Uttarakhand
उत्तराखंड सरकार पर लगाया महिला अपराधों को छुपाने का आरोप, विभिन्न संगठनों ने राज्यपाल को लिखा खुला पत्र
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3 hours agoon
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संवादातादेहरादून – 18 राज्यों के 53 महिला एवं जनसंगठनों के साथ 100 आंदोलनकारियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने राज्यपाल के नाम पर खुला पत्र लिखा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि नफरती हिंसा और दुष्प्रचार फैलाकर राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।
कहा, एक प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए दूसरी प्रकार के अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा, उत्तराखंड में बीते कुछ सप्ताहों में महिलाओं पर अत्याचार की कई घटनाएं हुई हैं। जिनमें रुद्रपुर, देहरादून, सल्ट और लालकुआं की घटनाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि सल्ट और लालकुआं में सत्ताधारी भाजपा के नेता आरोपित हैं।
लेकिन, पहले पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं की और फिर उन पर हल्की धाराएं लगा रही है। इन्ही सप्ताहों में चंद संगठन एवं व्यक्ति ने कीर्तिनगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और अन्य जगहों में महिलाओं की सुरक्षा के बहाने धर्म के आधार पर बेकसूर लोगों पर हमले किए हैं।
कहा, सरकार को यह भी याद होना चाहिए कि 2023 में उत्तरकाशी के पुरोला में ऐसे ही आपराधिक अभियान चलाया गया था। बाद में पता चला कि कथित छेड़छाड़ की घटना फर्जी थी। इन सारे आपराधिक घटनाओं के लिए आज तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति या संगठन पर कार्रवाई नहीं हुई है।
आरोप लगाया, उत्तराखंड सरकार महिलाओं और जनता को सुरक्षा देने में विफल रही है। ऐसा लग रहा कि सत्ताधारी दल और उनके संगठनों से जुड़े अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। मांग की कि राज्यपाल सरकार को निर्देशित करें कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों और नफरत फैलाने वाले अपराधों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।
ये हैं प्रमुख संगठन
ऑल इंडिया फेमिनिस्ट एलायंस, मीरा संघमित्रा, एनएपीएम, नेशनल काउंसिल ऑफ विमैन लीडर्स, अफकार इंडिया फाउंडेशन, रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, फेमिनिस्ट्स इन रेसिस्टेंस, बेबाक कलेक्टिव, स्वावलंबन समाज विकास संस्था, संभावना इंस्टीट्यूट, वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन, इंडिया कम्यूनिटी एक्टिविस्ट नेटवर्क, जनशक्ति, फोरम अगेंस्ट ऑपरेसन ऑफ विमैन, वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, एआईएसएफ, आदिवासी मुक्ति संगठन, मनरेगा मजदूर यूनियन, दलित अधिकार अभियान, झारखंड किसान परिषद, पीयूसीएल, स्वराज इंडिना, अलिफा औरंगाबाद, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति, नागा बैगा जन शक्ति संगठन, जय आदिवासी युवा संगठन, उत्कल सर्वोदय मंडल, किसान मजदूर संगठन सीतापुर, बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, अवध यूथ कलेक्टिव, यूपी लैंड फोरम, दिल्ली फोरम, उत्तराखंड महिला मंच, हिमल प्रकृति, ऑल इंडिया युवा भारत, समदृष्टि मीडिया आदि।
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Uttarakhand
उत्तराखंड: 212 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सालों से वन विभाग के चक्कर में लटकी, तीन को मिली हरी झंडी
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1 hour agoon
September 20, 2024By
संवादातादेहरादून – उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की 212 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सालों से वन कानूनों के चक्कर में लटकी हुईं हैं। लगातार पत्राचार के बाद भी इन्हें अनुमति नहीं मिल पाईं। इन सभी परियोजनाओं से सैकड़ों गांवों की हजारों की आबादी को पेयजल मिलना था।
जल जीवन मिशन के तहत पांच करोड़ से ऊपर की 268.19 करोड़ की 12 ऐसी परियोजनाएं थीं, जिनका निर्माण या तो रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में होना था या जिनके लिए वन भूमि की दरकार थी। इनमें से हाल ही में उत्तरकाशी की 12.63 करोड़ की खान्सी पौटी ग्राम समूह पेयजल योजना, 26.24 करोड़ लागत की कंडारी ग्राम समूह पेयजल योजना और 16.84 करोड़ की देवराना ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना को वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति मिल गई है।
अब इन परियोजनाओं का काम शुरू होगा। लेकिन, नौ परियोजनाओं को अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली। एक को वन विभाग से तो स्वीकृति मिली है, लेकिन नैना देवी पक्षी विहार से अनुमति नहीं मिल पाई है। इन परियोजनाओं को वन भूमि हस्तांतरण न होने की वजह से करोड़ों रुपये वर्षों से खर्च नहीं हो पाए।
जल जीवन मिशन के तहत परियोजनाओं की पाइपलाइन तो जंगलों के बीच से बिछा दी गई। लेकिन, जमीन न होने के कारण इनका पंपिंग स्टेशन या वेल निर्माण नहीं हो पाया है। पेयजल निगम के अफसरों का कहना है कि लगातार इस संबंध में वन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।
