Dehradun
सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री खट्टर से की मुलाकात, विकास परियोजनाओं में मांगा सहयोग

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जल-विद्युत परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और बुनियादी ढांचा विकास के संबंध में विशेष सहायता का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे न केवल तकनीकी हानि में कमी आएगी, बल्कि पर्यटन क्षेत्र की सुंदरता भी बनी रहेगी।
धामी ने कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए रु. 4000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड (VGF) की मांग की। इसके साथ ही राज्य के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए रु. 3800 करोड़ की VGF सहायता भी मांगी, जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और स्थानीय विकास को गति मिले।
उन्होंने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF) के अंतर्गत पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रु. 1007.82 करोड़ लागत वाली डीपीआर को मंजूरी देने का आग्रह किया, साथ ही 100 प्रतिशत अनुदान की भी मांग की।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आवास निर्माण में आ रही वित्तीय व्यवहारिक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि निजी भागीदारी मॉडल के बावजूद एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की ताकि पात्र लाभार्थियों को सरल ऋण सुविधा मिल सके।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीपुरम (मेरठ) से हरिद्वार तक विस्तारित करने की भी सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यह विस्तार न केवल राज्य में यातायात की चुनौतियों को कम करेगा, बल्कि शहरीकरण और समग्र आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।
Hydropower, Housing Scheme, VGF Support, CM Dhami
Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलीं क्रिकेटर स्नेह राणा, गर्वनर ने किया सम्मानित

देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज राजभवन में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य और उत्तराखण्ड की बेटी, क्रिकेटर स्नेह राणा ने शिष्टाचार भेंट की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलीं क्रिकेटर स्नेह राणा
राज्यपाल ने स्नेह राणा को स्मृति चिन्ह भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के लिए भी गर्व का विषय है। राज्यपाल ने स्नेहा राणा को आगामी प्रतियोगिताओं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

स्नेह राणा ने किया प्रदेश का नाम रोशन
राज्यपाल गुरमीत सिहं ने कहा कि स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण और कठिन परिश्रम से देश और प्रदेश दोनों का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्नेहा राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखण्ड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी ये उपलब्धि प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को नई दिशा और उत्साह प्रदान करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटियों में असाधारण क्षमता और प्रतिभा है। स्नेहा राणा इसका जीवंत उदाहरण हैं, उन्होंने जो ठान लिया, उसे पूरा कर दिखाया।
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देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे

राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई जगह बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई टीम ने देहरादून में ये कार्रवाई की है।
आयकर विभाग की देहरादून में ताबड़तोड़ी छापेमारी
देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने शहर के बड़े बिल्डर कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, राकेश बत्ता, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी प्रदीप वालिया, कमल अरोड़ा के ठिकानों पर छापा मारा है।
घोषित ट्रांजेक्शन के बादल हुई कार्रवाई
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजेक्शन के बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमें एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के यहां जांच कर रही है।
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पंचायत उपचुनाव की तारीख की अधिसूचना जारी, इस दिन होगा मतदान

देहरादून : उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़ कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है। जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित गई है। 20 नवंबर को सभी रिक्त पदों पर मतदान होगा और 22 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जायेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत के 32 हजार 934 पदों पर होगा मतदान
इसी साल जुलाई महीने में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही हजारों पद खाली चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों में सदस्य ग्राम पंचायत के 32 हजार 934 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 22 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2 पद और सदस्य जिला पंचायत का एक पद शामिल है। जिन पदों पर जुलाई महीने में हुए चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसे में इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
20 नवंबर को मतदान और 22 को मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की तिथि रखी गई है। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसके साथ ही 22 नवंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उपचुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगा।
नामांकन पत्र के लिए देने होंगे इतने रुपये
सदस्य ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है. इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 300 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के 150 रुपए रखा गया है.
ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च
उत्तराखंड राज्य में इसी साल जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।
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