Uttarakhand
उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा, 423 करोड़ की लागत से 13 आईटीआई होंगे अपग्रेड….

उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं की स्किल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके तहत सोमवार को उत्तराखंड सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) साइन हुआ, जिसके तहत प्रदेश के 13 आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में इण्डस्ट्री 4.0 के तहत पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस समझौते के साथ ही इन संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से उपकरण, मशीनरी, कंप्यूटर समेत अन्य आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
एमओयू के तहत, इन 13 आईटीआई संस्थानों में 423.54 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन कार्य किए जाएंगे, जिनमें से 87 फीसदी (368.48 करोड़ रुपए) खर्च टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 13 फीसदी (64.97 करोड़ रुपए) खर्च उत्तराखंड सरकार करेगी। प्रत्येक संस्थान को उन्नत बनाने पर लगभग 32.58 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस अवसर पर बताया कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 13 आईटीआई संस्थानों को चिन्हित किया है, जिनमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में 2-2 संस्थान, और देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में एक-एक संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य जारी हैं, जिसमें बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर और 10,000 वर्ग फुट कार्यशाला का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों के लिए नाबार्ड से 79.0955 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 21.36 करोड़ रुपए सरकार को मिल चुके हैं।
साथ ही, मंत्री ने बताया कि इन संस्थानों में छात्रों को आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा पहले दो साल तक 2 प्रशिक्षक और तीसरे साल एक प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा। यह प्रशिक्षक युवाओं को ‘Mechanic Electric Vehicle’, ‘Advanced CNC Machining’, ‘Industrial Robotics & Digital Manufacturing’, ‘Basics Designer & Virtual Verifier’, ‘Manufacturing Process Control & Automation’, और ‘Artisan Using Advanced Tools’ जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करेंगे।
Haridwar
कुंभ मेला नियंत्रण भवन की इमारत का होगा विस्तार, सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट किया जारी

Haridwar News : हरिद्वार में कुंभ मेले की व्यवस्था को संभालने वाली मेला नियंत्रण भवन के विस्तार के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। इसके लिए 50 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।
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कुंभ मेला नियंत्रण भवन की इमारत का होगा विस्तार
चार कुंभ नगरियों में से हरिद्वार एक है। धर्मनगरी में 12 साल में कुंभ मेले और छह साल में अर्धकुंभ होता है। जिसके चलते करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार हैं। इसके अलावा साल भर गंगा स्नान और कांवड़ लेने भी भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मेला नियंत्रण भवन के विस्तार किया जा रहा है।
स्थाई कंट्रोल रूम बनाने की हमेशा से थी जरूरत
कुंभ मेले और अर्धकुंभ के साथ ही सालभर आने वाली भीड़ के चलते हरिद्वार में स्थाई कंट्रोल रूम बनाए जाने की जरूरत सालों से थी लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं बन सकी। साल 2004 में हर की पैड़ी के पास कुंभ और अन्य व्यवस्थाओं के संचालन के लिए आधुनिक मेला नियंत्रण भवन बनाया गया था। तब से लेकर अब तक सभी मेला के संचालन में यही भवन मेला संचालन में अहम भूमिका निभा रहा है।

पुरानी बिल्डिंग के बगल में ही बनाया जा रहा भवन
व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए पुरानी बिल्डिंग के बगल में ही नया भवन बनाया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। नई इमारत को हेलीपैड युक्त बनाया जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। बता दें कि नई इमारत सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसमें कमांड कंट्रोल सेंटर, सर्विलेंस सिस्टम, भीड़ नियंत्रण के लिए तमाम उपकरण भी होंगे।
Dehradun
जनजातीय महोत्सव 2026 में पहुंचे सीएम धामी, जनजातीय समाज को राष्ट्र निर्माण का बताया सशक्त आधार

Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड, देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान, उत्तराखंड द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर देश के 12 राज्यों से आए जनजातीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और परंपराओं के माध्यम से महोत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।
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जनजातीय महोत्सव 2026 में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग
सीएम धामी ने जनजातीय महोत्सव 2026 में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने थारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को ‘आदि गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया। साथ ही, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 14,272.185 लाख रुपये की पेंशन ‘वन क्लिक’ के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की।
सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की जीवंत विरासत, सादगीपूर्ण जीवन-दर्शन और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि यह मंच जनजातीय भाई-बहनों की पीढ़ियों से संजोई गई लोक परंपराओं और संस्कृति को व्यापक पहचान दिला रहा है तथा राज्य जनजातीय शोध संस्थान को इस भव्य आयोजन के लिए साधुवाद दिया।
जनजातीय समाज को राष्ट्र निर्माण का बताया सशक्त आधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता और प्राचीन परंपराओं का सशक्त आधार है। यह समाज प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हुए सतत विकास और सहअस्तित्व का मार्ग दिखाता है तथा सीमांत क्षेत्रों में रहते हुए राष्ट्र की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आवश्यकता है कि जनजातीय परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उत्पादों को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए।

जनजातीय समाज के सम्मान के लिए सरकार ने उठाए कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, स्वाभिमान और विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन की पहचान है। इसी सोच के तहत ‘एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय’, ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’, ‘वन धन योजना’ और ‘प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन’ जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर सृजित हुए हैं।
जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय ऐतिहासिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। साथ ही, देशभर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके।
big news
अप्रैल में उत्तराखंड आएंगे PM मोदी, देहरादून से फूकेंगे 2027 के चुनावों का बिगुल, जनसभा को करेंगे संबोधित

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी फुल चुनावी मोड में नजर आ रही है। जहां एक ओर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दो जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। तो वहीं अब पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
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अप्रैल में उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगल महीने यानी कि अप्रैल में उत्तराखंड आ सकते हैं। पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों के लिए हलचल देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं।

पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठकों का दौर जारी
पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। राज्य सरकार ने तैयारियों के लिए रूपरेखा बनानी भी शुरू कर दी है। पीएम के दौरे के मद्देनजर सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल व एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने मंगलवार को जनसभा स्थल के चयन के लिए चंद्रबनी क्षेत्र का जायजा भी लिया।

देहरादून-दिल्ली एलिवेटेड रोड का पीएम करेंगे शुभारंभ
पीएम मोदी के दौरा अब तक अधिकारिक रूप से तय नहीं है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी अपने प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे के दौरान देहरादून-दिल्ली एलिवेटेड रोड का शुभारंभ कर करेंगे। जिसके चलते शासन व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
चुनावी रणनीति को लेकर पूरी तरह एक्टिव
पीएम मोदी के दौरे को बीजेपी के 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हल्द्वानी दौरे के बाद अब पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है। इस से पहले गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड पहुंचे थे। पार्टी के शीर्ष नेताओं के ताबड़तोड़ उत्तराखंड दौरे से ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी चुनावी रणनीति को लेकर पूरी तरह एक्टिव हो गई है।
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