किस परियोजना के लिए कितनी वन भूमि की दरकार
परियोजना का नाम | वन भूमि | हेक्टेयर में |
चोपता ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना | रुद्रप्रया | 0.934 |
क्वीलाखाल-सौंदा समूह पंपिंग पेयजल योजना | रुद्रप्रयाग | 0.93 |
नवासी-खेड़ाखाल पंपिंग योजना | रुद्रप्रयाग | 0.642 |
कंडारस्यूं ग्राम समूह पंपिंग योजना | श्रीनगर | 2.89 |
बिडोली ग्राम समूह पंपिंग योजना | श्रीनगर | 1.64 |
कथी कोठार ग्राम समूह पंपिंग योजना | कोटद्वार | 0.851 |
खत्याड़ी ग्राम समूह पंपिंग योजना | अल्मोड़ा | 1.685 |
भागादेवली ग्राम समूह पंपिंग योजना | अल्मोड़ा | 0.691 |
बगड़ ग्राम समूह पंपिंग योजना | रामनगर | 0.4868 (आंशिक स्वीकृत) |
Uttarakhand
नेपाल भागने की फिराक में था मुकेश बोरा, टैक्सी चालक ने की पहचान तो भागा पैदल
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2 hours agoon
September 20, 2024By
संवादातानैनीताल – मुकेश बोरा नेपाल भागने की फिराक में था। उसके लिए बकायदा भीमताल से नेपाल जाने के लिए टैक्सी बुक कराई गई थी। किच्छा-पुलभट्टा के बीच चालक ने मुकेश बोरा को पहचाना लिया। जैसे ही चालक ने गाड़ी रोकी तो मुकेश बोरा पैदल ही भाग गया। उधर चालक ने इसकी सूचना पुलभट्टा थाने में दी। पुलभट्टा पुलिस ने नैनीताल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और एसओजी ऊधमसिंह नगर, यूपी में दबिश दे रही है। नेपाल बार्डर में भी पुलिस तैनात कर दी गई है।
सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार को मुकेश बोरा भीमताल में था। वहां से उसके नेपाल जाने के लिए एक अधिकारी ने टैक्सी कराई थी। चालक ने मुकेश बोरा को टैक्सी में बैठाया और बरेली रोड होते हुए नेपाल के लिए चल दिया। मुकेश बोरा ने मास्क लगाया हुआ था।
तभी चालक के एक मित्र ने फोन कर बताया कि तुम्हारी गाड़ी में जो बैठा है वह मुकेश बोरा है। इसके बाद चालक ने गाड़ी रोक दी। उसने मुकेश बोरा से मास्क उतराने को कहा। मुकेश बोरा ने मास्क नहीं उतारा। जब चालक ने मास्क खींचना चाहा तो मुकेश बोरा पैदल ही भाग निकला।
उधर, चालक ने पुलभट्टा थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इसकी सूचना नैनीताल पुलिस को दी। नैनीताल पुलिस और एसओजी नेपाल बार्डर, भोजीपुरा, बरेली अन्य जगह दबिश दे रही है।
भगाने में ऊधमसिंह नगर में तैनात एक परिवहन अधिकारी का नाम आया सामने
पुलिस सूत्रों के अनुसार ऊधमसिंह नगर जिले में तैनात एक परिवहन अधिकारी की पत्नी नेता है। उसके मुकेश बोरा से अच्छे संबंध हैं। बुधवार रात मुकेश बोरा भीमताल क्षेत्र में रूका था। नेता ने अपनी पति से कहकर मुकेश बोरा के लिए टैक्सी कराई थी।
बताया जा रहा है कि परिवहन अधिकारी का नेपाल के होटल में संपर्क है। वह पहले भी कई लोगों को नेपाल के होटल में रुकवा चुका है। बृहस्पतिवार को टैक्सी चालक ने बोरा को नेपाल छोड़ना था। जब उसे पता चला कि यह बोरा है। पुलिस की जांच में वह फंस सकता है तो उसने बीच में ही रोककर बोरा से पूछा। उधर बोरा पहचान जाने के बाद भाग गया। उधर पुलिस परिवहन अधिकारी और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है।
Uttarakhand
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी बात नही सुनते ऊर्जा विभाग के अधिकारी, आम लोगों की शिकायतों का फिर कैसे हो रहा होगा निस्तारण ?
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2 hours agoon
September 20, 2024By
संवादाताकोटद्वार – विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ऊर्जा निगम से नाराज हो गईं। दरअसल कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा निगम से सड़क किनारे बाधा बन रहे विद्युत पोलों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे। विभागीय अधिकारियों में विधानसभा की यह बात नहीं मानी। जिसके बाद विस अध्यक्ष ने विद्युत विभाग कोटद्वार से गहरी नाराजगी व्यक्त की और उन्हें तुरंत हटाने के आदेश दिये हैं।
अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय जनता को हो रही मुश्किल को मध्य नजर रखते हुए पूर्व में भी विद्युत विभाग को इस प्रकरण से पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिस पर अब तक कारवाही नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने विद्युत विभाग कोटद्वार को फटकार लगाते हुए सख़्त आदेश दिया है कि जल्द से जल्द कौड़िया से झंडाचौक एवं झंडाचौक से बुद्धा पार्क के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग से सभी विद्युत पोल को हटाया जाये।
कहा कि इस वजह से नगर में कई बार भीषण जाम की समस्या उत्पन्न होती है जिससे यातायात में बाधा होती है। जाम की स्थिति में आम जनता के साथ- साथ पुलिस प्रशासन पर भी अतिरिक्त दबाव होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब यह अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश को नहीं मान रहे हैं तो फिर आम इंसानो की शिकायतों का निस्तारण कैसे हो रहा होगा ?
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