देहरादून – शासकीय आवास पर देहरादून में होने वाले उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उत्तराखण्ड आने वाले अतिथियों के उचित रहन-सहन की व्यवस्था के साथ ही इन्वेस्टर्स समिट की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कहा यह हम सभी का सौभाग्य है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल मार्गदर्शन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में मिलेगा।

कहा  प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही आज उत्तराखण्ड अनेक क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। देश-विदेश से आने वाले सभी निवेशकों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास होगा। इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से हमारा प्रदेश प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

देहरादून – प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट देना होगा, जिसके लिए 100 रुपये अतिरिक्त यूजर चार्ज भी देना होगा। परिवहन विभाग की नीति में इस बदलाव पर सोमवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

प्रदेश में 21 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बन रहे हैं, जिनमें से आठ प्रस्ताव परिवहन विभाग ने पास भी कर दिए हैं। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया, अभी तक देहरादून में ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर से टेस्ट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते आए हैं, लेकिन प्रदेश में सभी 21 एआरटीओ क्षेत्रों में ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं।

इनमें से आठ के प्रस्ताव को पास किया जा चुका है। बाकी पर भी काम चल रहा है। बताया, आने वाले समय में इन सेंटर पर टेस्ट के बाद ही डीएल जारी होगा, बिना टेस्ट नहीं। सचिव ह्यांकी ने बताया कि इन सेंटर के संचालन को होने वाले खर्च की भरपाई के लिए ही 100 रुपये यूजर चार्ज का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट से मुहर के बाद अब इसकी अधिसूचना जारी होगी। बताया, अभी तक कई ऑनलाइन सेवाओं के प्रबंधन को परिवहन विभाग 50 रुपये यूजर चार्ज लेता आया है। अब ऑटोमेटिक टेस्ट के बाद 100 रुपये यूजर चार्ज अलग से देय होगा।

देहरादून – प्रदेश में संपर्क मार्ग विहीन 3,177 गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मोटर मार्गों से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है। इन गांवों के मुख्य मार्गों से जुड़ जाने से हजारों की आबादी को लाभ होगा।

इतना ही नहीं योजना के तहत मोटर मार्गों के अलावा पैदल पुलिया, मोटरपुल, अश्वमार्ग, झूला पुल आदि का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में राज्य के ऐसे गांवों, तोक को शामिल किया गया है, जिनकी आबादी 250 या उससे कम है।

आबादी कम होने की वजह से यह गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए इन गांवों में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 2,035 गांव मुख्य मोटर मार्गों से नहीं जुड़ पाए हैं।

इसके अलावा 1,142 गांव ऐसे हैं, जो कच्ची सड़कों से जुड़े हैं। इस तरह से कुल 3,177 बसावटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नई योजना में शामिल किया गया है। योजना सीमांत के गांवों को सबसे अधिक लाभ होगा। इन गांवों में पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों की आजीविका में वृद्धि होगी। इसके अलावा ग्रामीण अपनी नगदी फसलों को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे। आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्याें में भी तेजी आएगी।