Uttarakhand News: प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में अब हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए इस बार धामी सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं।

उत्तराखंड के हर ब्लाक में बनेंगे मिनी स्टेडियम

38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के बाद प्रदेश की धामी सरकार जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के और विस्तार में जुट गई है। इस क्रम में प्रदेश के हर ब्लाक में अब मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन सदन को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित

वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने न सिर्फ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की थी, बल्कि 103 पदक जीतकर इस स्तर के आयोजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में भी पहचान दी। इस आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित किया गया।

लेगेसी पॉलिसी बनाकर सरकार ने इस खेल ढांचे का इस्तेमाल एकेडमी के तौर पर करने का निर्णय लिया है। ताकि खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

एक करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा एक मिनी स्टेडियम

अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रावधान कर दिए जाने को भी अहम माना जा रहा है। बुधवार को प्रश्नकाल में जब खेल मंत्री रेखा आर्या पर्वतीय क्षेत्रों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम से संबंधित सवाल का जवाब दे रही थीं।

तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को ये अहम जानकारी दी। खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार-पर्वतीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के लिए 1.18 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है।

Uttarakhand Budget Session LIVE Day 4 : गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में उत्तराखंड के पांच दिवसीय बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है।

बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू

उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में भर्तियों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर चर्चा होने की मांग की जा रही है।

बढ़ाई जा सकती है विधानसभा सत्र की अवधि

विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि विपक्ष जितनी चर्चा चाहता है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे।

विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब देंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि रविवार को अवकाश कर सोमवार को भी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। जिसके बाद माना जा रहा है कि बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

Dehradun News : मध्य एशिया तनाव का असर अब भारत समेत पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। देशभर में सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब LPG, CNG गैसों की आपूर्ति पर जनता में भय का माहौल है। समय पर सिलेंडर न मिलने और ऑनलाइन बुकिंग न होने से स्थिति और गड़बड़ा गई है।

देहरादून में सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग न होने से लोग परेशान

देहरादून में सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग न होने से लोग परेशान हो गए हैं। सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों में इस बात का डर है कि कहीं उन्हें सिलेंडर ना मिले। जिस कारण लोग लंबी-लंबी कतारों में लगकर सिलेंडर भरवाने का इंतजार कर रहे हैं।

कांग्रेस का दावा सिलेंडर की किल्लत से लोग में भय

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की विफल विदेश नीति का असर अब आम जनता पर दिखाई दे रहा है। पार्टी का कहना है कि कई स्थानों पर गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है।

इसके साथ ही सिलेंडर बुकिंग की समय-सीमा 14 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किए जाने से मध्यमवर्गीय परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कांग्रेस का दावा है कि कई छोटे रेस्टोरेंट भी बंद होने की कगार पर हैं और देशभर में स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने कांग्रेस के दावों को किया खारिज

राजधानी देहरादून में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि विभाग ने इन आरोपों को खारिज किया है। विभाग का कहना है कि राज्य में LPG, PNG और CNG की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और पर्याप्त है। जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए गैस आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और तेल कंपनियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें हो रही हैं।

देहरादून में गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राजधानी देहरादून में गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस समय पर अफवाहों से बचें और अनावश्यक चिंता न करें। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस की आपूर्ति 25 दिनों के अंदर समान्य रूप से है, वहीं कमर्शियल कनेक्शन में सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं जिसमे हॉस्पिटल और स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

वहीं ऑनलाइन बुकिंग पर उन्होंने बताया कि इन पोर्टल की मॉनिटरिंग भारत सरकार के द्वारा कि जाती है अगर इनमें किसी प्रकार कि तकनीकी दिक्कतें हैं तो सरकार के संज्ञान में ये बातें लाई जाएंगी।