देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के एक छोटे से वीडियो क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो कांग्रेस का हमेशा का षड्यंत्र रहा है।

मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी एक पुरानी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि जब अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जा रहा था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका विरोध किया था। धामी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और अंबेडकर को हराने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “जब अंबेडकर ने संसद से इस्तीफा दिया था, तब कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को बाहर नहीं आने दिया था।” उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को सम्मानित करते हुए उनके कई स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित की हैं और उनके नाम पर कई योजनाएं संचालित की हैं।

धामी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से ही ऐसे षड्यंत्रों से भरा रहा है, और बीजेपी इस देश के महान नेता अंबेडकर को उनका rightful सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिसमस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्रिसमस का यह पर्व हमें सेवा, त्याग, प्रेम और करुणा जैसे आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार आपसी भाईचारे की भावना और खुशियों को बांटने का उत्सव है। उत्तराखण्ड में सभी पर्वों को मिलजुल कर मनाने की श्रेष्ठ परम्परा रही है।

देहरादून: उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता अब साफ हो गया है, क्योंकि राजभवन से खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। संशोधित अध्यादेश के अनुसार, अब खेल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में राज्यपाल द्वारा नामित एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी नियुक्त किए जा सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अगस्त 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था। हालांकि, तब राजभवन ने इस विधेयक को बिना मंजूरी के लौटा दिया था, क्योंकि कार्यपरिषद में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य और कुलपति की नियुक्ति की अर्हता को स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके बाद, सरकार ने अध्यादेश लाकर संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

संशोधित अध्यादेश के अनुसार, खेल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य को शामिल किया जाएगा, जो खेल क्षेत्र में विख्यात खिलाड़ी या शिक्षाविद हो सकते हैं। इसके अलावा, खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए स्पष्ट अर्हता भी तय की गई है। अब कुलपति बनने के लिए व्यक्ति का शैक्षिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट होना चाहिए, और साथ ही उन्हें विश्वविद्यालय प्रणाली में कम से कम दस वर्षों का अनुभव या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों का अनुभव होना चाहिए।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ ही राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे।

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