हल्द्वानी: सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद (नई दिल्ली) और एसआईएस इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 21 अप्रैल 2025 से नैनीताल जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की भर्ती:एसआईएस इंडिया लिमिटेड के भर्ती अधिकारी अशप्रीत सिंह ने बताया कि यह भर्ती भारतीय संविधान के पासारा एक्ट 2005 (निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम, 2005) के अंतर्गत की जा रही है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सरकारी और निजी संस्थानों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कंपनी के माध्यम से जिले में भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में भाग ले सकते हैं।

इन तारीखों में होंगी भर्ती: भर्ती शिविर का आयोजन कई ब्लॉकों में होगा.
21-22 अप्रैल, 2025 को ब्लॉक रामनगर में
23-24 अप्रैल को कोटाबाग ब्लॉक में
25-26 अप्रैल को हल्द्वानी ब्लॉक में
28-29 अप्रैल को भीमताल ब्लॉक में
30 अप्रैल और 01 मई को बेतालघाट ब्लॉक में
02 और 03 मई को रामगढ़ ब्लॉक में
05-06 मई को धारी ब्लॉक में
07-08 मई को ओखलकाण्डा ब्लॉक में

200 सुरक्षा सैनिक और 50 सुपरवाइजर के हैं पद: इस तरह नैनीताल जिले के 8 ब्लॉकों में अलग-अलग डेट में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा. भर्ती के तहत 200 सुरक्षा सैनिकों की चुना जाएगा. 50 सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति भी होनी है. भर्ती शिविर में आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को 350 रुपए का शुल्क देना होगा.

सुरक्षा सैनिक- न्यूनतम 10वीं पास/दसवीं फेल. सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, लंबाई- 168 सेमी, आयु- 19 से 40 वर्ष.

सुपरवाइजर – न्यूनतम 12वीं पास, लंबाई- 170 सेमी, आयु- 21 से 40 वर्ष.

इतना होगा वेतन: सुरक्षा सैनिक का वेतन प्रति माह 14 हजार से 27 हजार रुपए तक रहेगा. सुरक्षा सुपरवाइजर की तनख्वाह 18 हजार से लेकर 30 हजार तक रहेगी. जॉब करने वाले कर्मचारियों को उत्तराखंड के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी नौकरी करनी होगी. अलग-अलग राज्यों और स्थानों के अनुसार अलग-अलग वेतनमान होगा. कुछ जगहों पर खाने और रहने की भी मुफ्त सुविधा होगी.

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हल्द्वानी: तराई पूर्वी वन प्रभाग के लालकुआं-बरेली रेल मार्ग पर सोमवार रात एक दुखद घटना हुई, जब ट्रेन की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई। यह घटना उस स्थान पर हुई जो हाथी कॉरिडोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पूर्व में भी इसी तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। घटना के बाद वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

सूत्रों के मुताबिक, यह हादसा सोमवार रात लगभग 11:00 बजे हुआ जब हाथी जंगल से निकलकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इस दौरान आगरा फोर्ट ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। हाथी की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह रेलवे ट्रैक के किनारे एक घर के पास गिर पड़ा।

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है। एसडीओ अनिल जोशी ने बताया कि ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस क्षेत्र में हादसा हुआ है, वहां ट्रेन की गति नियंत्रित की जाती है, लेकिन ट्रेन के चालक के खिलाफ जांच की जा रही है और यदि स्पीड निर्धारित सीमा से अधिक रही तो कार्रवाई की जाएगी।

यह पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में ट्रेन से हाथी की मौत हुई हो। 14 दिसंबर 2023 को भी इसी स्थान पर एक हाथी और उसके बच्चे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके अलावा 20 फरवरी 2022 और 17 दिसंबर 2022 को भी हाथी की ट्रेन से टक्कर से मौत हो चुकी है।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, लालकुआं-बरेली और रामपुर रेल मार्ग के अधिकांश हिस्से जंगल में स्थित हैं, जिससे यह क्षेत्र हाथी कॉरिडोर में आता है। इस कारण इस क्षेत्र में हाथियों की मौत की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर रेलवे अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन ट्रेनों की रफ्तार अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक होती है, जिससे हादसे हो रहे हैं।

वन विभाग के अधिकारी अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं और आश्वासन दिया है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए और कदम उठाए जाएंगे।

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हल्द्वानी/कालाढूंगी – उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए महज दो दिनों के भीतर हल्द्वानी और कालाढूंगी क्षेत्र में संचालित कुल 21 मदरसों को सील कर दिया है। इनमें से 18 मदरसे हल्द्वानी और 3 मदरसे कालाढूंगी में स्थित हैं।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में इन मदरसों का कोई पंजीकरण नहीं था, और यह सभी बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रहे थे। जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में संचालित प्रत्येक मदरसे के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह की जांच जारी रहेगी, और जो संस्थाएं नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएंगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने प्रशासन के इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने वाला बताया है, तो कुछ इसे धार्मिक संस्थानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई मान रहे हैं।

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