Dehradun
उत्तराखंड: डेली इनकम टारगेट तय, खाली बसें चलाने वाले ड्राइवर-कंडक्टर्स को मिलेगा दंड !

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम जहां एक ओर करोड़ों के घाटे में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर निगम के चालक और परिचालक बसों को खाली दौड़ा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि कई बसों में मुश्किल से दो या तीन यात्री ही बैठे दिखाई देते हैं। हाल ही में निगम मुख्यालय द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया, जिसके बाद महाप्रबंधक (संचालन) पवन मेहरा ने नाराजगी जाहिर करते हुए बसों की दैनिक आय का लक्ष्य तय करने का आदेश दिया है। साथ ही, सभी डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच में सामने आया सच: 17 और 20 मार्च को आइएसबीटी दून से रिस्पना पुल होकर हरिद्वार जाने वाली बसों की जांच की गई, जिसमें यात्रियों की संख्या बेहद कम पाई गई। जांच में पर्वतीय, ग्रामीण और हरिद्वार डिपो की बसें शामिल थीं। इसके अलावा, लोहाघाट डिपो की दून से जा रही बस में भी केवल दो यात्री पाए गए। नैनीताल और टनकपुर मंडल की देहरादून जाने वाली बसों में भी यात्रियों की संख्या अत्यधिक कम थी। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश चालक और परिचालक दून से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को बैठाने में रुचि नहीं दिखा रहे थे, जबकि मार्ग पर पर्याप्त संख्या में यात्री खड़े थे।
आय लक्ष्य तय करने के आदेश: महाप्रबंधक पवन मेहरा ने इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने सभी डिपो और मंडल अधिकारियों को बसों की दैनिक आय का लक्ष्य निर्धारित करने और उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। यदि कोई चालक या परिचालक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आय अर्जित नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, डिपो अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने इसमें लापरवाही बरती, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सख्त चेकिंग और काउंसिलिंग: महाप्रबंधक ने चेकिंग टीमों को आदेश दिया कि वे बसों की लगातार जांच करें और जिन बसों में कम यात्री पाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट तुरंत निगम मुख्यालय को भेजें। साथ ही, कम आय करने वाले चालक और परिचालकों की काउंसिलिंग करने का भी आदेश दिया गया है।
कर्मचारियों की मकान किराया भत्ता बढ़ाने की मांग: इस बीच, उत्तराखंड रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद ने कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता दर को संशोधित करने की मांग की है। परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो सचिव को भेजे गए पत्र में कहा कि परिवहन निगम ने जुलाई 2022 में कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता प्रस्तावित किया था, लेकिन अब तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता देने की मांग की है।
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Uttarakhand
17 जुलाई को देहरादून आएंगे राहुल गांधी, परेड ग्राउंड में छात्रों के साथ करेंगे संवाद

Dehradun News : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्रों से संवाद कर सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
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17 जुलाई को देहरादून आएंगे राहुल गांधी
17 जुलाई राहुल गांधी देहरादून आएंगे। यहां वो परेड ग्राउंड में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश कांग्रेस को राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम मिला है। जिसके बाद से उत्तराखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं।

परेड ग्राउंड में हो सकता है कार्यक्रम
सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए रेंजर्स मैदान व परेड ग्राउंड के दो विकल्प रखे गए थे इस सिलसिले में दोनों मैंदानो का निरीक्षण भी किया गया इसमे परेड ग्राउंड को उपयुक्त माना गया। हालांकि, राहुल का दौरा मौसम के रुख पर भी निर्भर करेगा।
इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी देहरादून में हैं। वो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर राहुल के दौरे की रूपरेखा को भी अंतिम रूप देंगे।
- 17 जुलाई को देहरादून आएंगे राहुल गांधी, परेड ग्राउंड में छात्रों के साथ करेंगे संवाद
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- धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में पढ़ें सभी फैसले
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में पढ़ें सभी फैसले

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद 10 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को CX^FCX[N CS
10 प्रस्तावों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 1. पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- 2. तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
- 4. उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए दो नए पद सृजित
- 1. कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
- 2. लेखाकार सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।
- 3. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
- 4. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Dhami Cabinet : सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में होगी। 4:25 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास, जनहित और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की संभावना है। जुलाई महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक होने के कारण इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
सूत्रों के अनुसार बैठक के एजेंडे में स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, खेल सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार इन विभागों की विभिन्न योजनाओं और नीतिगत मामलों पर अंतिम निर्णय ले सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव भी हैं, जिनका सीधा असर आम जनता और सरकारी व्यवस्थाओं पर पड़ने की उम्मीद है।

बदला गया बैठक का समय
पहले यह बैठक सुबह 9 बजे आयोजित होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब कैबिनेट बैठक दोपहर 4:25 बजे सचिवालय में होगी।
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