नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की दो दिवसीय (21-22 दिसंबर) यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा का पहला अवसर है। इससे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंध

विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले कहा, “भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में हैं और जो लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।” मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वे कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इसके बाद, कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे।

व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग

कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।

भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद और श्रमिक शिविर का दौरा

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यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद करेंगे और एक श्रमिक शिविर का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भारत के संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।

दिल्ली : Credit Card उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अब से अगर आपके Credit Card का बिल समय पर नहीं भरा जाता, तो आपको 36-50% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। यह फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जिसमें उसने 2008 के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के फैसले को रद्द कर दिया।

क्या है पूरा मामला?
साल 2008 में, एनसीडीआरसी ने Credit Card के बिल पेमेंट में देरी करने पर 36-50% सालाना ब्याज को अत्यधिक बताते हुए इसे 30% तक सीमित कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले को पलटते हुए बैंकों को 30% से अधिक ब्याज वसूलने की अनुमति दे दी है। अब, बैंक अपने ग्राहकों से Credit Card की लेट पेमेंट फीस के तौर पर 36-50% तक ब्याज वसूल सकते हैं।

इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा?
जो ग्राहक अपने Credit Card के बिल पेमेंट में देरी करते हैं, उनके लिए यह एक झटका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंक उन्हें लेट पेमेंट फीस के तौर पर ज्यादा ब्याज वसूल सकेंगे। यह आदेश जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों आया?
यह मामला 16 साल पुराना है, जब एनसीडीआरसी ने जुलाई 2008 में फैसला सुनाया था कि Credit Card के बिल की आखिरी तारीख तक भुगतान न करने वाले ग्राहकों से 30% से अधिक ब्याज नहीं लिया जा सकता है। इसके खिलाफ कई बैंक, जैसे एचएसबीसी, सिटीबैंक और स्टैंडर्ड चार्ज बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, और अब बैंक के पक्ष में फैसला आया है।

बैंक अब अधिक ब्याज ले सकेंगे, क्या करें ग्राहक?
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने Credit Card के बिलों का समय पर भुगतान करें ताकि उन्हें अत्यधिक ब्याज से बचने का मौका मिले।

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