Dehradun
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रैन बसेरे का किया निरीक्षण , बेसहारा लोगों को वितरित किए कंबल….

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को देहरादून के आई.एस.बी.टी में बेसहारा और बेघर लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। इस दौरान, उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आई.एस.बी.टी के रैन बसेरे का औचक निरीक्षण भी किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल लिया। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। कंबल वितरण के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाए जाएं और ठंड से बचाव हेतु अधिक गर्म कपड़े भी वितरित किए जाएं। उन्होंने यात्रियों के लिए भी आई.एस.बी.टी में ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही।

रैन बसेरे के निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री ने वहां रह रहे श्रमिकों के साथ अलाव के पास बैठकर उन्हें गर्माहट का अहसास कराया। उन्होंने अधिकारियों से रैन बसेरों में पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था करने को कहा और यह भी निर्देश दिया कि सड़कों पर रह रहे गरीबों, आवासहीन लोगों और परिवारों को शीघ्र रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। विशेष रूप से, बच्चों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और बीमार लोगों को तुरंत रैन बसेरा की सुविधा प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में आवश्यकतानुसार भोजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी जरूरतमंदों को कंबल वितरण तय समय के अंदर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति सर्दी की चपेट में न आए, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने का भी निर्देश दिया, ताकि शीतलहर से बचाव किया जा सके।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, दून के साथ ही हरिद्वार कोर्ट परिसर कराया गया खाली

Dehradun News : राजधानी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से हड़कंप मच गया है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के बाद अब देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी की खबर मिलते ही एसएसपी सिटी प्रमेंद्र डोभाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।
कोर्ट परिसर को आनन-फानन में कराया गया खाली
धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को आनन-फानन में खाली करा दिया गया है। सभी जजों, अधिवक्ताओं को कोर्ट से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। शुरूआती जांच में धमकी भरे ई-मेल के पीछे पाकिस्तानी संगठन के होने की आंशका जताई जा रही है।

हरिद्वार जिला कोर्ट को भी मिली धमकी
राजधानी देहरादून ही नहीं हरिद्वार जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए अजीबो-गरीब धमकी भरा संदेश मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है।
जिसमें तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू ना करने की मांग करते हुए जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद स्थित हरिद्वार जिला न्यायालय में पुलिस जांच में जुट गई है।
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एक और हत्या से दहली राजधानी, तीन युवकों ने बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर की दोस्त की हत्या

Dehradun Crime : देहरादून में क्राइम रेट कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दिन पर दिन हत्याओं की खबरों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पहली हत्या का मामला सुलझता नहीं है कि दूसरी हत्या होो जाती है।
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एक और हत्या से दहली राजधानी
देहरादून के बसंत विहार थाना इलाके से एक नया मामला सामने आया है। नशे में धुत तीन युवकों ने एक युवक की बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल, तीनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
तीन युवकों ने बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर की दोस्त की हत्या
मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक की हत्या उसी के दोस्तों ने की है। हत्या के बाद से ही तीनों आरोपी फरार है। युवक की हत्या का पता तब चला जब उसके परिवार ने देहरादून नगर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जिस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस अब तक अभी तक लाश बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें लाश के बारे में जानकारी मिली है और वे जल्द ही उसे बरामद कर लेंगे।
कोर्ट में होनी थी पेशी लेकिन रहस्यमयी तरीके से हो गया गायब
मिली जानकारी के मुताबिक दिगंबर धीमान के खिलाफ वर्ष 2021 में बसंत विहार थाना क्षेत्र में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में उसे बाद में जमानत भी मिल गई थी और वो कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहा था। 9 फरवरी को दिगंबर धीमान की देहरादून कोर्ट में पेशी तय थी।

वो अपने पिता के साथ अदालत पहुंचा भी था और कोर्ट के रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर दर्ज हैं। हालांकि किसी कारणवश उस दिन उसकी पेशी नहीं हो सकी। इसके बाद दिगंबर ने अपने पिता को घर भेज दिया और कहा कि वो दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है और शाम तक वापस लौट आएगा।
हत्या के बाद से तीनों आरोपी फरार
लेकिन देर रात तक भी वो नहीं लौटा। जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लगातार दो दिन तक खोजबीन के बावजूद जब दिगंबर का पता नहीं चला, तो 11 फरवरी को उसके पिता ने देहरादून नगर कोतवाली में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस के हाथ ऐसी जानकारी लगी, जिसने पूरे मामले को चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। पुलिस के अनुसार, दिगंबर की हत्या उसके ही दोस्तों ने कर दी थी और शव को ठिकाने लगा दिया गया था। जिसके बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में ESMA लागू, कर्मचारी नहीं कर पाएंगें हड़ताल, अधिसूचना जारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।
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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।
ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी
ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष
अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।
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