Dehradun
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में उच्च स्तरीय की बैठक

हर चेक पोस्ट पर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये सीसीटीवी कैमरा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हथियार लाइसेंस धारकों की सूची का पुनरीक्षण कर सत्यापन करने के दिए निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के दौरान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की
देहरादून – मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी वी आर सी पुरुषोत्तम ने शनिवार को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में निर्वाचन के दौरान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में पुलिस मुख्यालय, आबकारी विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे।

समय से सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व सभी तैयारियां समय से कर ली जाएं। जनपदवार पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती एवं केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती के संबंध में विस्तृत होमवर्क कर लिया जाए।

इंटर स्टेट मॉनिटरिंग और इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इंटर स्टेट मॉनिटरिंग और इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर चेक पोस्ट पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त पुलिस और आबकारी विभाग के सर्विलांस और चेक पोस्ट अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने प्रदेश में समस्त जनपदों से जारी हथियार लाइसेंस धारकों की सूची का पुनरीक्षण कर उनका सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को विभिन्न जनपदों में हिस्ट्रीशीटर, गैंगस्टर की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय पुलिस बलों के कैंप के लिए प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं का प्रबंध
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने पुलिस विभाग से ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के शत प्रतिशत मतदान कराए जाने हेतु विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीय पुलिस बलों के कैंप हेतु प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं के पहले से स्थलीय निरीक्षण कर समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए।
संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित हो
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान में प्रवर्तन गतिविधियों में लगे सभी नोडल एजेंसियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए । मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को चुनावों को देखते हुए अवैध शराब का भंडारण एवं तस्करी करने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।
पुलिस विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में जनपदवार पुलिस बल की तैनाती, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील स्थानों एवं प्रवर्तन संबंधित एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। बैठक में आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए प्रवर्तन एवं मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जिसमें 24 घंटे प्रत्येक जनपद की मॉनिटरिंग की जा रही है।
बैठक में पुलिस निर्वाचन स्टेट नोडल अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, पुलिस महानिरीक्षक डॉ. निलेश आनंद भरणे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे, उप पुलिस महानिरीक्षक पी. रेणुका देवी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह समेत आबकारी विभाग व अन्य विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, दून के साथ ही हरिद्वार कोर्ट परिसर कराया गया खाली

Dehradun News : राजधानी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से हड़कंप मच गया है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के बाद अब देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी की खबर मिलते ही एसएसपी सिटी प्रमेंद्र डोभाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।
कोर्ट परिसर को आनन-फानन में कराया गया खाली
धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को आनन-फानन में खाली करा दिया गया है। सभी जजों, अधिवक्ताओं को कोर्ट से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। शुरूआती जांच में धमकी भरे ई-मेल के पीछे पाकिस्तानी संगठन के होने की आंशका जताई जा रही है।

हरिद्वार जिला कोर्ट को भी मिली धमकी
राजधानी देहरादून ही नहीं हरिद्वार जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए अजीबो-गरीब धमकी भरा संदेश मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है।
जिसमें तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू ना करने की मांग करते हुए जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद स्थित हरिद्वार जिला न्यायालय में पुलिस जांच में जुट गई है।
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एक और हत्या से दहली राजधानी, तीन युवकों ने बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर की दोस्त की हत्या

Dehradun Crime : देहरादून में क्राइम रेट कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दिन पर दिन हत्याओं की खबरों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पहली हत्या का मामला सुलझता नहीं है कि दूसरी हत्या होो जाती है।
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एक और हत्या से दहली राजधानी
देहरादून के बसंत विहार थाना इलाके से एक नया मामला सामने आया है। नशे में धुत तीन युवकों ने एक युवक की बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल, तीनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
तीन युवकों ने बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर की दोस्त की हत्या
मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक की हत्या उसी के दोस्तों ने की है। हत्या के बाद से ही तीनों आरोपी फरार है। युवक की हत्या का पता तब चला जब उसके परिवार ने देहरादून नगर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जिस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस अब तक अभी तक लाश बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें लाश के बारे में जानकारी मिली है और वे जल्द ही उसे बरामद कर लेंगे।
कोर्ट में होनी थी पेशी लेकिन रहस्यमयी तरीके से हो गया गायब
मिली जानकारी के मुताबिक दिगंबर धीमान के खिलाफ वर्ष 2021 में बसंत विहार थाना क्षेत्र में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में उसे बाद में जमानत भी मिल गई थी और वो कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहा था। 9 फरवरी को दिगंबर धीमान की देहरादून कोर्ट में पेशी तय थी।

वो अपने पिता के साथ अदालत पहुंचा भी था और कोर्ट के रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर दर्ज हैं। हालांकि किसी कारणवश उस दिन उसकी पेशी नहीं हो सकी। इसके बाद दिगंबर ने अपने पिता को घर भेज दिया और कहा कि वो दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है और शाम तक वापस लौट आएगा।
हत्या के बाद से तीनों आरोपी फरार
लेकिन देर रात तक भी वो नहीं लौटा। जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लगातार दो दिन तक खोजबीन के बावजूद जब दिगंबर का पता नहीं चला, तो 11 फरवरी को उसके पिता ने देहरादून नगर कोतवाली में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस के हाथ ऐसी जानकारी लगी, जिसने पूरे मामले को चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। पुलिस के अनुसार, दिगंबर की हत्या उसके ही दोस्तों ने कर दी थी और शव को ठिकाने लगा दिया गया था। जिसके बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में ESMA लागू, कर्मचारी नहीं कर पाएंगें हड़ताल, अधिसूचना जारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।
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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।
ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी
ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष
अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।
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