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भर्तियों में नकल रोकने के लिए बनेगा सख्त कानून, प्रारूप तैयार, विधानसभा में इस पटल को पास कराने की चल रही तैयारी।
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2 years agoon
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संवादातादेहरादून – उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद या विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इसे पटल पर रखने की तैयारी में है। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।
सरकार ने किसी एक आयोग के बजाए प्रदेश में सभी भर्ती कराने वाली संस्थाओं के लिए ‘उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध अधिनियम 2022’ तैयार कर लिया है। शासन स्तर पर हुई बैठक में इस अधिनियम के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में तय किया गया कि कानून में उम्मीदवारों, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं और नकल माफियाओं के लिए सजा के अलग-अलग प्रावधान होंगे। अपर सचिव कार्मिक कर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए अधिनियम को लेकर हुई बैठक में न्याय विभाग सहित तमाम संबधित विभागों ने अपने सुझाव दे दिए हैं।
दरअसल, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय के साथ ही कई भर्तियों में बड़े पैमाने पर नकल सामने आने के बाद प्रदेश में सख्त नकलरोधी कानून की जरूरत महसूस हुई। आयोग ने बोर्ड बैठक में ऐसे कानून का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था।
उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पहली बार सख्त नकल निषेध कानून लाने जा रही है। जो मसौदा तैयार हुआ है, उसे कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। यहां से मुहर लगने के बाद विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। पास होने के साथ ही यह अधिनियम कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
- उम्मीदवारों पर जुर्माने के साथ ही दो से तीन साल की सजा और परीक्षाओं से दो साल तक डिबार करना।
- संस्था की पेपर लीक में भूमिका होने पर भारी भरकम जुर्माना और पांच से सात साल तक की सजा।
- नकल माफिया या गिरोह की भूमिका पर दस साल तक सजा के अलावा संपत्ति कुर्की व दस लाख तक जुर्माना।
- नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानकर इसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी ही करेंगे।
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जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक ख़तम , लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर में कमी का फैसला टला….
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9 hours agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि, इस बैठक से जो मुख्य उम्मीदें थीं, वो पूरी नहीं हो पाईं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दर घटाने का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने टाल दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे पर अभी और तकनीकी पहलुओं को हल करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) को काम सौंपा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कमी पर निर्णय टाल दिया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रुप, पर्सनल, और सीनियर सिटिजन पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कटौती के लिए जीओएम की एक और बैठक की जरूरत है, और इसमें अधिक चर्चा की आवश्यकता है।
सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनवरी में होने वाली जीओएम की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और संबंधित निर्णय लेने के लिए समिति को निर्देशित किया।
हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक से इंश्योरेंस सेक्टर को राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन तकनीकी पहलुओं पर अधिक विचार-विमर्श की जरूरत के कारण इस मुद्दे पर फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका।
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चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…
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12 hours agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।
ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।
ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।
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क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर : Robin Uthappa के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पीएफ घोटाले का आरोप…..
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12 hours agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज Robin Uthappa के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है। 39 वर्षीय Robin Uthappa के ऊपर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) घोटाले का आरोप लगा है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। यह वारंट क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है, जिसके बाद पुलकेशिनगर पुलिस को उथप्पा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट में थे Robin Uthappa
Robin Uthappa जिस कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे, वह ‘सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड’ है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन से प्रोविडेंट फंड की कटौती तो की, लेकिन वह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं की। इस गबन की राशि कुल 23 लाख रुपये बताई जा रही है।
वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई
पीएफ आयुक्त ने 4 दिसंबर को पुलकेशिनगर पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें Robin Uthappa के खिलाफ वारंट जारी करने और उनकी गिरफ्तारी की बात कही गई थी। हालांकि, पुलिस ने यह वारंट पीएफ कार्यालय को वापस भेज दिया, यह बताते हुए कि Robin Uthappa ने कथित तौर पर अपना निवास स्थान बदल लिया है। इसके बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
क्या है मामला?
Robin Uthappa पर यह आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों का पीएफ कटा, लेकिन वह रकम उनके खातों में जमा नहीं की गई, जो एक गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अब पुलिस इस मामले में उथप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कदम उठा सकती है।
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March 27, 2024 at 5:56 pm
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