देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने आज समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसे प्रदेश में लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह माना जा रहा है कि 26 जनवरी को राज्य सरकार इसे लागू कर सकती है। हालांकि, इस फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार के इस कदम पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि “यह कदम आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।” रावत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा था कि राज्य सरकारों को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह कानून एक “कोरी घोषणा” साबित होगा और सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत खारिज कर देगा।

हरक सिंह रावत ने इस मुद्दे पर और भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को इसे लागू करने से पहले संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर विरोध दर्ज करते हुए कहा कि यह सरकार का एक राजनीतिक कदम हो सकता है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में चुनावी लाभ हासिल करना है।

समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने पर सरकार का कहना है कि यह एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर एक बड़ा कदम होगा, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हों। सरकार ने कहा कि यह कदम सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।