देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कुट्टू के आटे के सेवन से 325 लोगों के बीमार होने की घटना के बाद प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले की गहन जांच के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।

एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह को जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें उपायुक्त एफडीए राजेंद्र सिंह रावत, सतर्कता एवं अभिसूचना शाखा के अधिकारी और स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा नामित दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। समिति को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुझाव देने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एफडीए ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 1500 से अधिक दुकानों और खाद्य गोदामों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 100 से अधिक सैंपल लिए गए हैं और दो दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। देहरादून जिले में विशेष अभियान के तहत विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया गया, और 100 किलो कुट्टू का आटा नष्ट कर दिया गया।

खाद्य सुरक्षा टीम ने गढ़वाल उपायुक्त आरएस रावत और जिला अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में देहरादून के रेसकोर्स, आराघर, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी, आढ़त बाजार और हनुमान चैक सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में कुट्टू का आटा विक्रय के लिए नहीं पाया गया, जबकि गोयल आटा चक्की और रेस्ट कैंप में पैक्ड कुट्टू आटा बिक्री के लिए उपलब्ध था, जिनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

एफडीए आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने राज्यभर में छापेमारी की समीक्षा की और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और इसे और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से चारधाम यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉ. कुमार ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जांच रिपोर्ट में ऐसे सुझाव शामिल किए जाएं, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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उत्तराखंड: बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने इस बार एक महत्वपूर्ण और पर्यावरण हितैषी निर्णय लिया है। अब तक निजी वेंडरों के माध्यम से किए जाने वाले प्रसाद पैकेजिंग के कार्य को समिति स्वयं संभालेगी। इस पहल के तहत बीकेटीसी ने प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है और इसके स्थान पर कपड़े और जूट के बैग का उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

बीकेटीसी के इस निर्णय से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस नए कदम के तहत प्रसाद की पैकेजिंग में पॉलिथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कपड़े और जूट के बैग का उपयोग कर के, बीकेटीसी न केवल प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करने की कोशिश करेगा, बल्कि तीर्थयात्रियों को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा।

बीकेटीसी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पहले चरण में 20 कर्मचारियों को सरस्वती जनकल्याण एवं स्वरोजगार संस्थान के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें प्रसाद पैकेजिंग के लिए जूट और कपड़े के बैग बनाने की कला सिखाई गई। दूसरे चरण में 40 और कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण से गुजरने का मौका मिलेगा। इस कदम से न केवल पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने इस पहल के बारे में बताते हुए कहा कि यह कदम चारधाम यात्रा को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से तीर्थयात्रियों को भी कपड़े और जूट के बैग का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उनका ध्यान भी पर्यावरण की ओर आकर्षित होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इस बदलाव से हिमालयी क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को और अधिक स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

प्रसाद पैकेजिंग के लिए कपड़े और जूट के बैग बनाने का कार्य स्थानीय हस्तशिल्पियों को दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। यह निर्णय न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि समाज में स्वच्छता और हरित पहल की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी एक अहम कदम है।

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देहरादून: उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन के नाम से फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाई गई है, जिसके माध्यम से अज्ञात व्यक्ति ने कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। यह जानकारी तब सामने आई जब सचिव सुमन को मामले की जानकारी मिली, क्योंकि वे कई वर्षों से फेसबुक पर सक्रिय नहीं थे।

मामला सामने आने के बाद सचिव विनोद कुमार सुमन ने तुरंत अपने जानने वाले लोगों को मैसेज भेजकर उन्हें इस धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया। संदेश में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आईडी किसी ने गलत लाभ उठाने के उद्देश्य से बनाई है और इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। सचिव ने अपील की कि ऐसी किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें, और यदि किसी ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है तो उसे रिपोर्ट करते हुए अनफ्रेंड कर दें।

सचिव सुमन ने कहा कि यह एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला है और जनता को इस तरह के फर्जी प्रोफाइल से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी आईडी बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की।

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