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रामोजी फिल्म सिटी और इनाडु के संस्थापक रामोजी राव का हुआ निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शोक व्यक्त।

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हैदराबाद – रामोजी फिल्म सिटी और इनाडु के संस्थापक रामोजी राव को शनिवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। बताया गया है कि शुक्रवार को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें फिल्म सिटी स्थित उनके घर से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, इलाज के दौरान ही उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने शनिवार सुबह करीब 3.45 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली।

रामोजी राव का पूरा नाम चेरूकुरी रामोजी राव था। उनका जन्म 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित पेदापरुपुदी में हुआ था। उन्हें देश में बिजनेस, मीडिया और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी के अलावा ईटीवी नेटवर्क, डॉल्फिन होटल्स, मार्गदर्शी चिटफंड और ईनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। 2016 में उन्हें शिक्षा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राव के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाला दूरदर्शी व्यक्ति करार दिया। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राव के समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए।

प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया,‘‘ रामोजी राव गारू में भारत के विकास को लेकर जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। इस कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।’’

1996 में बसाई थी रामोजी फिल्म सिटी, दुनियाभर में है नाम

दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म निर्माता और पद्मविभूषित रामोजी राव ने इस फिल्म सिटी को 1996 में बसाया था। फिल्म निर्माण से जुड़ी मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने ऐसी फिल्म सिटी की कल्पना की थी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मेकर यहां सिर्फ स्क्रिप्ट लेकर आते और बनी हुई फिल्म लेकर वापस जाते हैं। यहां हर साल करीब 200 फिल्मों की शूटिंग होती है। अब तक यहां करीब 2000 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है।

इसमें हिंदी, भोजपुरी, तेलगू, तमिल, कन्नड़, मल्यालम, बंगाली, उड़िया और अन्य भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्मों में यहां कृष-3, जय हो, रोबोट, किस्मत कनेक्शन, सरकार राज, गोलमाल, हिम्मतवाला, चेन्नई एक्सप्रेस और दिलवाले आदि शामिल हैं। बाहुबली फिल्म के दोनों हिस्सों की शूटिंग यहीं पूरी हुई थी।

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Uttarakhand

उत्तराखंड: हरिद्वार जिले में एक हजार करोड़ के निवेश से बनेंगे निजी औद्योगिक क्षेत्र, नीति लागू होने के बाद कई बिल्डर आए आगे।

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देहरादून – प्रदेश में नये निवेश के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए कई बिल्डर और कंपनियों निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आगे आए हैं। हरिद्वार जिले में छह कंपनियों ने एक हजार करोड़ का निवेश का 252 एकड़ जमीन पर निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए आवेदन किया है। इसमें एक कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किया है। लेकिन नये उद्योग लगाने के लिए सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन नहीं बची है। इस देखते हुए बीते वर्ष निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई नीति बनाई थी। जिसमें बिल्डरों व कंपनियों को निजी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रदेश सरकार ने नीति में प्रति एकड़ 10 लाख का अनुदान देने की व्यवस्था की है। नीति के लागू होने के बाद हरिद्वार जिले में कई बिल्डर निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए आगे आए हैं। शिव ज्योति इंडस्ट्रियल इस्टेट हरिद्वार में 34 करोड़ का निवेश कर 31 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी।

सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जबकि आईएचसी इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड 225 करोड़ का निवेश का 30 एकड और ब्लूडेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 348 करोड़ का निवेश कर 40 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। दोनों प्रस्ताव राजस्व विभाग के स्तर पर लंबित है।

इसके अलावा एचक्यू ऑप्रेशन एंड मैंटीनेंस लिमिटेड ने 190 करोड़ के निवेश से 58 एकड़, नटराज होल्डिंग एंड इंफ्रा ने 186 करोड़ से 31 एकड़ और फुटहिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 80 करोड़ से 62 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति के तहत बनने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए चयनित जमीन की अलग से भू-परिवर्तन की जरूरत न पड़े। निवेश प्रस्ताव में अनुमति के लिए अनावश्यक देरी न हो।

निजी औद्योगिक नीति में प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन की शर्त रखी है। जिसमें पहाड़ों में दो एकड़ और मैदानों में 30 एकड़ जमीन होनी चाहिए। निजी औद्योगिक क्षेत्र बनने से विर्निर्माण उद्योगों के साथ वस्त्र, खाद्य, एरोमा, ऑटो मोबाइल, आईटी, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, एयरो स्पेस, रक्षा, फिल्म क्षेत्र, मेडिसिटी, शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए जमीन मिल सके।

