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नैनीताल में सीएम धामी की रैली से गरमाया चुनावी माहौल, ठंड और खराब मौसम के बावजूद उमड़ा जनसैलाब…

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1 month agoon
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संवादाता
नैनीताल – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भवाली और नैनीताल में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान, खराब मौसम और भीषण ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी के समर्थन में लोगों का जोश और उत्साह देखा गया।
सीएम धामी ने अपनी भाषण में राज्य में भाजपा सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया और भाजपा की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा ही उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी यही क्रम जारी रहेगा।
जनसभा के बाद, नैनीताल में चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है। भाजपा की ताकतवर और फायरब्रांड नेता के तौर पर मुख्यमंत्री धामी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विकास के नाम पर झूठ बोलते हैं, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में राज्य की स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ है।
सीएम धामी के इस दौरे ने भाजपा के चुनावी कैंपेन को और भी प्रबल कर दिया है। रैली के दौरान सीएम धामी का नेतृत्व और राज्य की जनता से जुड़ाव देखने को मिला, जिससे भाजपा के पक्ष में माहौल और अधिक मजबूत हुआ।
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Crime
नैनीताल पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन , 280 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार….

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7 hours agoon
February 19, 2025By
संवादाता
नैनीताल : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता प्राप्त हुई है। उ0नि0 सोमेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी बिन्दुखत्ता के नेतृत्व में उनकी टीम ने सुभाषनगर बैरियर में चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया।
अभियुक्त हिमाशु शुक्ला, पुत्र स्व0 रामचन्द्र शुक्ला, निवासी पश्चिमी राजीवनगर, 02 किलोमीटर थाना लालकुआं, जनपद नैनीताल (उम्र 26 वर्ष) को अपाचे बाइक पर 280 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। हिमाशु शुक्ला द्वारा यह चरस वीआईपी गेट लालकुआं निवासी धीरेन्द्र सिंह उर्फ बन्टी और सन्नी कुमार उर्फ सनिया से खरीदी जाने की जानकारी दी गई।
इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियोग में धारा 29 एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोतरी की और हिमाशु शुक्ला के खिलाफ जुर्म साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR No. 44/25 धारा 8/20/29/60 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Nainital
उत्तराखंड में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : कालागढ़ में खस्ताहाल मकान जल्द होंगे ध्वस्त …..

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8 hours agoon
February 19, 2025By
संवादाता
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन पौड़ी को कालागढ़ बांध के समीप स्थित खाली और जर्जर आवासों को ध्वस्त करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में जिलाधिकारी पौड़ी के ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चौहान ने न्यायालय में हलफनामा दायर कर बताया कि कालागढ़ क्षेत्र में 72 जर्जर संरचनाएं पाई गई हैं, जो अब ढहने की स्थिति में हैं।
इसके अलावा, 25 अन्य संरचनाएं, जो पहले सिंचाई विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित की गई थीं, भी खस्ताहाल हैं और इन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह मामला कालागढ़ कल्याण एवं उत्थान समिति द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ था।
सर्वेक्षण में आया जर्जर ढांचों का खुलासा
12 फरवरी 2025 को किए गए संयुक्त निरीक्षण में राजस्व, वन, सिंचाई और पुलिस विभागों के अधिकारियों ने इन सभी ढांचों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कालागढ़ क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित है, और यह क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के लिए आरक्षित है। यहां अवैध निर्माणों और मानव निवास की अनुमति नहीं दी जा सकती।
न्यायालय का आदेश: जर्जर संरचनाएं अब रहने लायक नहीं
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और फोटोग्राफ्स के आधार पर माना कि ये संरचनाएं पूरी तरह से खस्ताहाल और जर्जर हो चुकी हैं, और अब मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो चुकी हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि इन ढांचों के बने रहने से वन्यजीवों को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये संरचनाएं कभी भी गिर सकती हैं और वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिनों का नोटिस
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि कुछ संरचनाओं की छतें अन्य मकानों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक नोटिस जारी करें, और इन ढांचों को ध्वस्त करने से पहले कम से कम 15 दिनों की सूचना दी जाए।
साथ ही, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जहां लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, वहां की संरचनाओं को कोई क्षति न पहुंचे। प्रशासन को यह प्रक्रिया यथाशीघ्र और कुशलतापूर्वक संपन्न करनी होगी। डीएम और टाइगर रिजर्व निदेशक को न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
Nainital
UTTARAKHAND: लिव-इन रिलेशनशिप पर पंजीकरण को लेकर उत्तराखंड HC ने याचिकाकर्ता की दलीलें की खारिज….

Published
1 day agoon
February 18, 2025By
संवादाता
उत्तराखंड: सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब जोड़े पहले से “खुले तौर पर साथ रह रहे हैं,” तो इस कानून से निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है?
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लिव-इन संबंधों को कानूनी दायरे में लाने के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया था। इस प्रावधान के खिलाफ जय त्रिपाठी नामक एक 23 वर्षीय युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह प्रावधान “संस्थागत गॉसिप” (संस्थागत स्तर पर चर्चा) को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देगा।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और उनकी खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर कोई रोक नहीं लगा रही है, बल्कि केवल उसे पंजीकृत करने की मांग कर रही है।
कोर्ट ने कहा, “राज्य ने यह नहीं कहा कि आप साथ नहीं रह सकते। क्या आप किसी गुप्त स्थान पर, किसी गुफा में रह रहे हैं? आप नागरिक समाज के बीच रह रहे हैं। आप खुलेआम साथ रह रहे हैं, बिना शादी के तो फिर इसमें कौन सा राज है? इसमें कौन सी निजता का हनन हो रहा है?”
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब लिव-इन जोड़े समाज के बीच रह रहे हैं और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो पंजीकरण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा प्रतिबंध लगाने का नहीं, बल्कि संबंधों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाने का है, ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान किया जा सके।
याचिकाकर्ता जय त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वकील अभिजय नेगी ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते और लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
अभिजय नेगी ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान से समाज में लिव-इन जोड़ों के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है और यह उनकी निजी पसंद में सरकारी हस्तक्षेप के समान है।
उत्तराखंड सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का प्रावधान नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। सरकार का तर्क था कि अनिवार्य पंजीकरण से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा, खासकर तब, जब लिव-इन संबंधों में विवाद या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
सरकार के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य लिव-इन पार्टनर्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि यदि भविष्य में कोई साथी अपने संबंध को अस्वीकार करे या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न हो, तो इस पंजीकरण का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में किया जा सके।
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता देने के मामले में कई जटिलताएं भी बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई मौकों पर लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और इसे संविधान के तहत एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। हालांकि, इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर नियम बना रही हैं।
उत्तराखंड में प्रस्तावित UCC के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता का मकसद किसी भी कानूनी विवाद या धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकना है। यह महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि वे अपने अधिकारों को आसानी से साबित कर सकें।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण यदि सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसे निजता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि, इस प्रक्रिया को लागू करने में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह किसी भी तरह की सामाजिक कलंक या भेदभाव को जन्म न दे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल कानूनी जरूरतों के लिए किया जाता है, तो यह लिव-इन जोड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि यह समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण प्रक्रिया निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार का यह निर्णय आगे भी लागू रहेगा।

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