Dehradun
कल देहरादून में दिखेगी इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक उत्तराखण्ड की झलक, सूचना विभाग ने तैयार की विशेष झांकी।

देहरादून – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का है। देवभूमि उत्तराखण्ड में विकसित भारत के अन्तर्गत कई लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं के कार्य जैसे ऑल वेदर रोड़, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन, होम स्टे, रोप-वे आदि पर तेजी से कार्य किया जा रहा है तथा पारम्परिक अनाजों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है।

सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना विभाग द्वारा ‘‘विकसित उत्तराखण्ड‘‘ की झांकी का निर्माण किया गया है। झांकी के अग्र भाग में उत्तराखण्डी महिला को पारम्परिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया है तथा पारम्परिक अनाज मंडूवा, झंगोरा, रामदाना तथा कौंणी की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को दिखाया गया है।

झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है। पहाड़ों में होमस्टे योजना से हजारों ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड के सरमोली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। साथ ही लखपति दीदी योजना से उत्तराखण्ड में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह में कार्य करते हुए स्थानीय महिलाओं व सुदूर पहाडों में सौर ऊर्जा तथा मोबाईल टावर को दिखाया गया है। झांकी के आखरी भाग में ऑल वेदर रोड़, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोप-वे तथा भारत के प्रथम गांव माणा के लिए रोड़ कनेक्टिवी को दर्शाया गया है। इन योजनाओं से उत्तराखण्ड में यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है।
झांकी का डिजाईन एवं कान्सेप्ट व निर्माण विभाग के संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी के.एस.चौहान के निर्देशन में किया गया है। झांकी के साथ उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति पर आधारित पारम्परिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए कलाकार होंगे।
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बडी खबर : राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध

बडी खबर : राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध
देहरादूनः उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आज कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। जारी अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को ध्यान में रखते हुए उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखण्ड राज्य में लागू है) की धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से आगामी छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए कल होगा मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग ने की अपनी तैयारी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए कल होगा मतदान , राज्य निर्वाचन आयोग ने की अपनी तैयारी
देहरादून: प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए कल मतदान होना है,जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 30801 लोगों ने नामांकन किया था, जिनमें से 994 नामांकन रद्द किए गए, कुल 29807 नामांकन सही पाए गए, 319 नामांकन वापस लिए गए। जबकि 28 हजार 776 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। बताया कि कल 8ः00 से शुरू होने वाले मतदान के लिए712 चुनाव प्रत्याशी मैदान में है। 348 स्थान पर चुनाव होना है। जिसके लिए 254 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केदो के लिए पोलिंग पार्टियों रवाना कर दी गई हैं।
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26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सुनाई देगी वन्देमातरम की गूंज, शिक्षा विभाग जुटा तैयारियो मे

26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सुनाई देगी वन्देमातरम की गूंज, शिक्षा विभाग जुटा तैयारियो मे
देहरादून: 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वंदेमातरम की गूंज सुनाई देगी। प्रदेश सरकार निर्देश पर शिक्षा विभाग के द्वारा बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है।वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वंदेमातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है वह 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सुबह 9ः30 बजे सामूहिक रूप से गाया जाए, इस दौरान स्कूलों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कैबिनेट मंत्री, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी स्कूलों में मौजूद रहेंगे।उन्होंने कहा, संविधान दिवस 26 नवंबर को 21 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं इसका गायन करेंगे।यह निर्देश राज्य के अंतर्गत संचालित सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और सभी प्रकार के मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रार्थना सभा में शिक्षक तथा छात्र दोनों पूर्ण अनुशासन के साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गायन करें।
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