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Dehradun

सीएम धामी ने सिविल सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन में किया प्रतिभाग, वार्षिक पत्रिका ‘आरोही’ का भी किया विमोचान।

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड, देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ के वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संघ की वार्षिक पत्रिका ‘आरोही’ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है, उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी। सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सरकार के प्रमुख अंग हैं। जब आपके द्वारा जनहित में सराहनीय कार्य किये जाते हैं, तो इससे सरकार के प्रति जनता का और विश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार और जन सामान्य के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनको आमजन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम हमारे अधिकारी हैं। आप जनता और सरकार के मध्य जितना अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे, जनहित में कार्य और तेजी से होंगे। सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों को धरातल पर उतारने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है। उन्होंने कहा कि आप गुड गवर्नेंस के अग्रदूत हैं। सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने अपील की कि गुड गवर्नेंस और इनोवेशन पर जोर दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में उत्तराखण्ड की एक अलग छवि बनी है, इस छवि को बनाये रखने के लिए हमारे सभी अधिकारियों को ब्रांड एम्बेस्डर के नाते कार्य करना है। उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। देशभर में सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड की एक अलग छवि बन रही है, इस छवि को कायम रखने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। उन्होंने कहा कि प्रान्तीय सिविल सेवा सामान्य सेवा नहीं है। करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को इस प्रकार सेवा करने का अवसर मिलता है। उत्तराखण्ड की लगभग सवा करोड़ की जनता की सेवा और राज्यहित के लिए लिए आपको जो सेवा का अवसर मिला है, सभी पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे, ऐसी मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जबसे उन्हें प्रदेश के मुख्य सेवक का दायित्व मिला है, तब से नियमित दिनचर्या, मन और विचार से उन्होंने एक-एक पल प्रदेश की सेवा में लगाया है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों से जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए त्वरित निर्णय के साथ सुशासन और योजनाओं की आमजन तक जल्द पहुंच के मंत्र पर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नो पेंडेंसी के मूल मंत्र को आत्मसात कर आगे बढ़ें। हमें राज्य में नया कार्य व्यवहार अपनाना है। नई कार्य संस्कृति के साथ कार्य करने के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित और जनहित में कोई भी अधिकारी कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वे उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों को 03 बार सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

राज्य के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में सेवा के अवसर दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर सराहनीय कार्य किये गये हैं। सिल्क्यारा ऑपरेशन, लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभ, इन्वेस्टर समिट के आयोजन, अतिक्रमण हटाने एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों में हमारे इन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अवसर पर आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ के अध्यक्ष गिरधारी सिंह रावत, उपाध्यक्ष डॉ. ललित नारायण मिश्रा, प्रताप शाह, पी. सी. दुमका एवं पीसीएस एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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Dehradun

उत्तराखंड में साइबर हमले से सीखी गईं महत्वपूर्ण बातें, नए सुरक्षा तंत्र का किया गया गठन…

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देहरादून: उत्तराखंड में पिछले महीने 3 अक्टूबर को हुए सबसे बड़े साइबर हमले को एक माह पूरा हो गया है। इस हमले ने राज्य के आईटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया था और कई दिन तक सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित रही थी। हालांकि, इस हमले से बड़े पैमाने पर सबक लिया गया है और अब राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

माकोप रैनसमवेयर हमला: साइबर सुरक्षा को लेकर आई नई दिशा

उत्तराखंड में 3 अक्टूबर को माकोप रैनसमवेयर के जरिए हुआ हमला प्रदेश के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक था। इस हमले के कारण पूरे राज्य का आईटी सिस्टम ठप हो गया था और सरकारी सेवाओं में व्यवधान पैदा हो गया था। कई महत्वपूर्ण डेटा और फाइलें लटक गई थीं, जिससे सरकारी कार्यों की गति रुक गई थी।

इस साइबर हमले ने राज्य सरकार को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की सुरक्षा को फिर से मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया।

सुरक्षा तंत्र में सुधार और मजबूत निगरानी तंत्र

आईटी विभाग ने इस हमले से सीखे गए पाठ को ध्यान में रखते हुए राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के तहत कई सुधार किए हैं। अब पूरे सिस्टम को अत्यधिक सुरक्षित बनाने के साथ-साथ साइबर हमलों की निगरानी और उन्हें नाकाम करने का तंत्र भी और अधिक मजबूत किया गया है।

इस बदलाव के तहत सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) में विशेषज्ञों की संख्या को चार से बढ़ाकर सात कर दिया गया है। यह टीम अब 24 घंटे हर तरह के साइबर हमलों पर नजर रख रही है। दीपावली के दौरान, जब अधिकांश कर्मचारी छुट्टियों पर थे, तब भी इस टीम ने 600 से अधिक साइबर हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया।