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Uttarakhand

उत्तराखंड: अक्तूबर माह में लागू हो सकता यूसीसी कानून, फ्रेंडली पोर्टल का 90% काम हो चुका है पूरा।

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देहरादून – उत्तराखंड में अक्तूबर से कानून की नजर में सभी एक समान होंगे। अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त करके मुख्य तौर पर शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। इसके लाभ जिस पोर्टल के जरिए आम लोगों को मिलेंगे, उस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने का तकनीकी काम लगभग 90 फीसदी पूरा हो चुका है।

पोर्टल का एप भी विकसित किया जा रहा है। यूसीसी की नियमावली बना रही समिति आगामी अक्तूबर तक नियमों को लागू करने की तैयारी में है। नियमावली बनाने का काम पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित नौ सदस्यीय समिति कर रही है। समिति को यह कार्य इसी साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिया गया था।

लोकसभा चुनावों के बाद समिति तेजी से काम कर रही है। एक तरफ यूसीसी की नियमावली तैयार हो रही है, दूसरी ओर इसे लागू करने के लिए पोर्टल तैयार करवाने के साथ साथ कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है।

यूसीसी की नियमावली लागू करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की थी, सिर्फ नियमों को जल्द लागू करने का दावा किया गया था। इस बीच लोकसभा चुनाव भी हुए। समिति के अनुसार, यूसीसी सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा है, जिसे पूर्ण तैयारी के साथ ही लागू किया जाना तय हुआ। इसकी नियमावली तैयार करने का काम लगभग 60 फीसदी पूरा हो चुका है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है यूसीसी लागू करने वाले पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाना, जिस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) का काम लगभग 90 फीसदी पूरा हो चुका है।

इस एक्ट के तहत विवाह, तलाक और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए पोर्टल पर तीनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इतना सरल सिस्टम बनाने की कोशिश है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले स्वयं अपनी शादी, तलाक या लिव इन रिलेशन का पंजीकरण करवा सकेंगे। जो लोग इंटरनेट या सिस्टम से सहज नही हैं, वो कॉमन सर्विस सेंटर से इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। ये सेंटर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच में भी हैं। मोबाइल से घर बैठे पंजीकरण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है।

 

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उत्तराखंड: फाइटिंग ड्रोन जंगलों से लेकर घरों तक की बुझाएंगे आग, कृषि का भी करेंगे कायाकल्प, नई ड्रोन नीति के तहत होंगे काम।

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देहरादून – अब जंगल की आग बुझाने, फसलों पर छिड़काव करने और आपदा में राहत सामग्री भेजने के काम ड्रोन से हो सकेंगे। नई ड्रोन नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, आईटीडीए ने छह श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध कर दिया है। सभी विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से इन कंपनियों से काम करा सकेंगे।

आईटीडीए ने तकनीकी मानकों पर खरा उतरने पर मैपिंग, सर्विलांस, एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। इनमें बड़ी संख्या स्टार्टअप की है। मैपिंग के लिए सबसे ज्यादा 13 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। विभाग अपनी प्रॉपर्टी से लेकर अन्य मैपिंग संबंधी सभी काम इनमें से किसी भी कंपनी से करा सकती है।

सर्विलांस के काम के लिए छह कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। यह सभी कंपनियां विभिन्न प्रोजेक्ट की निगरानी आदि का काम कर सकेंगी। एग्रीकल्चर के लिए दो ड्रोन कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं, जिनकी मदद से फसलों पर छिड़काव से लेकर सभी कृषि संबंधी काम कराए जा सकते हैं। ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक के लिए एक-एक कंपनी सूचीबद्ध की गई है।

ट्रेनिंग के लिए जिस कंपनी का चयन किया गया है, वह युवाओं-महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित कर सकेंगी। साथ ही ड्रोन संबंधी अन्य प्रशिक्षण भी दे सकेगी। फायर फाइटिंग ड्रोन की मदद से जंगलों से लेकर घरों की आग बुझाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक ड्रोन कंपनी की मदद से राहत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेगी।

आईटीडीए निदेशक,नितिका खंडेलवाल ने बताया कि हमने सभी तकनीकी मानकों के आधार पर छह श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियां सूचीबद्ध की हैं। इन सभी कंपनियों की मदद से विभाग काम करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें टेंडर निकालना होगा।

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