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Delhi

इस तारीख के बाद राशन कार्ड कैंसिल, जानें क्या करें !

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नई दिल्ली: भारत केंद्र सरकार अपने जरूरतमंद और गरीब नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आती है, जिनका लाभ करोड़ों लोग उठाते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है राशन कार्ड, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराती है।

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार राशन कार्ड जारी करती है, जिससे कार्ड धारक नजदीकी सरकारी राशन की दुकानों से आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया था।

शुरुआत में ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 1 नवंबर 2024 किया गया। अब, नई जानकारी के अनुसार, यह डेडलाइन बढ़ाकर 1 दिसंबर 2024 कर दी गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी राशन कार्ड धारक 1 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। यदि आपने अब तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आप अपने क्षेत्र की किसी भी नजदीकी सरकारी राशन वितरण दुकान पर जाकर पोओएस मशीन के जरिए इसे करवा सकते हैं।

 

 

 

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#RationCard, #E-KYC, #FoodSecurity, #GovernmentScheme, #DeadlineExtension

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ट्रंप की संभावित जीत से क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तूफानी तेजी, बिटकॉइन ने छुआ 75,000 डॉलर का आंकड़ा….

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नई दिल्ली: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की संभावित जीत के बाद क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तूफानी तेजी देखी जा रही है। बिटकॉइन ने पहली बार 75,000 डॉलर का आंकड़ा पार किया है, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्रिप्टोकरेंसी निवेशक मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां बिटकॉइन और अन्य डिजिटल करेंसी के लिए लाभकारी हो सकती हैं, जिसके चलते बाजार में उछाल आया है।

ट्रंप ने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने का दावा किया

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी जनसभाओं में बार-बार अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने का वादा किया था। इस दौरान उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों, खासकर युवा वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास किया। ट्रंप के साथ उनके कट्टर समर्थक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी क्रिप्टोकरेंसी के बड़े समर्थक रहे हैं। मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में भारी निवेश किया है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगेकॉइन और शिबाइनु जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।

अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और यह अब देश की कुल आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है। इस समूह के चुनावी नतीजों पर असर डालने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ट्रंप के लिए क्रिप्टोकरेंसी को एक अहम मुद्दा बना दिया है।

बिटकॉइन की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल

आज बिटकॉइन की कीमतों में 9 फीसदी से अधिक का उछाल आया है और यह पहली बार 75,000 डॉलर के पार पहुंची है। हालांकि, थोड़ी देर बाद इसमें करेक्शन हुआ और सुबह 10 बजे तक बिटकॉइन की कीमत 74,263.27 डॉलर रही, जो अभी भी 7.03 फीसदी अधिक है। पिछले एक महीने में बिटकॉइन की कीमत में 20.28 फीसदी का इजाफा हुआ है, वहीं पिछले एक साल में इसकी कीमतों में 112 फीसदी की भारी बढ़त दर्ज की गई है।

क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य पर सवाल और संभावना

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बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती कीमतों को लेकर विशेषज्ञों की राय मिश्रित है। जहां एक ओर कुछ लोग इसे एक बुल रन मान रहे हैं, वहीं कुछ इस उछाल को बाजार में अस्थिरता और अनिश्चितता का परिणाम भी मानते हैं। कई देशों ने क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगा दी है, जबकि अन्य इसे स्वीकारने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि, निवेशकों का मानना है कि ट्रंप की नीतियां क्रिप्टोकरेंसी को और अधिक मजबूत कर सकती हैं।

क्या होती है बिटकॉइन?

बिटकॉइन दुनिया की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है। इसे वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन पूरी तरह से ऑनलाइन आधारित है और इसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता। इसका इस्तेमाल उत्पादों या सेवाओं के लिए किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इसे स्वीकार करने वाले प्लेटफॉर्म्स की संख्या सीमित है। कुछ देशों ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगा रखी है, जबकि अन्य देशों में इसके उपयोग को वैध कर दिया गया है।

निवेशकों के लिए अवसर

ट्रंप की संभावित जीत और क्रिप्टोकरेंसी बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए निवेशकों को बड़ा लाभ होने की संभावना है। हालांकि, क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता को देखते हुए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशक सावधानी से निवेश करें और बाजार के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए लंबी अवधि के निवेश की रणनीति अपनाएं।

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Delhi

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: यूपी मदरसा अधिनियम 2004 पर आया अंतिम फैसला..

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नईदिल्ली :   सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संविधानिक करार दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 22 मार्च को दिए गए उस फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था।

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके संचालन में स्थायित्व की संभावना बनी है। कोर्ट ने माना कि इस एक्ट के प्रावधान संविधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।

सरकार को मदरसा शिक्षा पर नियम बनाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा के लिए नियम बना सकती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार, यह किसी भी विद्यार्थी की स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ होगा।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मदरसा बोर्ड को फाजिल, कामिल जैसी उच्च डिग्रियां देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये डिग्रियां यूजीसी अधिनियम के विपरीत हैं। यानी, मदरसों को केवल शैक्षिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के संचालन का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा देने की अनुमति नहीं होगी, जो विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट का पलटाव

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को यूपी मदरसा अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया था, यह मानते हुए कि इस एक्ट से मदरसों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करार दिया, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा अधिनियम को संविधानिक ठहराया है और यह भी माना कि यह एक्ट अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए एक नया अध्याय शुरू होने की संभावना है। यह फैसला धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और मदरसों के संचालन को स्थायित्व प्रदान करेगा।

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Delhi

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को करेगा सुनवाई…

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नई दिल्ली :  मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई करने जा रहा है। इस मामले में शाह ईदगाह कमेटी ने तीन याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू पक्ष की दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था।

मुस्लिम पक्ष ने अपनी दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी चुनौती दी है, जिसमें विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई का फैसला किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अपने निर्णय में, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया था। 16 अक्टूबर को, सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगी। मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल 15 याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए क्लब करने का निर्णय लिया था।

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि सभी मुकदमों में अलग-अलग मांगें की गई थीं, जबकि हिंदू पक्ष ने सभी वादों का मुद्दा एक होने का दावा किया। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मुख्य रूप से सभी मामलों में एक ही मांग की गई है।

इस विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था, जिससे मुस्लिम पक्ष की सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 में दाखिल आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

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