Dehradun
सीएम धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास-मुख्यमंत्री
राज्य के सभी जनपदों में शीघ्र बनाये जाएं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर।
महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर उनकी जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था की जाए।
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों में जाएं अधिकारी।
राज्य में अब तक 93 हजार महिलाएं बन चुकी हैं, लखपति दीदी।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितम्बर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाये गये रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाये जाएं। युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का नाम सरल और प्रभावी हो।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को समय-समय पर गांवों में भेजा जाए। सचिव भी स्वयं कुछ गांवों में जाएं। ग्राम सभाओं की बैठकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमृत सरोवरों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं को लक्ष्यों की स्वीकृति, लक्ष्य के सापेक्ष कार्य आरंभ एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण में राज्य का प्रथम स्थान है। एन.आर.एल.एम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य को लगातार बोनस प्राप्त हो रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ माध्यम से आगामी 03 वर्षों में 25 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में अभी तक 93 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 66,596 आवास बनाये गये हैं। एनआरएलएम के तहत राज्य में 66,459 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 5.06 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक स्वीकृत 1864 बसावटों के सापेक्ष 1845 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। इन बसावटों से लगभग 22 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई हैं।
बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, राधिका झा, अपर सचिव सविन बंसल, मनुज गोयल, कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आ रहे भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य बिना किसी भवन के ध्वस्तीकरण के किया जाएगा, ताकि पौराणिक स्थलों का स्वरूप यथावत रखा जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा कॉरिडोर का विकास किया जाएगा और इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ओपन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्नान पर्वों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि गंगा कॉरिडोर के विकास कार्यों को नागरिकों और धार्मिक स्थलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
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उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों की सूची का अब तक नहीं हुआ ऐलान, तैयारियां जारी…
देहरादून: उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन राज्य के खिलाड़ियों की सूची अब तक तैयार नहीं हो पाई है। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार का दावा है कि वह राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में श्रेष्ठ पांच राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य रख रही है।
राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों की भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई बैठकों का आयोजन किया गया है, लेकिन खिलाड़ियों की अंतिम सूची की घोषणा में देरी हो रही है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी के मुताबिक, फिलहाल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं और फाइनल ट्रायल 5 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल के बाद ही खिलाड़ियों की चयनित सूची जारी की जाएगी।
बाहर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तैयारी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह कनवासी का कहना है कि कुछ खेलों में राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की योजना बनाई जा रही है ताकि राज्य को अधिक से अधिक पदक मिले। सुरेंद्र ने कहा कि उन्होंने खेल मंत्री रेखा आर्या के सामने यह मुद्दा उठाया है।
उत्तराखंड की राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन की रिपोर्ट
पिछले कुछ वर्षों में राज्य का प्रदर्शन पदक तालिका में निरंतर नीचे रहा है। 2023 के राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 24 पदक हासिल किए थे, जिसमें 25वीं रैंकिंग प्राप्त की थी। जबकि 2022 में राज्य की स्थिति 26वीं रैंकिंग तक पहुंच गई थी, जिसमें 18 पदक जीते थे।
राष्ट्रीय खेलों के इस संस्करण में राज्य की बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें और खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं, हालांकि अब तक खिलाड़ियों की सूची का इंतजार किया जा रहा है।
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देहरादून में भूमिगत हो जाएंगी 930 किलोमीटर बिजली की लाइनें, शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव !
देहरादून: राजधानी देहरादून में 930 किलोमीटर बिजली की लाइनें अगले साल तक भूमिगत की जाएंगी। यह पहल एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की परियोजना के तहत की जा रही है, और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने इसे तीन लॉट में बांटकर कार्य शुरू कर दिया है।
यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एडीबी योजना के तहत बिजली लाइनों को भूमिगत करने का काम तेजी से चल रहा है। इस योजना के तहत देहरादून शहर में 33 केवी की 92 किलोमीटर, 11 केवी की 230 किलोमीटर और एलटी की करीब 608 किलोमीटर लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है।
इस पूरे काम को तीन लॉट में बांटा गया है। सभी लॉटों के क्षेत्रीय दलों ने सर्वे और संयुक्त सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त करने के बाद बिजली लाइनों को भूमिगत करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस परियोजना में मुख्य मार्गों पर आपातकालीन स्थानों जैसे कोरोनेशन अस्पताल, दून अस्पताल, महंत इंदिरेश अस्पताल, आईएमए ब्लड बैंक और कैलाश अस्पताल के पास भी भूमिगत कार्य किया जाएगा।
लॉट की जानकारी:
लॉट 1: दिलाराम चौक से मसूरी डायवर्जन, सर्वे चौक से सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक और दून अस्पताल, किशननगर चौक से रमाडा होटल, अतुल माहेश्वरी चौक से फाउंटेन चौक से रिस्पना पुल, अतुल माहेश्वरी चौक से धर्मपुर से रिस्पना पुल आदि।
लॉट 2: रमाडा होटल से बल्लूपुर चौक, बल्लूपुर चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक, लक्खीबाग से ग्राफिक एरा चौक, कमला पैलेस से निरंजनपुर चौक, शिमला बाईपास से सेंट ज्यूड चौक आदि।
लॉट 3: विधानसभा क्षेत्र से रिस्पना पुल से मोहकमपुर फ्लाईओवर, लाडपुर से छह नंबर पुलिया से जोगीवाला, फाउंटेन चौक से छह नंबर पुलिया से डोभाल चौक, डील से लाडपुर, मयूर विहार से आईटी पार्क, आईटी पार्क से कृषाली चौक आदि।
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