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नैनीताल को बचाने के लिए होगा भू-तकनीकी सर्वेक्षण, केंद्र ने शुरू की प्रक्रिया।
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11 months agoon
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संवादातादेहरादून – जोशीमठ भू-धंसाव के बाद खतरे की जद में नजर आ रहे नैनीताल शहर को बचाने और भविष्य की निर्माण योजनाओं को तैयार करने के लिए इसका भू-तकनीकी एवं भू-भौतिकीय सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा नैनीताल में स्लोप स्थायित्व का भी सर्वेक्षण होगा। इसके लिए भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही शहर का लाइडर मैप भी तैयार किया जाएगा।
दरअसल, जोशीमठ भू-धंसाव के बाद सरकार ने तय किया था कि सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का आकलन कराया जाएगा। इस कड़ी में पहले चरण में 15 शहरों का चयन किया गया था। सबसे पहले नैनीताल की धारण क्षमता के आकलन के साथ ही इसे भू-धंसाव से बचाने के लिए सर्वेक्षण होगा। इसके तहत नैनीताल का लाइडर (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) मैप तैयार किया जाएगा। इस तकनीक का उपयोग उच्च-रिजॉल्यूशन वाले मानचित्र बनाने में किया जाता है।
यहां पैदा हो रहा है खतरा
नैनीताल की बुनियाद समझा जाने वाला बलिया नाला लगातार भू-स्खलन की जद में आ रहा है, इसका ट्रीटमेंट भी शुरू किया गया है। वहीं, नैनीताल का शीर्ष नैना पीक, भुजा टिफ्फन टॉप व स्नो व्यू की रमणीक पहाड़ी में भूस्खलन सक्रिय है।
यह होगा फायदा
भू-सर्वेक्षण के बाद लाइडर मैप बनने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि शहर में कितनी ऊंचाई तक के भवन सुरक्षित हैं। पहले से जो भवन बने हुए हैं, उनका शहर पर कितना बोझ है। कितने ढलान पर कितनी मंजिल के ऐसे भवन हैं, जो आपदा के लिहाज से खतरे में हैं। कितने डिग्री ढलान पर कितनी मंजिल के भवन बनाए जाने चाहिए। पर्वतीय शहरों में वह कौन सी भूमि व स्थान हैं, जहां भवन बनाना खतरनाक हो सकता है। भविष्य में नए निर्माण से लेकर सीवर, पेयजल तक का पूरा काम उसी मैप के हिसाब से होगा। इसके लिए मास्टर प्लान भी उसी के अनुसार बनाया जाएगा।
पहले चरण में इन 15 शहरों का होगा अध्ययन
गोपेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, नई टिहरी, उत्तरकाशी, लैंसडौन, रानीखेत, नैनीताल, कपकोट, धारचूला, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, भवाली।
आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीत सिन्हा ने बताया कि हमने नैनीताल के भू-सर्वेक्षण व लाइडर मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद बाकी अन्य शहरों के लिए भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक ख़तम , लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर में कमी का फैसला टला….
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1 day agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि, इस बैठक से जो मुख्य उम्मीदें थीं, वो पूरी नहीं हो पाईं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दर घटाने का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने टाल दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे पर अभी और तकनीकी पहलुओं को हल करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) को काम सौंपा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कमी पर निर्णय टाल दिया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रुप, पर्सनल, और सीनियर सिटिजन पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कटौती के लिए जीओएम की एक और बैठक की जरूरत है, और इसमें अधिक चर्चा की आवश्यकता है।
सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनवरी में होने वाली जीओएम की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और संबंधित निर्णय लेने के लिए समिति को निर्देशित किया।
हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक से इंश्योरेंस सेक्टर को राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन तकनीकी पहलुओं पर अधिक विचार-विमर्श की जरूरत के कारण इस मुद्दे पर फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका।
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चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…
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1 day agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।
ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।
ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।
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क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर : Robin Uthappa के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पीएफ घोटाले का आरोप…..
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1 day agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज Robin Uthappa के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है। 39 वर्षीय Robin Uthappa के ऊपर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) घोटाले का आरोप लगा है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। यह वारंट क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है, जिसके बाद पुलकेशिनगर पुलिस को उथप्पा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट में थे Robin Uthappa
Robin Uthappa जिस कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे, वह ‘सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड’ है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन से प्रोविडेंट फंड की कटौती तो की, लेकिन वह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं की। इस गबन की राशि कुल 23 लाख रुपये बताई जा रही है।
वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई
पीएफ आयुक्त ने 4 दिसंबर को पुलकेशिनगर पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें Robin Uthappa के खिलाफ वारंट जारी करने और उनकी गिरफ्तारी की बात कही गई थी। हालांकि, पुलिस ने यह वारंट पीएफ कार्यालय को वापस भेज दिया, यह बताते हुए कि Robin Uthappa ने कथित तौर पर अपना निवास स्थान बदल लिया है। इसके बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
क्या है मामला?
Robin Uthappa पर यह आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों का पीएफ कटा, लेकिन वह रकम उनके खातों में जमा नहीं की गई, जो एक गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अब पुलिस इस मामले में उथप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कदम उठा सकती है।
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