Dehradun
उत्तराखंड: मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार बढ़े, पांच और एक करोड़ कर सकेंगे मंजूर
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2 months agoon
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संवादातादेहरादून – उत्तराखंड में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। मंडलायुक्त पांच करोड़ रुपये तक और डीएम एक करोड़ तक की योजनाओं को अपने स्तर पर मंजूर कर सकेंगे। बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही एसडीआरएफ एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत विभागों के 287.48 करोड़ के प्रस्तावों पर मुहर लगी।माना जा रहा है कि मंडलायुक्त और डीएम के वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार बढ़ने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी आ सकेगी।
मुख्य सचिव ने नैनीताल के हल्द्वानी के गौलापार में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर की सुरक्षा के लिए और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निर्णय के संबंध में तत्काल बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेयजल निगम, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग व यूपीसीएल को एसडीआरएफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 95 करोड़ की धनराशि आवंटित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया।
बाढ़-भूस्खलन से बचाव के लिए सुरक्षा कार्यों को मंजूरी
बैठक में प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से बचाव के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। देहरादून के सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के चार किमी स्पान स्टील पुल बनाने, उत्तरकाशी के नौगांव-सुनारा-कोटियालगांव मोटर मार्ग के पांच किमी में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का सुरक्षात्मक कार्य करने, नौगांव के पत्थरगाड-नंदगांव मोटर मार्ग के एक किमी सुरक्षात्मक कार्य करने, एसडीएमएफ के तहत पौंटी-मोल्डा मोटर मार्ग के दो किमी में सुरक्षात्मक कार्य करने,भीमताल में अमृतपुर स्थित डहरा पुल का सुरक्षात्मक कार्य, नैनीताल बाइपास मोटर मार्ग में ड्रेनेज सुधारीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य, नंदप्रयाग-घाट-सुतोल केनाल मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य,केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग, छोटी लिंचोली, कुबेर ग्लेशियर, छानी कैंप में हुए भूस्खलन एवं बादल फटने से प्रभावित पैदल मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य, मोरी विकासखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नीचे बाढ़ सुरक्षा कार्य, सितारगंज में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की सूखी व बेगुल नदी से सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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अब ग्रीन सेस वसूली होगी ऑटोमेटेड, उत्तराखंड में लागू होगा स्मार्ट कलेक्शन सिस्टम !
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10 hours agoon
November 13, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड की सीमा में आने वाले वाहनों का ग्रीन सेस स्वत: कट जाएगा। इसके लिए सभी सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब परिवहन विभाग यहां ऑटोमेटेड व्हीकल ग्रीन सेस कलेक्शन सिस्टम (एवीजीसीसीएस) शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी की तलाश तेज हो गई है।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रीन सेस वसूलने की अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन, यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई है। विभाग ने पहले टोल प्लाजा के माध्यम से ग्रीन सेस वसूली की योजना बनाई थी लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है।
इंटेलिजेंट टोलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से एवीजीसीसीएस की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत वाहन की नंबर प्लेट को सॉफ्टवेयर पढ़ेगा और सीधे एनपीसीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा। एनपीसीआई से उस वाहन का फास्ट टैग का वॉलेट चिह्नित हो जाएगा, जिससे उस खाते से ग्रीन सेस का पैसा स्वत: कट जाएगा।
#Greencesscollection, #Automatedvehiclesystem, #ANPRcameras, #Intelligenttollingsystem, #Fastagintegration
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उत्तराखंड के युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना, रोजगार से पहले मिलेगा अनुभव और भत्ता l
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11 hours agoon
November 13, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के उन नौजवानों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया है, जो किसी पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं और जिनके परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं है। इन युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लागू किया है, जिसके तहत इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के तहत राज्य में इंटर्नशिप के लिए युवाओं को चयनित किया जाएगा। कौशल विकास विभाग को इस योजना के राज्य में कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल को योजना का संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अब तक, 1796 युवाओं को इस योजना के तहत चिह्नित किया जा चुका है। ये सभी युवा अपने चुने हुए ट्रेड के अनुसार अनुभव प्राप्त करेंगे। इस दौरान, युवाओं को हर महीने 5000 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा।
यह योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी, जो रोजगार की तलाश में हैं और साथ ही उनके परिवार की आय सीमित है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं को उनके करियर में सही दिशा देने के लिए अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करना है।
Internship Opportunity, Prime Minister Internship Scheme, Youth Employment, Skill Development, Monthly Stipend
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एम्स ऋषिकेश को मिली बडी सफलता: डायबिटिक गैस्ट्रोपैरीसिस का इलाज पाया, ट्रायल में दवा रही सफल l
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11 hours agoon
November 13, 2024By
संवादाताऋषिकेश: डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस अब लाइलाज नहीं रहा। एम्स के चिकित्सकों ने इस बीमारी का उपचार खोज लिया है। क्लीनिकल ट्रायल में दवा सफल रहने के बाद इसे पेटेंट भी मिल गया है। उम्मीद है कि जल्द यह दवा बाजार में भी उपलब्ध होगी। डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस की दवा ईजाद करने के लिए प्रो. रविकांत को बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला है।
एम्स के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी है। यहां जनरल मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस जैसी लाइलाज समस्या का समाधान खोजा है। अभी तक चिकित्सा विज्ञान में इस समस्या का कोई स्थाई उपचार नहीं था।
एम्स के चिकित्सकों ने अब इसके लिए दवा तैयार की है। जनरल मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. रविकांत ने बताया कि करीब तीन साल के शोध के बाद दवा तैयार की गई है। दवा का क्लीनिकल ट्रायल सफल रहने पर पेटेंट भी हासिल हो गया है।
प्रो. रविकांत ने बताया कि करीब 900 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। जिन मरीजों में डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस की समस्या मिली, उनको आठ सप्ताह तक सुबह शाम यह कैप्सूल खिलाई गई। इन मरीजों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। दवाई बंद करने के बाद छह माह तक इन मरीजों की निगरानी की गई। छह माह बाद इन मरीजों में गेस्ट्रोपैरीसिस की जांच की गई तो नाममात्र के लक्षण पाए गए।
क्या है डायबिटिक गैस्ट्रोपैरीसिस
लंबे समय से डायबिटिक की समस्या से जूझ रहे मरीजों की पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें पाचन संबंधी समस्या हो जाती है। पेट ढंग से साफ नहीं होता है। इससे पेट में जलन, सूजन, अपच, उल्टी, पेट में ऐंठन, थोड़ा सा भी भोजन करने पर पेट बाहर आ जाना आदि जैसी समस्याएं होती हैं। इससे मरीज का वजन भी घटने लगता है।
#DiabeticGastroparesisTreatment, #AIIMSRishikesh, #ClinicalTrialSuccess, #PatentedMedicine, #MedicalBreakthrough
मुख्यमंत्री धामी ने चमोली में देवस्थलों की स्वच्छता को दी प्राथमिकता, पर्यटकों को अच्छा संदेश देने की अपील !
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