देहरादून:  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं।

मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम समेत राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री धामी और उच्चाधिकारियों के बीच राज्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

नीति आयोग की इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक दौर की तैयारी बैठक भी की, जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं, केंद्र-राज्य समन्वय और राज्य की प्राथमिकताओं को लेकर रणनीति तय की गई।

नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी रविवार को भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की कान्क्लेव में भी भाग लेंगे। इस बैठक में भी वे उत्तराखंड से संबंधित जमीनी मुद्दों और विकास योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे।

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देहरादून: देश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ने फिर से दस्तक दे दी है और अब इसकी आहट उत्तराखंड में भी सुनाई देने लगी है। राज्य में दो नए मरीजों में इस नए वैरिएंट की पुष्टि हुई है, जो हाल ही में अन्य राज्यों से यात्रा कर लौटे थे।

जानकारी के अनुसार, संक्रमितों में एक महिला गुजरात की यात्रा से लौटी हैं, जिनका ऋषिकेश AIIMS में उपचार चल रहा है। दूसरी मरीज एक चिकित्सक हैं, जो हाल ही में बेंगलुरु से लौटी हैं। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश की सभी चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि मरीजों में नए वैरिएंट से मिलते-जुलते लक्षण दिखते हैं, तो उनकी अनिवार्य जांच की जाए।

राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, विशेष रूप से यात्रा करने वाले लोग मास्क पहनें और भीड़भाड़ से बचें। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और हालात पर नजर बनाए हुए है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार देहरादून जिला प्रशासन, जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में शिक्षा माफियाओं पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। अभिभावकों द्वारा फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों के मद्देनजर प्रशासन ने शहर के कई नामी-गिरामी स्कूलों पर कार्यवाही की है, जिससे शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं।

जिला प्रशासन ने फीस बढ़ोतरी पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बाद अब कई स्कूल मनमर्जी से की जा रही फीस बढ़ोतरी से पीछे हट गए हैं। खासकर देहरादून के भानियावाला में स्थित द प्रसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी की शिकायत की थी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन से कई बार जवाब मांगा गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। जांच में पता चला कि इस स्कूल को प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की मान्यता मार्च 2020 से मार्च 2025 तक मिली थी, लेकिन अब तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है।

इसके चलते जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(5) के तहत द प्रसिडेंसी स्कूल पर बिना मान्यता के संचालन करने के कारण दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिनों के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपये की दर से कुल 5,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

विद्यालय प्रशासन को यह राशि तीन दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो यह राशि भू-राजस्व की तरह वसूली जाएगी।

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