रामनगर – बाघ के हमले में पटरानी कारगिल की महिला की मौत के बाद बृहस्पतिवार को क्षेत्र के ग्रामीणों ने बैठक में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताई। बैठक में आज हमलावर बाघ के नहीं पकड़े जाने पर नौ दिसंबर को ढेला पयर्टन गेट को बंद करने का ऐलान किया गया।

कारगिल पटरानी में बाघ के आतंक से लोग दहशत में हैं। किसान संघर्ष समिति और जन अधिकार संगठन के सदस्यों ने मृतक अनीता देवी के घर पहुंचकर बैठक की। बैठक में सभी ग्रामीणों ने मृतका के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग उठाई। कांग्रेस नेता किशोरी लाल ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। तय हुआ कि शुक्रवार तक बाघ नहीं पकड़ा गया तो नौ दिसंबर से कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढेला गेट बंद किया जाएगा।

पटरानी कारगिल से ढेला इंटर कॉलेज में पढ़ने आने वाले बच्चे अब वनकर्मियों के साथ आएंगे और जाएंगे। विभाग ने क्षेत्र में गश्त को बढ़ाने के साथ मृतका के परिजनों को एक लाख 30 हजार रुपये प्राथमिक मुआवजा दिया।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंजर अजय कुमार ध्यानी ने बताया कि पूरा मुआवजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर दिया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद अनीता निवासी पटरानी कारगिल का शव परिजनों को सौंप दिया। विभाग ने क्षेत्र में बाइक और पैदल न जाने की हिदायत दी है। वनकर्मियों को भी समूह में गश्त करने के निर्देश दिए हैं। ढेला इंटर कॉलेज के शिक्षक नवेंदु मठपाल ने बताया कि उनके विद्यालय में पटरानी से 116 बच्चे स्कूल आते हैं। बृहस्पतिवार को बाघ के हमले की घटना के बाद केवल पांच बच्चे ही स्कूल आए हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. धीरज पांडेय ने बताया कि वनकर्मियों से बच्चों के स्कूल आने-जाने के समय सुरक्षा के साथ छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

वन दरोगा किशन भगत ने बताया कि बृहस्पतिवार को तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। शिमाला में 10 कैमरे लगाने के साथ गश्त कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

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नैनीताल – नैनीताल में एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। नैनीताल के आमपड़ाव के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में भाजपा नेता सचिन जोशी की मौत हो गई। सचिन जोशी हल्दूचौड़ भाजपा के महामंत्री थे।

40 वर्षीय सचिन जोशी अपने पीछे बूढ़े मां-बाप छोटी-छोटी दो बेटियों जिसमें 5 साल की बड़ी बेटी तथा 2 साल की छोटी बेटी और पत्नी को रोता बिलखता छोड़ चल बसे, उनकी मौत से परिवार व रिश्तेदारों मैं कोहराम मचा है।इधर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने उनके असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।

नैनीताल – हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे, वन विभाग और राजस्व की जमीन को सौ और पांच सौ रुपये के स्टांप पेपर के जरिये बेचे जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए,  राज्य सरकार, वन विभाग और रेलवे को 10 दिन के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन, गौलापार गोजाजाली स्थित वन विभाग व राजस्व की जमीन को भू-माफिया की ओर से सौ और पांच सौ रुपये के स्टांप पेपर पर बेच दिया गया है। जिन लोगों को यह जमीन बेची गई है वे उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं। वे लोग रोजगार के लिए यहां आए थे और कुछ ही समय बाद सीएससी सेंटर में इनके वोटर आईडी तक बन गए।

जब इसकी शिकायत प्रशासन, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो याचिकाकर्ता को जान माल की धमकी दी गई। याचिका में कहा कि वोट बैंक के चक्कर मे इनके लिए बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस वजह से स्थायी रूप से रह रहे लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से की जाए।