलग-अलग हिस्सों में बना रह सकता है। जिसके चलते मानसून की विदाई भी देर से होने की संभावनाएं बन रही हैं।और सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर के शुरुआत तक बारिशों का दौर बना रह सकता है।

मौसम वैज्ञानिक डॉ आलोक सिंह कहते हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी बन रही है उसे अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दियों का सीजन इस बार अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का रहेगा। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि सर्दियों का सीजन तो यही होता था लेकिन बीते कुछ वर्षों में क्लाइमेट चेंज के चलते सर्दियों के सीजन में तापमान बहुत ज्यादा दिनों के लिए नीचे नहीं गिरता था। अमूमन दिसंबर और जनवरी के महीने में ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाती रही है। लेकिन इस बार ला नीनो की सक्रियता के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दी के सीजन की आमद अक्टूबर से शुरू हो सकती है। चूंकि ला नीनो का इफेक्ट लंबे समय तक बना रहेगा इसलिए 4 महीनो की सर्दी के पूरे सीजन में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।

इसके अलावा अनुमान इस बात का भी लगाया जा रहा है कि पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी भी ला नीनो के इफेक्ट के चलते ज्यादा हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी को लेकर उनका कोई स्पष्ट आंकलन नहीं किया जा रहा है। मौसम विभाग के प्रवक्ता डॉ राजेंद्र कहते हैं उनका विभाग फिलहाल अगले 10 दिनों के मौसम की अपडेट दे रहा है। हालांकि आने वाले सीजन को लेकर विभाग की अपनी ऑब्जरवेशन हैं। लेकिन अभी विभाग की ओर से सर्दियों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जा रही है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, अगले सत्र में होगा पेश !

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नई दिल्ली – ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों के एलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर कोविंद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है। कोविंद समिति को एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन मिला है। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविंद समिति की सिफारिशों पर पूरे भारत में विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी संख्या में दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। हम अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश
उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। समिति के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी। विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। इससे ‘इंडिया, जो भारत है’ की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।

एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की बात
समिति ने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से चुनाव आयोग की ओर से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की थी। फिलहाल भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ही देखता है। नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों की ओर से कराए जाते हैं। बताया गया कि समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं से समर्थन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इनके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की जरूरत होगी, जिन्हें संसद से पारित कराना होगा।

विधि आयोग भी अपनी रिपोर्ट लेकर आएगा
एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को कम से कम आधे राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा विधि आयोग भी जल्द ही एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पूरजोर सथर्मक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विधि आयोग सरकार के सभी तीन स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं-पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार (यूनिटी गवर्नमेंट) के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है।

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दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, उपराज्यपाल को सौंपा पत्र।

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दिल्ली – आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप की ओर से प्रस्तावित सीएम आतिशी ने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा ने फर्जी आरोप लगाए। केंद्र ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल जैसा फैसला आज तक किसी ने नहीं लिया। हमारा मिशन केजरीवाल को फिर सीएम बनाना है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करूंगी।

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Delhi

क्या है सुभद्रा योजना और कैसे महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये, यहां जानें

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Subhadra Yojana – राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार, ये दोनों ही पहले से चल रही कई योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए उनमें बदलाव करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही कई तरह की नई योजनाएं भी समय-समय पर लॉन्च की जाती हैं। इनमें लोगों की आर्थिक मदद करने से लेकर उन्हें अन्य तरीकों से मदद करने तक जैसी कई योजनाएं शामिल होती हैं। इसी क्रम में आज यानी 17 सितंबर 2024 को एक और योजना लॉन्च हुई है जिसका नाम ‘सुभद्रा योजना’ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये योजना क्या है और इसका लाभ किसे और क्या मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस सुभद्रा योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।

सुभद्रा योजना क्या है ?

आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने एक योजना को लॉन्च की है। इस योजना का नाम सुभद्रा योजना है। इस योजना का लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा जिन्हें इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना का लाभ लगभग एक करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा।

क्या मिलेंगे लाभ ?

इस योजना के अतंर्गत जो महिलाएं पात्र होंगी उन्हें साल में दो बार 5-5 हजार रुपये किस्त मिलेगी यानी सालाना कुल 10 हजार रुपये

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना को वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलाया जाएगा।

ये भी है लाभ

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जहां योजना के इन पांच सालों में लाभार्थियों को कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को डेबिट कार्ड भी दिए जाएंगे। ऐसे में हर एक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिलाएं सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगी उनमें से 100 महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

कौन पात्र और कौन अपात्र ?

सुभद्रा योजना के लिए वे महिलाएं पात्र हैं जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है। साथ ही आवेदनकर्ता का ओडिशा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है

वहीं, जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं या जो करदाता हैं या जो महिलाएं पहले से किसी ऐसी योजना की लाभार्थी हैं जहां वो किसी योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये का लाभ ले रही हैं, तो ऐसी महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन कैसे कर पाएंगे ?

अगर आप सुभद्रा योजना के लिए पात्र हैं तो फिर आप आवेदन कर पाएंगी। इसके लिए आपको अंगनबाड़ी केंद्र से, ब्लॉक ऑफिस, मो-सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र से फॉर्म लेना होता है

फिर इस फॉर्म को भरकर और साथ में संबंधित दस्तावेज लगाकर फॉर्म जमा कर देना होता है जिसके बाद आपको लाभ मिलने लगेगा।

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