Delhi
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: यूपी मदरसा अधिनियम 2004 पर आया अंतिम फैसला..
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1 month agoon
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संवादातानईदिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संविधानिक करार दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 22 मार्च को दिए गए उस फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था।
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके संचालन में स्थायित्व की संभावना बनी है। कोर्ट ने माना कि इस एक्ट के प्रावधान संविधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।
सरकार को मदरसा शिक्षा पर नियम बनाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा के लिए नियम बना सकती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार, यह किसी भी विद्यार्थी की स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ होगा।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मदरसा बोर्ड को फाजिल, कामिल जैसी उच्च डिग्रियां देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये डिग्रियां यूजीसी अधिनियम के विपरीत हैं। यानी, मदरसों को केवल शैक्षिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के संचालन का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा देने की अनुमति नहीं होगी, जो विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट का पलटाव
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को यूपी मदरसा अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया था, यह मानते हुए कि इस एक्ट से मदरसों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करार दिया, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा अधिनियम को संविधानिक ठहराया है और यह भी माना कि यह एक्ट अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए एक नया अध्याय शुरू होने की संभावना है। यह फैसला धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और मदरसों के संचालन को स्थायित्व प्रदान करेगा।
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संजय मल्होत्रा होंगे RBI के नए गवर्नर, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी…
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2 days agoon
December 9, 2024By
संवादातानई दिल्ली: भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, और वे 11 दिसंबर को अपने पदभार की शुरुआत करेंगे।
संजय मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व सचिव के रूप में सेवा दे रहे थे। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है, और यह RBI में उनके लंबे करियर की शुरुआत है। संजय मल्होत्रा की नियुक्ति शक्तिकांत दास के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।
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दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज….
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2 days agoon
December 9, 2024By
संवादातानई दिल्ली : दिल्ली कूच की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसानों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है और इसलिए इस नए मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, उसमें ही सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
किसानों का आरोप था कि शंभू बॉर्डर पर लगे अवरोधों के कारण उन्हें अपनी यात्रा में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इससे उनका आंदोलन भी प्रभावित हो रहा है। किसानों ने पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की थी, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकें।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने किसानों को तगड़ा झटका दिया है, जिनकी उम्मीदें इस याचिका से जुड़ी थीं। अब, किसानों को अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना पड़ेगा और उनके आंदोलन के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे।
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डीपीएस और जीडी गोयनका स्कूल सहित 40 स्कूलों को मिली धमकी, जांच जारी….
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2 days agoon
December 9, 2024By
संवादातादिल्ली : राजधानी दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें डीपीएस आर के पुरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल समेत 40 से ज्यादा स्कूलों का नाम शामिल है। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद स्कूलों ने तुरंत छात्रों को घर भेज दिया और कई स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई है, और जांच शुरू कर दी गई है।
40 स्कूलों को मिली धमकी
दिल्ली पुलिस के अनुसार, सोमवार को राजधानी के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने मेल में लिखा था कि स्कूलों के अंदर कई छोटे बम लगाए गए हैं, जो अच्छे तरीके से छिपाए गए हैं। इसके अलावा, धमकी देने वाले ने 30,000 डॉलर की मांग की और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह बम विस्फोट कर देगा। पुलिस ने स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी संबंधित एजेंसियों से मदद लेकर जांच शुरू कर दी है।
मनीष सिसोदिया का बयान
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने दिल्ली में डर का माहौल बना दिया है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है, तो वे क्या कर रहे हैं?
पिछली धमकियों की याद
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिली है। इससे पहले 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को भी बम की धमकी मिली थी। एक दिन पहले, प्रशांत विहार इलाके में हुए एक कम तीव्रता वाले विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया था। लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिससे दिल्ली के स्कूलों और लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है।
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