Dehradun
यूपीसीएल का 139 करोड़ 88 लाख रुपये का बिजली बिल दबाए बैठे सरकारी विभाग, मुख्य सचिव ने 20 मार्च तक भुगतान कराने के दिए आदेश।
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9 months agoon
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संवादातादेहरादून – उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का 139 करोड़ 88 लाख रुपये का बिजली बिल सरकारी विभाग दबाए बैठे हैं। अब मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को बकाया भुगतान 20 मार्च तक कराने के आदेश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी पत्र में कहा गया, चूंकि केंद्र सरकार विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार को आरडीएसएस योजना चला रही है। जिसके तहत यूपीसीएल को सुधारीकरण का अनुदान मिलेगा। अनुदान की एक शर्त ये भी है कि इसके लिए सभी सरकारी विभागों का बकाया बिजली बिल जमा होना चाहिए। लिहाजा, उन्होंने सभी विभागों को तत्काल पैसा जमा कराने को कहा है। 20 मार्च तक इसकी सूचना भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
आरडीएसएस से यूपीसीएल को मिलने हैं 2,600 करोड़
संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत यूपीसीएल को 2,600 करोड़ मिलेंगे। इस रकम से यूपीसीएल का आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। बिजली चोरी रुकेगी। बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। योजना में बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए एबी केबिल बिछाई जाएंगी। इसके अलावा सभी स्टेशन की क्षमता को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा।
सरकारी विभागों पर बकाया
अल्मोड़ा-6.69 करोड़ रुपये
बागेश्वर-1.02 करोड़ रुपये
चमोली-2.39 करोड़ रुपये
चंपावत-1.14 करोड़ रुपये
देहरादून-11.97 करोड़ रुपये
हरिद्वार-61.83 करोड़ रुपये
नैनीताल-13.42 करोड़ रुपये
पौड़ी-1.55 करोड़ रुपये
पिथौरागढ़-3.40 करोड़ रुपये
रुद्रप्रयाग-1.15 करोड़ रुपये
टिहरी-5.45 करोड़ रुपये
ऊधमसिंह नगर-25.37 करोड़ रुपये
उत्तरकाशी-4.44 करोड़ रुपये
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Crime
अलकनंदा एन्क्लेव में बुजुर्ग इंजीनियर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार….
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4 minutes agoon
December 13, 2024By
संवादातादेहरादून : देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में एक बुजुर्ग पूर्व इंजीनियर की हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस जघन्य वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी और अब खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी घर में कमरा देखने के बहाने बुजुर्ग के पास पहुंचे थे, लेकिन जब बुजुर्ग ने उन्हें पैसे देने से इनकार किया, तो दोनों ने बेरहमी से हत्या कर दी।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को बसंत बिहार क्षेत्र में रहने वाले पूर्व इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग की हत्या हुई थी। उनके भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्रीय मैपिंग के आधार पर पुलिस ने एक लाल रंग के ई-रिक्शा का पता लगाया और इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान नवीन कुमार चौधरी (रहने वाला दौराला मेरठ) और अनंत जैन (रहने वाला बागपत) के रूप में हुई है।
पूछताछ में आरोपी नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि वह पेस्ट कंट्रोल का काम करता था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे अपने परिवार के लिए एक किराये का कमरा चाहिए था। इसी सिलसिले में वह अपने दोस्त अनंत जैन के पास गया, जो उसके अनुसार बुजुर्ग अशोक कुमार के घर में खाली कमरा था। दोनों ने पहले बुजुर्ग से मिलकर कमरा देखने की बात की, लेकिन जब अशोक ने यह कहकर मना किया कि वह केवल परिवार को ही कमरा देते हैं, तो दोनों ने उससे पैसे लूटने की साजिश रच डाली।
दोनों आरोपियों ने शाम के समय फिर से बुजुर्ग के घर का रुख किया। चाय की पेशकश के बाद, उन्होंने अशोक कुमार की पासबुक देखी, जिसमें बड़ी रकम होने का संकेत मिला। इस पर दोनों ने बुजुर्ग को डराकर उनके एटीएम का पासवर्ड जानने की कोशिश की। जब बुजुर्ग ने पासवर्ड नहीं दिया, तो दोनों आरोपियों ने पेपर कटर से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिससे दोनों आरोपी फरार हो गए।
हत्या के बाद आरोपियों ने अपने पहने कपड़े और पेपर कटर को एक सूखे नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से बुजुर्ग का पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 1500 रुपये नकद और एक स्कूटर भी बरामद किया है।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा।
Dehradun
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर, जनवरी में चुनाव होने की संभावना !
Published
7 minutes agoon
December 13, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नियमावली के अनुसार, सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा, और निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।
2018 के नगर निकाय चुनावों तक 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन अब इस बार यह नियम बदला गया है और सीटों का आरक्षण ओबीसी आबादी के अनुपात में तय होगा।
इस नए नियम की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए 2024 की नियमावली को स्वीकृति दी। इस नियमावली के तहत, शहरी विकास निदेशालय अब प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी स्तर पर आरक्षण लागू करने के बाद, अधिसूचना जारी करके सुझाव और आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद, जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है, और आगामी 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनाव 20 जनवरी तक हो सकते हैं।
#UttarakhandMunicipalElections, #OBCReservation, #RulesNotificationApproved, #SupremeCourtOrder, #UrbanDevelopmentDirectorate
Dehradun
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Published
18 hours agoon
December 12, 2024By
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