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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि, पेयजल, मानसून सीजन के साथ ही चार धाम की तैयारियों की समीक्षा।

वनाग्नि पर रोक के लिए सचिवों को दी जाएगी जिम्मेदारी, सीएम ने दिए निर्देश
लापरवाही बरतने पर वन विभाग के 10 कार्मिकों को निलंबित किया
आग लगाने में संलिप्त तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि, पेयजल, मानसून सीजन के साथ ही चार धाम की तैयारियों की समीक्षा की।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में वनाग्नि को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही और आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा की। वनाग्नि को रोकने और जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री फायर लाईन बनाने की कार्यवाही में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये वनाग्नि पर पूर्णतः रोकने के लिए सभी सचिव को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी जाय। सभी सचिव संबंधित जनपदों में जाकर वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें और वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठायें।

वनों से पिरूल एकत्रीकरण के लिए प्रभावी योजना बनाई जाय
मुख्यमंत्री के निर्देश पर वनाग्नि को रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। अन्य कुछ कार्मिकों पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वनाग्नि पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन सहयोग लिया जाए। जंगलों में आग लगाने की घटनाओं में जो भी लिप्त पाये जा रहे हैं, उन पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाय। वनाग्नि को रोकने के लिए रिस्पांस टाईम कम से कम किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों से पिरूल एकत्रीकरण के लिए प्रभावी योजना बनाई जाय। पिरूल संग्रहण केन्द्र बनाए जाएं। इसमें सहकारिता विभाग का भी सहयोग लिया जाए। पिरूल एकत्रीकरण के लिए दी जाने वाली धनराशि को बढाई जाय।

मानसून से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए
आगामी मानसून सीजन की तैयारियों के संबंध में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मानसून से पहले नालियों की सफाई, ड्रेजिंग और चैनलाईजेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाय। नदी किनारे सुरक्षा दीवारों के निर्माण और मरम्मत के कार्य समय पर पूर्ण किये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पुराने ब्रिजों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। वर्षाकाल के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में वैली ब्रिज की पूर्ण व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी डैम की गहराई और क्षेत्रफल की वर्तमान स्थिति जानने के लिए संबंधित विभागों की एक कोर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। यह भी आंकलन किया जाय कि डैम के बनने से वर्तमान समय तक डैम की गहराई और क्षेत्रफल की स्थिति क्या है।

प्रो एक्टिव एप्रोच से काम करें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता के साथ ही पूरी तैयारी की जाए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय। आपदा के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग की रैपिड एक्शन टीम तैयार रखी जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ कार्य करें। पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। स्वच्छ पेयजल के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखी जाय। जहां पेयजल की समस्या है वहाँ टैंकर और खच्चर से पीने के पानी की आपूर्ति की जाये । इसके लिए सभी कार्यदायी संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें।
चारधाम यात्रियों को मौसम अलर्ट की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राज्य में चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाय कि मौसम की जानकारी से संबंधित अलर्ट एसएमएस के माध्यम से लोगों को मिले। चारधाम और मौसम से संबंधित अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाया जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी विभाग अपने स्तर पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकि का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दृष्टिगत संवदनशील स्थलों और चारधाम यात्रा मार्गों पर जेसीबी की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।
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रोज़गार मेले में 253 युवाओं का हुआ चयन, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सौंपे नियुक्ति पत्र

Dehradun News: शनिवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमाद्वार देहरादून में “रोजगार मेला 2026” का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अजय टम्टा शामिल हुए।
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केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने युवाओं को संबोधित करते हुए आज समस्त भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 45 केन्द्रों पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य के साथ रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
जिसमें 61 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये गए। युवाओं को रोज़गार देने के लक्ष्य की प्राप्ती हेतु इस तरह के रोज़गार मेलों के आयोजनों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि चयनित युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसके बाद उनकी तैनाती होगी।

रोज़गार मेले में हुआ था सभी 253 युवाओं का चयन
रोजगार मेले के माध्यम से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सीमाद्वार कैम्प में विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं अन्य संगठनों जैसे कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, डी.एफ.एस., एफ.एस.आई. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (ऋषिकेश) और इसरो में चयनित 253 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से युवाओं को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं भी दी गईं।

विभिन्न विभागों में तत्परता से हो रहा है काम
मुख्य अतिथि टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नवनियुक्त युवाओं की तरफ से आभार प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से विभिन्न विभागों में तत्परता से कार्य हो रहा है। जिसके फलस्वरूप रोजगार मेले जैसी मुहिम से सरकारी नौकरियों में युवाओं को अवसर प्राप्त हो रहे है।
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UCC में देहरादून बना मिसाल, सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत पंजीकरण हुए पूरे

Dehradun News : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू हुए कुछ ही दिनों में एक साल पूरा होने जा रहा है। इसके तहत शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत देहरादून ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यहां सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरे हो गए हैं।
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UCC में प्रदेश में देहरादून बना मिसाल
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के सफल क्रियान्वयन की दिशा में राजधानी देहरादून ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले के सभी विभागीय कर्मचारियों का यूसीसी पोर्टल पर शत-प्रतिशत नामांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी और प्रभावी कार्ययोजना के तहत ये लक्ष्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया गया। विभागीय कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता से नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई।
देहरादून में ट्रेजरी डेटा के अनुसार कुल 26,049 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 7,263 कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद संपन्न हुआ है। ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों ने यूसीसी के अंतर्गत अपना नामांकन पूरा कर लिया है।
अब तक 60 हजार से ज्यादा किए गए मैरिज रजिस्ट्रेशन
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप जिले में सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने ये भी बताया कि व्यापक प्रचार-प्रसार व ग्राउंड लेवल पर किए गए प्रयासों के माध्यम से अब तक UCC पोर्टल के जरिए 60 हजार से अधिक विवाह पंजीकरण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।
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होमगार्ड वर्दी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, सीएम धामी के आदेश के बाद DIG निलंबित

Uttarakhand News : होमगार्ड वर्दी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर DIG अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है।
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होमगार्ड वर्दी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई
सीएम धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम धामी के आदेश के बाद DIG निलंबित
प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे।

महानिदेशक, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा, देहरादून की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। महादिनदेशक की संतुति पर सीएम धामी ने डिप्टी कमांडेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
भ्रष्ट आचरण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त – सीएम धामी
सीएम धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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