नैनीताल : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज, 21 फरवरी से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 11 मार्च तक जारी रहेंगी। इस साल परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसके लिए धारा 163 लागू की गई है। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

2,23,387 छात्र परीक्षा में शामिल:

इस वर्ष कुल 2,23,387 छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इनमें से 1,13,688 छात्र 10वीं कक्षा की परीक्षा और 1,09,699 छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी समय पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि, कुछ छात्रों में परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर हल्का तनाव और उत्सुकता भी देखी जा रही है।

आज 12वीं की हिंदी और कृषि विज्ञान परीक्षा:

बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 21 फरवरी को 12वीं कक्षा के हिंदी और कृषि विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं, कल से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

1,245 परीक्षा केंद्र, 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील:

इस बार प्रदेशभर में कुल 1,245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 49 एकल केंद्र और 1,196 मिश्रित केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि छात्रों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके।

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सख्त निगरानी और पारदर्शिता पर जोर:

बोर्ड सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। उनका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और नकल-मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि सभी छात्रों को एक निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा देने का मौका मिल सके।

छात्रों में उत्साह और परीक्षा की गंभीरता:

परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने कहा कि उन्होंने पूरी तैयारी की है, हालांकि, प्रश्न पत्र को लेकर थोड़ा तनाव और उत्सुकता बनी हुई है। परीक्षा के पहले दिन सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, और छात्र पूरी गंभीरता से परीक्षा में जुटे हुए हैं।

नैनीताल  : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता प्राप्त हुई है। उ0नि0 सोमेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी बिन्दुखत्ता के नेतृत्व में उनकी टीम ने सुभाषनगर बैरियर में चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

अभियुक्त हिमाशु शुक्ला, पुत्र स्व0 रामचन्द्र शुक्ला, निवासी पश्चिमी राजीवनगर, 02 किलोमीटर थाना लालकुआं, जनपद नैनीताल (उम्र 26 वर्ष) को अपाचे बाइक पर 280 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। हिमाशु शुक्ला द्वारा यह चरस वीआईपी गेट लालकुआं निवासी धीरेन्द्र सिंह उर्फ बन्टी और सन्नी कुमार उर्फ सनिया से खरीदी जाने की जानकारी दी गई।

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियोग में धारा 29 एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोतरी की और हिमाशु शुक्ला के खिलाफ जुर्म साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR No. 44/25 धारा 8/20/29/60 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उत्तराखंड: सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब जोड़े पहले से “खुले तौर पर साथ रह रहे हैं,” तो इस कानून से निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है?

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लिव-इन संबंधों को कानूनी दायरे में लाने के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया था। इस प्रावधान के खिलाफ जय त्रिपाठी नामक एक 23 वर्षीय युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह प्रावधान “संस्थागत गॉसिप” (संस्थागत स्तर पर चर्चा) को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देगा।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और उनकी खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर कोई रोक नहीं लगा रही है, बल्कि केवल उसे पंजीकृत करने की मांग कर रही है।

कोर्ट ने कहा, “राज्य ने यह नहीं कहा कि आप साथ नहीं रह सकते। क्या आप किसी गुप्त स्थान पर, किसी गुफा में रह रहे हैं? आप नागरिक समाज के बीच रह रहे हैं। आप खुलेआम साथ रह रहे हैं, बिना शादी के तो फिर इसमें कौन सा राज है? इसमें कौन सी निजता का हनन हो रहा है?”

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब लिव-इन जोड़े समाज के बीच रह रहे हैं और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो पंजीकरण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा प्रतिबंध लगाने का नहीं, बल्कि संबंधों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाने का है, ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान किया जा सके।

याचिकाकर्ता जय त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वकील अभिजय नेगी ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते और लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

अभिजय नेगी ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान से समाज में लिव-इन जोड़ों के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है और यह उनकी निजी पसंद में सरकारी हस्तक्षेप के समान है।

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उत्तराखंड सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का प्रावधान नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। सरकार का तर्क था कि अनिवार्य पंजीकरण से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा, खासकर तब, जब लिव-इन संबंधों में विवाद या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

सरकार के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य लिव-इन पार्टनर्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि यदि भविष्य में कोई साथी अपने संबंध को अस्वीकार करे या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न हो, तो इस पंजीकरण का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में किया जा सके।

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता देने के मामले में कई जटिलताएं भी बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई मौकों पर लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और इसे संविधान के तहत एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। हालांकि, इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर नियम बना रही हैं।

उत्तराखंड में प्रस्तावित UCC के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता का मकसद किसी भी कानूनी विवाद या धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकना है। यह महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि वे अपने अधिकारों को आसानी से साबित कर सकें।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण यदि सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसे निजता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि, इस प्रक्रिया को लागू करने में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह किसी भी तरह की सामाजिक कलंक या भेदभाव को जन्म न दे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल कानूनी जरूरतों के लिए किया जाता है, तो यह लिव-इन जोड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि यह समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण प्रक्रिया निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार का यह निर्णय आगे भी लागू रहेगा।

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