देहरादून: उत्तराखंड में मौसम विभाग और एनडीएमए द्वारा जारी ताज़ा चेतावनी के बाद देहरादून प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए जनपद के सभी शासकीय, गैर-शासकीय एवं निजी स्कूलों (कक्षा 1 से 12 तक) के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 21 जुलाई 2025 को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा भेजे गए अलर्ट में कहा गया है कि 21 जुलाई को देहरादून जिले के कई क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा, तेज़ गर्जना, आकाशीय बिजली और झोंकेदार हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटा) की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते भूस्खलन जैसी आपदाओं की भी आशंका जताई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट देहरादून, सविन बंसल द्वारा जारी आदेश में साफ़ कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह अवकाश घोषित किया जा रहा है। साथ ही, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएँ।

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और आपदा की किसी भी स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0135-2726066 या 1077 पर तुरंत संपर्क करें।

देहरादून: उत्तराखंड की पहचान संस्कृति, परंपरा, और आध्यात्मिकता से है। ‘देवभूमि’ कहलाने वाले इस पावन राज्य में हर कण में आस्था है और हर नागरिक के जीवन में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव बसता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कुछ असमाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने इसकी मर्यादा को भंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसे सीएम धामी के धाकड़ प्रहार ने ध्वस्त कर दिया।

उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों पर अब सरकार ने सीधा वार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुए सख्त अभियानों का असर अब साफ दिख रहा है। असामाजिक तत्वों में कानून का डर और खौफ दोनों है।

धर्मांतरण पर कड़ा कानून, अस्मिता की रक्षा का मजबूत संकल्प

पहले प्रदेश में लालच, भय या धोखे से धर्मांतरण की घटनाएं प्रकाश में आती रहती थी लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सीएम धामी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड की धार्मिक स्वतंत्रता की मर्यादा को किसी भी कीमत पर लांघने नहीं दिया जाएगा। वर्ष 2022 में पारित उत्तराखंड धर्म‑स्वतंत्रता अधिनियम, 2022 के तहत जबरन धर्मांतरण को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। दोषियों को 2 से 10 वर्ष की सज़ा और ₹25,000 से ₹10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। हाल ही में छांगुर बाबा गिरोह के पांच सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमा भी इसी संकल्प का परिचायक है।

ऑपरेशन कालनेमी: छद्म वेशधारियों पर करारा वार

प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया “ऑपरेशन कालनेमि” एक ऐसा सशक्त अभियान है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना है।

प्रदेश के 13 जिलों में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 2448 लोगों की पहचान की गई, 377 संदिग्धों को चिह्नित किया गया और भगवा चोले की आड़ में पहचान छिपा कर लोगों को ठगने पर 222 अभियुक्तों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है जबकि 140 गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गईं।

इस अभियान के तहत संवेदनशील इलाकों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण, और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है ताकि कोई ढोंगी बच न पाए।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह प्रमाणित किया है कि जब नेतृत्व संकल्पित हो, तो अस्मिता पर उठे हर हाथ को रोका जा सकता है।धर्म की रक्षा, अस्मिता की सुरक्षा, और प्रदेश की आत्मा – उत्तराखंडीयत की पहचान बनाए रखना ही धामी सरकार का मूल मंत्र है।

देहरादून – मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत एवं अभिनंदन किया | इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें चारधाम का प्रसाद एवं देवभूमि उत्तराखंड के अंब्रेला ब्रांड “हाउस आफ हिमालया” के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए |

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के मध्य दोनों राज्यों के हितों से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई |