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धाकड़ धामी का चार साल का कार्यकाल बेमिसाल, UCC से लेकर सशक्त भू-कानून तक लिए ये बड़े फैसले
Uttarakhand News : धामी सरकार ने आज चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान धामी सरकार ने UCC से लेकर सशक्त भू-कानून तक कई बड़े फैसले लिए जो ना केवल प्रदेश बल्कि देश के लिए नजीर बन गए हैं।
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धाकड़ धामी का चार साल का कार्यकाल बेमिसाल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने चार वर्ष के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक और सशक्त फैसले लिए, जिनसे राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई। इसके साथ ही राज्य में सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू कर कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
UCC से लेकर सशक्त भू-कानून तक लिए ये बड़े फैसले
यूसीसी के साथ ही सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसका परिणाम ये रहा कि बीते चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़े हैं।
अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई
शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव करते हुए उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। अब यही प्राधिकरण पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य में लगभग 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जो प्रशासनिक दृढ़ता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अहम फैसले
धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। इसके साथ ही सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। प्रदेश में अब तक 2.54 लाख से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संकेत है। स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक का बिना ब्याज ऋण देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कर महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए लिया गया ऐतिहासिक निर्णय
उत्तराखण्ड सरकार ने चार साल के कार्यकाल में राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों और आमजन के सम्मान व कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मान देते हुए सरकारी नौकरियों में उन्हें 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।
इसके साथ ही उनके आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए व घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन भी ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह कर दी गई है, जो उनके संघर्ष के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक
उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून की शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई थी, जब उस समय की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने इसे लागू किया। इसके बाद नवंबर 2022 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कानून को और कड़ा करते हुए इसमें संशोधन किया। संशोधित प्रावधानों के तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में अधिकतम सजा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। आगे चलकर 2025 में इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त सख्त प्रावधान भी शामिल किए गए।
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उत्तराखंड में यहां चल रहा था बच्चा चोरी का बड़ा रैकेट, पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का किया भंडाफोड़
Haridwar News : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर अंतरराज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है।
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हरिद्वार में रहा था बच्चा चोरी का बड़ा रैकेट
कनखल क्षेत्र के बैरागी कैंप से अपहृत तीन वर्षीय मासूम बच्ची को सकुशल बरामद करने के साथ ही पुलिस ने दिल्ली से चोरी किए गए एक अन्य बच्चे को भी मुक्त कराया है। इस मामले में दो महिलाओं समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का किया भंडाफोड़
जांच में सामने आया है कि गिरोह बच्चों को चोरी कर निसंतान दंपतियों को लाखों रुपये में बेचता था। एसएसपी नवनीत सिंह की निगरानी में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने, डंप डाटा विश्लेषण और लगातार छापेमारी के बाद इस बड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण के साथ मानव तस्करी की धाराएं भी बढ़ाई हैं।
6 जून को बैरागी कैंप तीन साल की मासूम हुई थी चोरी
6 जून को बैरागी कैंप निवासी विनोद सोलंकी की तीन वर्षीय बेटी राधिका के अपहरण की सूचना मिलने पर कनखल पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिरौती के बजाय बच्चा चोरी गिरोह की संलिप्तता की आशंका पर काम किया। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।
डेढ़ लाख रुपये में करते थे बच्चे का सौदा
पुलिस कार्रवाई से घबराए गिरोह के अन्य सदस्य अपहृत बच्ची को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए, जहां से पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि गिरोह ने 24 मई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक अन्य बच्चे का अपहरण कर उसे डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया था।
पुलिस ने उस बच्चे को भी बदायूं से सुरक्षित बरामद कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में बच्चों की खरीद-फरोख्त और मानव तस्करी के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।
NEET Re-Exam : उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
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NEET Re-Exam से पहले उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द शासनादेश जारी करने को कहा।
इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा बारिश की संभावना जताए जाने के मद्देनजर जिलाधिकारियों को सड़क बंद होने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार रखने के निर्देश भी दिए।
NEET छात्रों को मिलेगी निशुल्क बस यात्रा
मुख्य सचिव ने 14 जून को आयोजित होने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा के लिए भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्य सचिव ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा सभी जरूरी जांच प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
योग दिवस की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश
बैठक में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
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NEET पेपर लीक पर दून में बवाल!, सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
Dehradun News : नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
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NEET पेपर लीक पर दून में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी
प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सचिवालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जबकि कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे।
शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के प्रयास किए। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की।
पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में
प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी। बाद में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।
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