Dehradun
देहरादून: नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने की प्राथमिकताएं स्पष्ट, साइबर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मिलेगा खास ध्यान !

देहरादून: उत्तराखंड के नए नवनियुक्त पुलिस प्रमुख, डीजीपी दीपम सेठ ने पदभार संभालने के बाद राज्य की पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साइबर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन हैं, जिन्हें वे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करेंगे। इन दोनों क्षेत्रों में सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार कर इन समस्याओं से निपटा जाएगा।
डीजीपी ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए एक नई और सुदृढ़ कार्ययोजना बनाई जाएगी। उनके अनुसार, राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। “प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा,” डीजीपी सेठ ने कहा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन में भी सुधार की आवश्यकता है, और इस पर विस्तार से चर्चा कर नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही, पुलिसिंग को और अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए पुलिसिंग के तरीके में बदलाव लाया जाएगा, ताकि यह पीड़ित केंद्रित हो सके।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
डीजीपी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल करने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो पुलिस इस दिशा में काम कर रही है, उसकी समीक्षा की जाएगी और इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
दीपम सेठ का परिचय
दीपम सेठ का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से की और इसके बाद बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1995 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चयनित हुए। बाद में उन्होंने पुलिस प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और 2022 में IIT रुड़की से पीएचडी की।
दीपम सेठ की प्रमुख नियुक्तियां
दीपम सेठ ने अपनी पुलिस सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह एसपी टिहरी, कमांडेंट पीएसी (मेरठ), और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कोसोवो में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं। इसके बाद, वह एसएसपी नैनीताल और डीआईजी गढ़वाल रेंज के रूप में तैनात रहे। 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आईजी बने और हाल ही में वह एडीजी एसएसबी के पद पर कार्यरत थे।
प्रमुख सम्मान
- 1996: भूमानंद मिश्रा मेमोरियल ट्रॉफी और एस्पीरेट डी कॉप्स मेडल।
- 2004: कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र सेवा के लिए पदक।
- 2011: सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक।
- 2021: राष्ट्रपति के पुलिस पदक के लिए विशिष्ट सेवाएं।
- 2020 और 2021: डीजी इंसिग्निया एंड कमेंडेशन रोल में सिल्वर और गोल्ड मेडल।
- 2021: लद्दाख में सेवा के दौरान हाई एल्टीट्यूड मेडल और गृह मंत्री का स्पेशल ऑपरेशन मेडल।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर हो सकता है फैसला

Dhami Cabinet Today : सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले
Dhami Cabinet Today : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। बैठक में नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, बागवानी और शहरी विकास सहित कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
माना जा रहा है कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे, जिन पर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बैठक में नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहने की उम्मीद है।
चारधाम यात्रा को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले
प्रदेश में चल रही Char Dham Yatra को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, यात्रा सुविधाओं के विस्तार और संचालन व्यवस्था को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आगामी Kumbh Mela की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में व्यापक चर्चा हो सकती है। सरकार कुंभ मेले से जुड़े आधारभूत ढांचे, परिवहन व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर संबंधित विभागों से विस्तृत समीक्षा कर सकती है।

नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर हो सकता है फैसला
माना जा रहा है कि विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। वहीं, बैठक के अंत में नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है।
लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया और वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मामले में सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालांकि फिलहाल कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर रहने की संभावना है।
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खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति, खेल मंत्री बोलीं – उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि

Uttarakhand Sports University : उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा खेल विश्वविद्यालय के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
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खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति
खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग अंतर्गत गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि – रेखा आर्या
प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार खेल अवस्थापना को मजबूत करने और युवाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।

उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है लक्ष्य
खेल मंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा, बल्कि यह प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, अनुसंधान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है और यह विश्वविद्यालय इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तत्परता और गंभीरता से अग्रसारित किया जिसके चलते यह सफलता मिल पाई।
रेखा आर्या ने केंद्र सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्वीकृति से परियोजना के निर्माण कार्य को गति मिलेगी और शीघ्र ही प्रदेशवासियों को एक विश्वस्तरीय खेल विश्वविद्यालय की सौगात मिलेगी।
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30 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़ी नर्सिंग अभ्यर्थी नहीं उतरी नीचे, समर्थन में धरना स्थल पहुंचे करन माहरा

Dehradun News : प्रदेश में 159 दिनों से चल रहा नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना अब उग्र रूप ले रहा है। बीते दिन जहां नर्सिंग अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। तो 30 घंटे बीत जाने के बाद भी नर्सिंग अभ्यर्थी टंकी से नीचे नहीं उतरे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे।
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30 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़ी नर्सिंग अभ्यर्थी नहीं उतरी नीचे
नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना जारी है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और नर्सिंग अभ्यर्थी बीते 30 घंटों से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बाद भी वो नीचे नहीं आए हैं। नर्सिंग अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे।
समर्थन में धरना स्थल पहुंचे करन माहरा
नर्सिंग अभ्यर्थियों के धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरना स्थल पर पहुंचे उन्होंने इन अभ्यर्थियों को समर्थन देते हुए कहा कि यह सरकार बहरी और गूंगी हो गई है। महिला सम्मान की बात करने वाली भाजपा यह नहीं देख रही है कि पिछले 30 घंटे से अधिक हो चुके हैं और एक प्रमुख विपक्षी दल की महिला प्रदेश अध्यक्ष टंकी पर बैठी हुई है।

करन माहरा ने अभ्यार्थियों की मांग को बताया जायज
माहरा ने आंदोलन कर रहे अभ्यार्थियों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि जब उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में धांधली होगी तो यह अभ्यर्थी कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित मान पाएंगे। इसीलिए वह वर्षवार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं समय-समय पर कई भर्तियों में ये धांधली देखने को मिली।
उन्होंने ऋषिकेश एम्स का उदाहरण देते हुए कहा कि अकेले एक राज्य के 70% से अधिक लोगों को नौकरी मिल जाना, एक राज्य के कई लोग डाक विभाग में नौकरी पर लग जाना कई संदेश उत्पन्न करता है,लिहाजा कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक ऐसे जनहित के मुद्दों का समर्थन करेगी और सरकार के साथ लड़ाई लड़ेगी।

कांग्रेस की सता में आने की छटपटाहट दिख रही साफ
भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सता में आने की छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। इसीलिए लगातार नए-नए हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इन हथकंडों को जनता बखूबी समझती है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।
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