नई बैकअप नीति का प्रस्ताव

साइबर हमले के प्रभाव को कम करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली बैकअप नीति तैयार की है। इस नीति के तहत, राज्य सरकार सभी महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप रखेगी, ताकि कोई भी साइबर हमला या तकनीकी गड़बड़ी होने पर कार्यों को जल्दी से पुनः बहाल किया जा सके।

इस नीति का प्रस्ताव अब शासन को भेजा गया है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। बैकअप नीति के माध्यम से राज्य के महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रत्याशित साइबर हमले की स्थिति में सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो।

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सीख और भविष्य की तैयारी

आईटीडीए के अधिकारियों का कहना है कि साइबर हमले के बाद से उनके विभाग ने काफी कुछ सीखा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा सिस्टम को मजबूत करने, जोखिमों को पहचानने और समय रहते उन्हें नाकाम करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

इसके साथ ही, साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित टीमों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी साइबर हमले से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा संबंधी सहयोग भी बढ़ाया है।

आगे की दिशा

उत्तराखंड सरकार अब साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी, ताकि नागरिक और सरकारी अधिकारी साइबर हमलों के प्रति जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार का पालन करें। साथ ही, सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा उपायों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों से बचा जा सके।

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Dehradun

सहकारी समितियों के चुनाव की तारीख टली, अब दिसंबर को होंगे चुनाव !

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देहरादून – उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य की 674 सहकारी समितियों के चुनाव 21 और 22 नवंबर को होने थे, लेकिन अब ये चुनाव 16 और 17 दिसंबर को होंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

चुनावों में देरी का कारण यह बताया गया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव की तिथियां एक ही समय पर होने से कर्मचारियों की कमी का सामना हो सकता था। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने इस पर निर्णय लिया कि चुनाव अब 16 और 17 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे।

इसके अलावा, एक अहम बदलाव यह है कि अब उन सदस्यों को भी मतदान का अधिकार मिलेगा, जिन्होंने पिछले एक साल में किसी भी सहकारी समिति से कोई लेन-देन नहीं किया है, लेकिन वे 45 दिन पहले सदस्य बने हैं। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इस मुद्दे को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है ताकि इन सदस्यों को मतदान का अधिकार मिल सके।

प्रदेश की सहकारी समितियों में चुनाव के लिए पहले एक कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसके तहत 6 नवंबर को अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी, और 8 नवंबर तक उस पर आपत्तियां ली जानी थीं। इसके बाद, 11 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होनी थी। मतदाता सूची जारी होने के बाद, नामांकन पत्रों की बिक्री 12 नवंबर से शुरू होनी थी, और 13 नवंबर तक नामांकन पत्रों को जमा किया जाना था।

एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि इस बार प्रदेश की सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि, उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के अनुसार, जो सदस्य चुनाव से 45 दिन पहले सदस्य बने हैं और जिनका पिछले तीन सालों में किसी एक साल में किसी भी समिति से लेन-देन नहीं हुआ है, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। यह नियम खासतौर पर महिलाओं को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि कई महिलाएं इस नियम के कारण मतदान नहीं कर पा रही थीं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। इसे देखते हुए निर्वाचन प्राधिकरण ने शासन को इस नियम में छूट देने का प्रस्ताव भेजा है।

 

 

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उत्तराखंड: डाक विभाग की नई पहल, पेंशनभोगी अब घर बैठे बना सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र !

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देहरादून – डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने पेंशनधारियों के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह अभियान एक नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक चलेगा और उत्तराखंड राज्य के 13 प्रधान डाकघरों में पेंशनधारियों को जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस अभियान के तहत पेंशनभोगी अब एक क्लिक पर जीवन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डाकिया उनके घर पहुंचकर प्रमाणपत्र तैयार करेंगे। इस पहल का उद्देश्य पेंशनभोगियों को सुविधाजनक और समय बचाने वाली सेवा प्रदान करना है, ताकि उन्हें पेंशन वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की जरूरत न पड़े।

डाक विभाग ने पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है, ताकि वृद्ध पेंशनभोगियों को यह सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए पेंशनभोगियों को ‘पोस्ट इन्फो एप’ डाउनलोड करना होगा, जिसके माध्यम से वे डोरस्टेप सेवा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस सेवा का प्रमाणीकरण आधार सक्षम बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित है, जो पेंशनभोगियों के लिए सुरक्षित और सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगी को अपने नजदीकी डाकघर या वहां के डाकिया व ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा। इससे उन्हें जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

 

 

 

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