देहरादून(JanmanchTV): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में ‘‘सांसद खेल महोत्सव’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा ’’सांसद खेल महोत्सव’’, खेल प्रतिभाओं को गाँव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का बड़ा अभियान है। उत्तराखंड में खेल महोत्सव तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ’’फिट इंडिया-स्पोर्ट्स इंडिया-स्ट्रॉन्ग इंडिया’’ के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के लिए वे अपनी सांसद निधि से धनराशि देंगे। विद्यालय में मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही।

पिथौरगढ़: आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगांई ने आमजन से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और शिकायतकर्ता को शिकायत निस्तारण के बाद वास्तविक स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि एक ही शिकायत दोबारा जनसुनवाई में प्रस्तुत न हो।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें एक मामला विद्युत विभाग से संबंधित था। इस पर जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग की बैठक में अनुपस्थिति और बिना अनुमति जनपद मुख्यालय से बाहर जाने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारी का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी भटगांई ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल (1905) पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायत बंद करने से पूर्व शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।

बागेश्वर: जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन कर आम लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के लिए भेजा गया।

ग्राम बहेड़ी के मदन मोहन जोशी ने विकास कार्य से जुड़ी आरटीआई जांच की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर डीएम ने डीपीआरओ को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान सैमतोली ने सड़क निर्माण का अनुरोध किया वहीं बी.एस. कपकोटी ने जल संस्थान की पाइपलाइन अपने खेत से हटाने की मांग रखी।

हेमचंद ने भू-अधिग्रहण एवं विस्थापन की मांग की जबकि अनिल कुमार (ग्राम छौना) ने आवासीय भवन ध्वस्त होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता मांगी। पूरण सिंह रावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर लगी रोक का मुद्दा उठाया, जिस पर डीएम ने ईओ नगर पालिका व एसडीएम बागेश्वर को संयुक्त समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

देवेश सिंह खेतवाल ने सड़क के ऊपर लटकी दरारयुक्त चट्टान हटाने की मांग रखी ताकि संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। डीएम ने इस पर त्वरित तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई करने को कहा। बंसी देवी ने जलापूर्ति की समस्या रखी, जबकि आपदाग्रस्त पौंसरी गांव के ग्रामीणों ने रोजगार की मांग उठाई। डीएम आकांक्षा कोंडे ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सार्वजनिक कार्यों को प्रभावित न करे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग लंबित मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दें।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 100% कॉलिंग और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही UCC पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा कर महिला एवं बाल विकास, सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग को मिशन मोड में काम करने को कहा।

डीएम ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को सुधारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहींआबकारी विभाग और यूपीसीएल अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।