Dehradun
प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन में हुआ विकसित उत्तराखंड @ 2047 पर मंथन,सुधार के संभावित क्षेत्रों का दिया गया प्रस्तुतीकरण
प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन में हुआ विकसित उत्तराखंड @ 2047 पर मंथन,सुधार के संभावित क्षेत्रों का दिया गया प्रस्तुतीकरण
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय देहरादून में दो दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन हुआ प्रारम्भ
देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने आज अपनी दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को पुनः रेखांकित करते हुए नीति-निर्माताओं, वरिष्ठ प्रशासकों और जिला अधिकारियों को विकसित उत्तराखंड @ 2047 के रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया।
अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने एओसी (AOC) को क्षेत्रीय अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि आमने-सामने की भागीदारी समन्वय को मजबूत करती है और उन क्षेत्रीय मुद्दों पर स्पष्टता लाती है, जिनके समाधान के लिए नीति-स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक है। मुख्य सचिव ने पर्यटन, बागवानी, स्वास्थ्य एवं वेलनेस और शहरी विकास को राज्य की विकास यात्रा के प्रमुख स्तंभों के रूप में चिन्हित करते हुए अनियोजित शहरी विस्तार को रोकने हेतु नियोजित एवं सतत शहरीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि “विकसित उत्तराखंड 2047 तभी साकार होगा जब नीति निर्माण में जमीनी वास्तविकताओं का समुचित प्रतिबिंब हो। आशा है कि यह विचार-विमर्श हमारे साझा दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए ठोस और समन्वित समाधान प्रदान करेगा।”
प्रमुख सचिव डा. आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने विकसित उत्तराखंड 2047 की विजनिंग प्रक्रिया प्रस्तुत की और 2025 से 2047 तक सतत विकास प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित व्यापक आर्थिक मार्गों का विवरण दिया। बताया गया कि राज्य का जीएसडीपी 3.78 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2047 तक 28.92 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। उन्होंने उच्च-मूल्य कृषि की ओर संक्रमण, सेवा क्षेत्र के विस्तार, डिजिटल पहुँच एवं गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन की आवश्यकता पर जोर दिया।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हुए उभरती चुनौतियों जैसे अनुदानों की समाप्ति, राजस्व वृद्धि में मंदी और व्यय में बढ़ोतरी का उल्लेख किया। उन्होंने साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, यथार्थवादी अनुमान, लाइफ-साइकिल लागत आकलन और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मोबिलिटी रोडमैप प्रस्तुत करते हुए सचिव पंकज पांडे ने पिछले 25 वर्षों में बेहतर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित किया और डी-कंजेशन उपायों, मजबूत एवं लचीले बुनियादी ढांचे, तथा सार्वजनिक परिवहन के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, विशेषकर पर्यटन तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए।
पर्यटन विभाग की अतिरिक्त सचिव ने विंटर टूरिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की। इस संबंध में कुछ सर्किट चिन्हित किए गए हैं तथा इसे क्रियाशील बनाने के लिए नीतियों एवं प्रभावी अभिसरण की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अतिरिक्त, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जिलाधिकारियों द्वारा क्रमशः हर्बल एवं औषधीय पौधों, वाइब्रेंट विलेजेज, बागवानी की संभावनाएँ, आकांक्षी जिला पहल तथा कचरा प्रबंधन से संबंधित जिला-स्तरीय उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया। विभिन्न जिला-स्तरीय चुनौतियों को भी जिलाधिकारियों द्वारा साझा किया गया। इस पर मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि चुनौतियों के समाधान एवं राज्य के त्वरित विकास हेतु कुछ संस्थागत ढाँचे विकसित किए जाने आवश्यक हैं।
बैठक में अपर सचिव नवनीत पांडेय ने सम्मेलन का सफल संचालन किया। इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु व एल एल फैनई सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
Dehradun News : जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए अब प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार ‘समाधान दिवस’ के रूप में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायत एवं समस्याओं को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
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देहरादून में अब हर सोमवार होगा ‘समाधान दिवस’
सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित ‘‘समाधान दिवस’’ के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 132 लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं, जिनमें अधिकांश शिकायतें भूमि विवादों से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त ऋण माफी, आर्थिक सहायता, पैदल पुलिया, सड़क एवं सार्वजनिक रास्तों से जुड़ी समस्याएं भी प्रमुख रूप से सामने आईं।
जनता की हर शिकायत की होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग
भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों की अधिक संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर एक उच्च स्तरीय विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सेल के माध्यम से भूमि सीमांकन, कब्जा, अतिक्रमण, किरायेदार संबंधी विवाद, ऋण भुगतान और अन्य राजस्व संबंधी मामलों का फास्ट ट्रैक मोड में निस्तारण किया जाएगा।
अस्पतालों में मरीजों के लिए टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क संपर्क से वंचित दूरस्थ गांवों में गर्भवती महिलाओं का डेटा तैयार कर उनकी नियमित निगरानी की जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को प्रसव से पूर्व सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि उन्हें लंबी कतारों में खड़ा न रहना पड़े।
समाधान दिवस में 89 वर्षीय पूर्व सैनिक राधेश्याम ने किरायेदार द्वारा मकान खाली न करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मामले का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बुजुर्ग भरत भूषण मित्तल ने निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे और धमकी की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसडीएम सदर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
ग्राम कुंजा ग्रांट में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को दोनों पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं विशलाड़, अठगांव, बोंदूर, तपलाड़ और द्वारखात क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के संबंध में पीएम फसल बीमा योजना के तहत त्वरित मुआवजा दिलाने हेतु उद्यान विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी विभागों को स्वतः संज्ञान लेकर नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।
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देहरादून के थानो में MDDA की बड़ी कार्रवाई, धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को किया गया सील, जानें वजह
Dehradun News : राजधानी देहरादून के थानों में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को भारी पुलिसबल की तैनाती के बीच सील कर दिया गया है।
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थानो में धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को किया गया सील
रानी पोखरी थाना क्षेत्र के थानों में धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
MDDA द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि MDDA द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई। मस्जिद सील किए जाने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना रहा। इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिली।
वहीं, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन उचित कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
मुस्लिम समाज में दिख रही नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है। प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।
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ब्रेकिंग न्यूज : उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव, संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटाया, जानें क्यों ?
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में हटाए गए संगठन मंत्री अजय कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद लिया गया फैसला
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड भाजपा संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी नेतृत्व ने उत्तराखंड भाजपा के संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटा दिया है।
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बीजेपी संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटाया
उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटा दिया गया है। संगठन ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उनका तबादला राजस्थान कर दिया है। अब अजय कुमार राजस्थान भाजपा के नए संगठन मंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तीन दिवसीय दौरे के बाद लिया गया फैसला
यह फैसला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तुरंत बाद लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
जल्द ही उत्तराखंड भाजपा के लिए नए संगठन मंत्री की होगी घोषणा
अजय कुमार लंबे समय से उत्तराखंड भाजपा संगठन में अहम भूमिका निभा रहे थे। उनके कार्यकाल में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और विभिन्न अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने का श्रेय दिया जाता है।
सूत्रों के अनुसार, पार्टी जल्द ही उत्तराखंड भाजपा के लिए नए संगठन मंत्री के नाम की घोषणा कर सकती है। फिलहाल नए संगठन मंत्री को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उत्सुकता बनी हुई है। भाजपा नेतृत्व के इस फैसले को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उत्तराखंड भाजपा की कमान संगठन स्तर पर किस नए चेहरे को सौंपी जाती है।
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