Dehradun
नंदा गौरा योजना के तहत बेटियों को नही मिल पा रही प्रोत्साहन राशि, सरकार फिर भी मांग रही आवेदन।
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12 months agoon
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संवादातादेहरादून – नंदा गौरा योजना के तहत करीब पांच हजार बेटियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद सरकार की ओर से योजना में फिर से आवेदन मांग लिए गए हैं। इससे अभिभावकों में असमंजस की की स्थिति बन गई है।
योजना के तहत सरकार की ओर से बेटी के जन्म और इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटियों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए सरकार की ओर से आवेदन मांग लिए हैं, जबकि पिछले साल आवेदन करने वाली बेटियों को अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है।
बेटियां और उनके परिजन बेसब्री से प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में नए पात्र भी सोच रहे हैं कि वह फार्म भरें या नहीं। क्योंकि, जब पहले वालों की ही प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है तो उनका नंबर तो न जाने कब आएगा।
बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1253 नवजात बेटियों के परिजनों और इंटर पास करने वाली 4051 कन्याओं ने आवेदन किए थे। कुल 5304 बेटियों को सहायता राशि के आवेदन स्वीकृत किए गए थे। नई जन्म लेनी वाली बेटियों को 13783000 और इंटर पास करने वाली लड़कियों को 206601000 रुपये की धनराशि दी जानी है। दोनों मिलाकर सरकार को योजना का लाभ देने के लिए 220384000 का बजट जारी करना है।
आवेदन करने वाली कन्याएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, पर प्रोत्साहन राशि के लिए उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वहीं, अब दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए विभाग ने आवेदन जमा करवाने शुरू कर दिए हैं।
यह है योजना
उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटियों के जन्म और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली कन्याओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें नई जन्मी बेटियों को 11 हजार रुपये और इंटर पास करने पर 51 हजार रुपये की राशि एकमुश्त दी जाती है।
योजना के लाभार्थियों को निदेशालय स्तर से पैसा जारी होना। इसमें लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं होने से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। इस संबंध में निदेशालय स्तर पर बात करने के साथ ही पत्राचार भी किया जाएगा, ताकि लाभार्थी बेटियों को योजना का पैसा मिल सके।
30 तक ऑनलाइन जमा होंगे फार्म
नंदा गौरा योजना में इंटर पास करने वाली और बेटियों के जन्म पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। पात्र व्यक्ति www.nandagaurauk.in पर फार्म जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इंटर पास और बेटी के जन्म पर योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की मासिक आय छह हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड का निवासी होना भी जरूरी है। आवेदन के साथ इनका प्रमाणपत्र जमा करना होगा। बेटी के जन्म पर योजना का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता का पैन कार्ड आदि होने चाहिए। इंटर पास के बाद उच्च शिक्षा के दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति देनी होगी। परिवार की केवल दो बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
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इगास पर्व पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा- “संस्कृति से जुड़ें और गर्व करें”…
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7 hours agoon
November 11, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व (बूढ़ी दीपावली) की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जारी अपने संदेश में कहा कि इगास पर्व हमारे राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है, जो देवभूमि की पहचान को और भी प्रगाढ़ बनाता है।
मुख्यमंत्री ने इस पर्व के माध्यम से प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं को संजोएं और उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोगी बनें। उन्होंने कहा, “किसी भी राज्य की लोक संस्कृति और लोक परंपराएं उसकी आत्मा होती हैं, और इगास पर्व इस सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे लोक पर्व और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं।”
लोक पर्वों के महत्व पर जोर
सीएम धामी ने बताया कि आजादी के अमृत काल में जब देशभर में सांस्कृतिक विरासत और गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है, तब उत्तराखंडवासी भी अपने पारंपरिक पर्व इगास को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। “हमारे लोक पर्वों का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “इगास पर्व को लेकर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी धरोहर और संस्कृति पर गर्व करें।” उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने और इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
पैरेन्टल गांवों से जुड़ने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रवासी उत्तराखंडवासियों से अपील की कि वे अपने पैतृक गांवों में इस पर्व को मनाएं और अपने गांवों से जुड़ने का प्रयास करें। “इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा को शुरू करके हम इस पर्व को और अधिक सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं,” सीएम धामी ने कहा।
प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना
अंत में, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए इगास पर्व के महत्व को समझने और उसे मनाने की अपील की। “आइए, इस अवसर पर हम सभी एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का संकल्प लें और उत्तराखंड को और भी समृद्ध बनाएं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के लोक पर्व हमारे समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं, और यह हमारी सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत बनाते हैं।
Dehradun
उपनल कर्मियों का सचिवालय कूच, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका, हुई धक्का-मुक्की l
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10 hours agoon
November 11, 2024By
संवादातादेहरादून: प्रदेशभर से बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों ने आज सचिवालय कूच की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर कर्मचारी सुभाष रोड पर ही बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्ट्रिक इंप्लाइज यूनियन ने भी अपना समर्थन जताया।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी, लेकिन इसके बावजूद सरकार अब तक हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करने में असफल रही है।
प्रदेशभर में उपनल कर्मचारियों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है और उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इस बीच, भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भी उपनल कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है और राज्य सरकार से फैसले को लागू करने की अपील की है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
#UPNLEmployees, #SecretariatMarch, #PoliceBarricades, #ProtestClash, #EmployeeDemands, #dehradun, #uttarakhand
Dehradun
सीपीए दल उत्तराखंड में महिला समूहों का अध्ययन करेगा, स्पीकर ने साझा की सिडनी दौरे की जानकारी l
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10 hours agoon
November 11, 2024By
संवादातादेहरादून: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि हाल ही में आस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीए) में महिलाओं को राजनीति और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगार के कामों और उनके उत्पादों की मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सीपीए के एक दल ने उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन करने के लिए राज्य का दौरा करने पर सहमति दी है।
महिला स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन करेगा सीपीए दल
विधानसभा अध्यक्ष ने रविवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि सीपीए सम्मेलन में पैनल चर्चा के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रही है और उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफार्म भी उपलब्ध करा रही है।
सीपीए के प्रतिनिधि अब उत्तराखंड में महिला समूहों के कार्यों का अध्ययन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। इसमें स्वरोजगार के लिए बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता और उनके बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार महिला हाट भी बना रही है
ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि राज्य सरकार महिला समूहों के उत्पादों को बाजार में पहुंचाने के लिए “महिला हाट” का निर्माण कर रही है। यह हाट महिलाओं को एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेच सकेंगी।
उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में महिला empowerment के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, और राज्य स्थापना के 25 वर्षों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाएं बड़ी संख्या में पदों पर काबिज हो रही हैं, जो राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभा रही हैं।
अगला विधानसभा सत्र पेपरलेस होगा
विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इसके लिए विधानसभा के सभी रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इससे न केवल कागजी कार्यवाही में कमी आएगी, बल्कि सरकारी कामकाजी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि सीपीए सम्मेलन में महिलाओं की राजनीति, स्वरोजगार और अन्य क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड सरकार महिला समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, और सीपीए दल महिला स्वयं सहायता समूहों के कामों का अध्ययन करने राज्य आने पर सहमत हुआ है।
#WomenEmpowerment, #SelfHelpGroups, #CommonwealthParliamentaryConference, #Entrepreneurship, #DigitalMarketing
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