दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। शनिवार को केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। जिसके बाद आज केजरीवाल आप कार्यालय पहुंचे हैं। यहां सीएम आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि वे दो दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान का हम सभी के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से हम लोग बड़ी-बड़ी मुसीबतों से लड़कर और जीतकर आते हैं। इसके साथ मैं उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथियों के लिए दुआएं की। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे। जेल में रहकर मेरा हौसला बढ़ा है। जेल से एलजी को पत्र लिखा। एलजी को पत्र लिखने पर मुझे धमकी दी गई। परिवार की मुलाकात रोकने की धमकी दी गई।

मेरी जगह कोई और सीएम होगा: अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘मैं दो दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा।’ उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। मेरी जगह कोई और सीएम होगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘इन्होंने(भाजपा) एक और नया फॉर्मूला बनाया है जहां जहां ये चुनाव हारे वहां-वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। इन्होंने सिद्धारमैया, पिनाराई विजयन, ममता दीदी पर केस कर रखें हैं। ये एक विपक्ष के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते सभी पर फर्जी केस करके जेल में डालते हैं और सरकार गिरा देते हैं।’

सीएम ने कहा कि मैं देश के सारे गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं अब अगर प्रधानमंत्री फर्जी केस करके आपको जेल में डालें तो इस्तीफा मत देना। किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। ऐसा नहीं है कि हम पद के लालची हैं इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतनी भारी बहुमत से चुनी सरकार को आप जेल में डालकर कहोगे इस्तीफा दे।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘भाजपा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उसकी टीम को जेल में डालो और उसकी पूरी पार्टी को खत्म कर दो। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे तो ईश्वर की ताकत आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत हम सबके साथ है। भाजपा वालों ने शराब घोटाला नाम की मनोहर कहानी लिखी थी उसका आखिरी पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर लगा दिया।’

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नई दिल्ली – उत्तराखण्ड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को नई दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादो की किट, रेशम से निर्मित शॉल और तुलसी का पौधा भेंट किया।

सैनिक कल्याण मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जेसीओ रैंक तक के जवानों के वेतन के गुणांक में बदलाव का अनुरोध किया। विदित हो कि सांतवें वेतन आयोग में बेसिक वेतन के लिए टेबल में दी गयी अधिकारी वर्ग से नीचे के सैनिकों की राशि को 2.57 से गुणा किया जाता है। जबकि अधिकारी वर्ग की राशि का गुणांक अधिक रखा गया है। उसे कमानुशार लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल को 2.62 से गुणा किया जाता है और इनसे उच्च रैकों को 2.72 से गुणा किया जाता है।

यह एक बड़ा कारण है कि जवानों का गुणांक संख्या कम होने के कारण वेतन में बड़ा अंतर हो गया है। जबकि जवानों का गुणांक संख्या टेक्त में लिखित कम राशि होने के कारण गुणांक संख्या अधिक होनी चाहिए। मंत्री जोशी ने रक्षा मंत्री से इस विषयक अवलोकन कर सुधार कराने का अनुरोध किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड आगमन के लिए आमंत्रित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामलों में शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।

ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 104 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।

दरअसल, केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

जस्टिस कांत ने कहा कि तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी अवैधता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? उन्होंने आगे कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करना कोई गलत बात नहीं है। हमने पाया है कि सीबीआई ने अपने आवेदन में उन कारणों को बताया है कि उन्हें क्यों ये जरूरी लगा। धारा 41ए (iii) का कोई उल्लंघन नहीं है। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि सीबीआई ने धारा 41ए सीआरपीसी का अनुपालन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि जमानत पर हमने विचार किया है। मुद्दा स्वतंत्रता का है। लंबे समय तक कारावास आजादी से अन्याय के बराबर है। फिलहाल हमे लगता है कि केस का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर अभियोजन पक्ष की आशंकाओं पर विचार किया गया। उन्हें खारिज करते हुए हमने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी। वह ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करेगा।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर मेरा एक निश्चित दृष्टिकोण है। इसलिए मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी मामले में अपीलकर्ता को नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की। इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी पर गंभीर प्रश्न उठाती है। जहां तक गिरफ्तारी के आधारों का सवाल है तो ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती है और टालमटोल वाले जवाबों का हवाला देते हुए हिरासत जारी रख सकती है। आरोपी को दोषपूर्ण बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का उपहास है, खासकर तब जब उसे अधिक कठोर पीएमएलए में जमानत दी गई है।

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