हल्द्वानी: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम के पास बनने जा रही उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भूमि हस्तांतरण को मंज़ूरी नहीं दी है, जिसके चलते फिलहाल यूनिवर्सिटी के निर्माण पर ब्रेक लग गया है।

सरकार ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर करने की योजना बनाई थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के चलते अब यह कार्यक्रम टालना पड़ा है।

मंत्रालय की ओर से खेल विभाग को साफ तौर पर कहा गया है कि यह परियोजना नॉन साइट स्पेसिफिक श्रेणी में आती है, यानी इसके लिए किसी भी स्थान पर भूमि देखी जा सकती है। इसलिए पहले राजस्व भूमि तलाशने की सलाह दी गई है, न कि सीधे वन भूमि के आवेदन पर काम हो।

हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास 13 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी, जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी। यूजीसी से मान्यता, कुल सचिव और वित्त नियंत्रक की नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब सारी योजना भूमि विवाद में उलझ गई है।

सरकार का मानना है कि इस यूनिवर्सिटी के बनने से प्रदेश में खेलों का माहौल विकसित होगा और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। फिलहाल राज्य सरकार को अब नई जमीन की तलाश करनी होगी या केंद्रीय मंत्रालय से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करनी होगी।

हल्द्वानी: उत्तराखंड में अपराध और लापरवाही से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब हल्द्वानी में पुलिस को एक खंडहर से सड़ी-गली हालत में शव बरामद हुआ है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह खंडहर, हल्द्वानी कोतवाली और रोडवेज स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है।

रविवार को लोगों ने जब आसपास बदबू महसूस की, तो शुरुआत में सोचा गया कि शायद कोई जानवर मरा पड़ा हो। लेकिन जब लोगों ने तहसील परिसर के पीछे बने पुराने खंडहर में तलाश शुरू की, तो वहां का नज़ारा देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए।

शव की हालत देख पुलिस भी रह गई सन्न

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने खंडहर के अंदर जब छानबीन की, तो वहां एक इंसान की लाश बेहद खराब हालत में पड़ी मिली। शव इस कदर सड़ चुका था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था।

पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

घंटों की मशक्कत के बाद शव की पहचान मनोज बेलवाल के रूप में हुई। मनोज नैनीताल के स्वास्थ्य विभाग में एंबुलेंस ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। उसकी तैनाती भवाली के टीवी सेनेटोरियम में थी। बताया जा रहा है कि वह बीते कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था।

पत्नी के निधन के बाद तनाव में रहने लगा था मनोज

पुलिस जांच में सामने आया है कि मनोज की पत्नी का निधन लगभग पांच साल पहले हो गया था। इसके बाद से वह अवसाद में रहने लगा और धीरे-धीरे शराब की लत में पड़ गया। मनोज की एक बेटी भी है, जो अब अपने मामा के साथ रहती है। परिवार वालों के मुताबिक मनोज पिछले कुछ समय से पूरी तरह अकेलेपन और तनाव में जी रहा था।

नशेड़ीओं का अड्डा बना है खंडहर

स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां शव मिला, वह खंडहर लंबे समय से असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। वहां अक्सर नशेड़ी और अपराधी किस्म के लोग दिखाई देते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज भी नशे की हालत में वहीं पहुंचा होगा और अत्यधिक शराब के चलते वहीं उसकी मौत हो गई होगी।

पोस्टमार्टम से खुलेंगे मौत के राज

वरिष्ठ उपनिरीक्षक रोहित सागर ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य में न्यायिक अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अलग-अलग जिलों में कार्यरत सिविल जजों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नई जगहों पर भेजा गया है। इस तबादले का मकसद न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना बताया गया है।

इस आदेश के तहत इंदु शर्मा को तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), ऊधमसिंह नगर से द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), ऊधमसिंह नगर में नियुक्त किया गया है। नेहा कुशावाहा का स्थानांतरण कर उन्हें नैनीताल हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति का सचिव नियुक्त किया गया है।

नीरज कुमार, जो पहले चतुर्थ अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग) ऊधमसिंह नगर थे, अब इंदु शर्मा की जगह तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग) के पद पर कार्यभार संभालेंगे। वहीं रवि रंजन को हल्द्वानी से स्थानांतरित कर नेहा कुशावाहा की जगह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल बनाया गया है।

बीनू गुलयानी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल से स्थानांतरित कर अब रुड़की, हरिद्वार में अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग) के रूप में नई ज़िम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिलों के भी कई सिविल जज (जूनियर डिविजन), अपर सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नई जगह तैनात किया गया है।

पदोन्नत अधिकारियों में रमेश चंद्र (देहरादून) और मीनाक्षी शर्मा (उत्तरकाशी) को सीनियर डिविजन में प्रोमोट किया गया है।

हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली को निर्देशित किया है कि जब तक कर्णप्रयाग में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति नहीं होती, तब तक हर महीने एक सप्ताह के लिए वह वहां कैंप कोर्ट लगाएंगे।