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उत्तराखंड में नए साल में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, एक साल में 12 हजार पदों पर होगी भर्ती

देहरादून : उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में सरकारी नौकरी की बंपर वैकेंसी आने वाली है। सरकारी नौकरी पाने का युवाओं का ये इंतजार कुछ ही समय में खत्म होने वाला है। उत्तराखंड में अगले साल विभिन्न विभागों में 12 हजार पदों पर भर्ती होगी।
उत्तराखंड में अगले साल होगी 12 हजार पदों पर भर्ती
नए साल के साथ ही युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना भी पूरा होता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में अगले साल 12 हजार पदों पर भर्ती होने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। बता दें कि गुरूवार को मुख्य सेवक सदन में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 178 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले एक साल के भीतर ही विभिन्न विभागों में 12 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

भर्तियों का कैलेंडर जल्द ही होगा जारी
सीएम धामी ने बताया कि भर्तियों के लिए कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते साढ़े चार सालों में साढ़े 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवा में अवसर दिए गए हैं। जो राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी के इन नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, देखें लिस्ट

Uttarakhand Politics : शनिवार दोपहर बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में उत्तराखंड भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर
उत्तराखंड की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा से जुड़े कई प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस घटनाक्रम को राज्य की सियासत में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

राज्य के 6 बड़े चेहरों ने थामा कांग्रेस का दामन
आज दिल्ली में प्रदेश के छह बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन थामा है। ये सभी छह नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, पूर्व विधायक नारायण पाल, रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी शामिल हैं।
2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी सरकार
बीजेपी के छह बड़े नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के बड़े भाजपा के चेहरों के कांग्रेस का दामन थामने से साफ संदेश गया है कि उत्तराखंड में अब बीजेपी के दिन लद चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं कि बीजेपी का जहाज उत्तराखंड में डूबने वाला है और साल 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है।
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कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल पहली बैठक समाप्त,16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

DHAMI CABINET: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सरकार गठन के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट बैठक में कोरम के सभी 12 मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
मुख्य बिंदु
बैठक में मौजूद रहे कोरम के सभी मंत्री
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही इस बैठक में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश का मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया.

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धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति.
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा.
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई (कार्मिक विभाग के अनुरूप).
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी.
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई.
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति.
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा (पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि).
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया.
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी.
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी.
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 65 साल के बुजुर्ग ने बनाया मासूम को हवस का शिकार

Dehradun News : देहरादून से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है।
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म
देहरादून के सहसपुर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने इस मामले में सहसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घराट के अंदर बुलाकर बच्ची को बनाया हवस का शिकार
पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उसकी बेटी को पहले घराट के अंदर बुलाया और उसके बाद उसके साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
कोतवाली सहसपुर के एसएचओ शंकर सिंह बिष्ट के अनुसार, घटना के दिन ही पुलिस टीम ने 65 वर्षीय आरोपी बलजीत सिंह, निवासी इंद्रीपुर, को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
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