नई दिल्ली: भारत में चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को 12 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और यह देश के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।

संविधान में बदलाव की आवश्यकता

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 6 विधेयकों को संसद में लाकर पारित कराना होगा। इन विधेयकों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को सुगम और समय-बचत बनाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस योजना का उद्देश्य चुनावों की आवधिकता को कम करना और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

Advertisement

#OneNationOneElection #ElectionReforms #IndiaPolitics #ShivrajSinghChouhan #NarendraModi #CabinetApproval #ElectionLaw #ConstitutionalAmendment #IndiaDevelopment #NationalElections #PoliticalReform #BJPGovernment #IndianPolitics

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवाद में पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता पति के लिए सजा जैसा नहीं होना चाहिए। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्नी को उचित जीवन जीने का अवसर मिले, लेकिन इस दौरान पति की आर्थिक स्थिति और अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए।

कोर्ट ने 2020 के दिशानिर्देशों को फिर से दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में देशभर की अदालतों को 2020 में आए ‘रजनेश बनाम नेहा’ फैसले के आधार पर काम करने की सलाह दी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी की बेंच ने गुजारा भत्ता मामले में 8 दिशानिर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन्हीं दिशानिर्देशों को अपने ताजे फैसले में फिर से स्थान दिया है।

गुजारा राशि तय करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दें

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के समय गुजारा राशि तय करते समय अदालतों को 8 महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की सलाह दी है, जिनमें शामिल हैं:

1. पति और पत्नी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
2. पत्नी और बच्चों के भविष्य से जुड़ी बुनियादी जरूरतें
3. दोनों पक्षों की शैक्षिक योग्यता और रोजगार
4. आय के साधन और संपत्ति
5. ससुराल में पत्नी का जीवन स्तर
6. क्या पत्नी ने परिवार का ध्यान रखने के लिए नौकरी छोड़ दी थी
7. पत्नी की आमदनी न होने पर कानूनी लड़ाई के लिए उचित खर्च
8. पति की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों पर मेंटनेंस राशि का असर

स्थायी फॉर्मूला नहीं, हर मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह 8 बातें एक स्थायी फॉर्मूला नहीं हैं, और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अदालतें निर्णय ले सकती हैं। इस फैसले में कोर्ट ने 10 दिसंबर को ‘मनीष कुमार जैन बनाम अंजू जैन’ केस का हवाला देते हुए दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ रुपए की स्थायी एलिमनी राशि तय की।

Advertisement

#SupremeCourt #MaintenanceAlimony #GujaraBhata #RajnishVsNeha #CourtGuidelines #AlimonyGuidelines #LegalNews #DivorceLaws #IndiaLaw #FamilyLaw #Judiciary #EconomicStatus #WomenRights

दिल्ली : एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है।

एडीबी में प्रमुख वित्त क्षेत्र विशेषज्ञ संजीव कौशिक ने इस ऋण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इस प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे आवश्यक हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार हों।”

भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित होती है, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात। एडीबी ने यह भी कहा कि भारत में जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, लेकिन इस कार्य के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्तपोषण अंतर है, जिसे अकेले सार्वजनिक क्षेत्र से पूरा नहीं किया जा सकता।

इस ऋण के माध्यम से, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को दीर्घकालिक पूंजी प्राप्त होगी, जो कनेक्टिविटी, ऊर्जा संक्रमण, शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम बनाएगी।

Advertisement

#ADB #AsianDevelopmentBank #InfrastructureDevelopment #SustainableInfrastructure #ClimateChange #IndiaEconomy #IIFCL #GreenInfrastructure #ClimateFinance #IndianDevelopment #SustainableGrowth #InfrastructureLoans