Dehradun
10 साल से देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में है समाधान -राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कांग्रेस के घोषणा पत्र “न्याय पत्र”पर वक्तव्य:
ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजी पतियों की लिस्ट पर नहीं बना है ,यह घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञ या जानकारों से बात करके नहीं बना है। यह घोषणा पत्र इस देश की आवाज है इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम भी है “आवाज भारत की।”
और यह घोषणा पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों करोड़ लोगों से हम इस देश के मिले जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को और आशंकाओं को भी, उनके दुख,कष्ट और तकलीफों को भी हमने सुना यह उसका प्रतिबिंब है और इस घोषणा पत्र के पांच प्रमुख बिंदु है
नारी न्याय
युवा न्याय
किसान न्याय
श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय
10 साल से देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में समाधान है।
*युवा न्याय*

देहरादून – इस देश में बेरोजगारी अपने 45 साल की चरम सीमा पर है इस देश में बेरोजगार जब अपनी नौकरी की बात करता है तो उसको सड़कों पर लाठियों से पीटा जाता है इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि हर घंटे दो युवा अपनी जान ले रहे हैं। और इसलिए जब हमने युवा न्याय की बात करी तो हमने साफ तौर पर कहा सर्वप्रथम 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे,हर शिक्षित युवा को एक लाख सालाना के हिसाब से अप्रेंटिसशिप मिलेगी, पेपर लीक से युवाओं को मुक्ति दिलाएगी कांग्रेस पेपर लीक होता है और साल 10 साल मेहनत करने वाले बच्चे जिनके मां-बाप एक रोटी कम खाते हैं ताकि उनका बच्चा पर लिख जाए और जो युवा गाजर मूली की तरह बसों और गाड़ियों में भर भर के परीक्षा देने जाते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उस से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे हमने यह भी फैसला किया है कि हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिसमें नौकरी की घोषणा से लेकर नियुक्ति पत्र पाने तक की तिथियां अंकित होगी जो की पूरी तरह से एक पारदर्शी सिस्टम होगा। और खास तौर से एक योजना उत्तराखंड के युवाओं के लिए है सारे देश को पता है कि उत्तराखंड के तमाम युवा इस देश की सेना में अपनी शौर्य और पराक्रम की सेवाएं देते हैं और इस सरकार ने सेना की मनोबल को तोड़ने के लिए उनके शौर्य और पराक्रम का उपहास उड़ाया जब इन्होंने 4 सालों के लिए ठेके पर अग्नि वीर रखने शुरू कर दिए अग्निपथ योजना के माध्यम से हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम इस अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और पूर्व की भांति सेना को उसका खोया हुआ गौरव लौटाएंगे।

नारी न्याय
अब बात करते हैं नारी न्याय की कहा जाता है कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार पर शिक्षित हो जाता है हमारा मानना है कि यदि एक महिला के हाथ में पैसा आएगा तो उसके परिवार की ही तरक्की होगी इसलिए हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की मुखिया के अकाउंट में ₹100000 सालाना डालेंगे। नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं के नाम होगा, महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित माहौल देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, यह वूमंस हॉस्टल हर जिले में होगा, हनुमान तौर पर यह देखा गया है कि महिला के साथ अपराध तब होता है जब उसे अपने हक के बारे में पता नहीं होता है, हर महिला पंचायत में एक नारी मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक महिला की नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का काम करेगी और उनके कानूनी विकल्पों के बारे में उन्हें बताएगी।

किसान न्याय
अब बात करते हैं किसान न्याय की उत्तराखंड की उपज आज पूरे देश और विश्व में जानी जाती है पिछले 10 सालों में किसानों ने जब-जब अपने हक की बात की तब तब उनके ऊपर बर्बरता की गई और जब वह दिल्ली आना चाहते थे तो किसी तानाशाह ने दिल्ली को अपनी बपौती समझते हुए उनके लिए कीलें तक बिछा दीं
साड़ी 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी किसान आंदोलन में पर किसी तानाशाह का दिल नहीं पिघला और एमएसपी पर कानून आज तक नहीं बदला। हमने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि हम किसानों को एमएसपी की पूर्ण कानूनी गारंटी देंगे हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे मौजूदा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड रुपए माफ करे लेकिन हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे हमने पूर्व में भी किया है 2009 में 72000 करोड़ रुपए मनमोहन सरकार ने माफ किए हैं हम खेती के तमाम उपकरणों को जीएसटी मुक्त करेंगे जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।
श्रमिक न्याय
मनरेगा और सभी मज़दूरी का न्यूनतम मानदेय बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा
ज़ोमैटो, स्वीगी जैसी कंपनी में काम करने वालों की क़ानून से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य योजना – जिसमें इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा
हिस्सेदारी न्याय
गिनती करो: देश के लोगों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आर्थिक और जातिगत जनगणना होगी
जल, जंगल, ज़मीन का क़ानूनी हक़ – वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फ़ैसला
वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित होंगे
पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन महारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) मथुरादत्त जोशी,चीफ कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, राजनीतिक एवं मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह, उत्तराखंड सोशल मीडिया अध्यक्ष विकास नेगी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट,सुनीता प्रकाश प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया विशाल मौर्य उपस्थित रहे।
Uttarakhand
Earth Hour 2026: उत्तराखंड में 28 मार्च को एक घंटे बंद रहेंगी गैर-जरूरी लाइटें, जानिए क्या है Earth Hour

Earth Hour 2026: उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण की पहल
Earth Hour 2026: उत्तराखंड शासन ने 28 मार्च 2026 को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ‘अर्थ ऑवर (Earth Hour)’ मनाने का निर्णय लिया है. इस दौरान प्रदेशवासियों से एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें एवं विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई है.
मुख्य बिंदु
क्या है Earth Hour और क्यों है खास?
‘Earth Hour’ एक वैश्विक पर्यावरणीय अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करना है. यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.
WWF India की पहल पर आयोजन
ये कार्यक्रम WWF India, नई दिल्ली के पत्र के क्रम में आयोजित किया जा रहा है. WWF द्वारा इस अभियान के माध्यम से दुनियाभर में लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
प्रदेशवासियों से की गई विशेष अपील
उत्तराखंड शासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो निर्धारित समय (रात 8:30 से 9:30 बजे तक) के दौरान:
- गैर-जरूरी लाइटें बंद रखें
- विद्युत उपकरणों का उपयोग कम करें
- इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटा कदम
सरकार का मानना है कि यह एक छोटा कदम होते हुए भी बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.इससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता भी बढ़ेगी.
Uttarakhand
UTTARAKHAND PRE SIR: 1 अप्रैल से चलेगा सघन मैपिंग अभियान, एक क्लिक पर बुक होंगे BLO

85% मैपिंग हो चुकी है पूरी, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस
UTTARAKHAND PRE SIR: देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस कर आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) की तैयारियों और प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
मुख्य बिंदु
1 अप्रैल से चलेगा प्री SIR में मैपिंग का सघन अभियान
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगदंडे ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में प्रदेश में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के दृष्टिगत प्री-एसआईआर फेज में 85 प्रतिशत से अधिक मैपिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी अप्रैल माह से प्रदेश में और भी सघन डोर-टू-डोर अभियान चलाकर कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस करते हुए मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में प्रत्येक बूथ पर एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ (ASD) सूची तैयार की जा रही है ताकि मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य और गहनता से किया जा सके।
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एक क्लिक पर अपने BLO के लिए बुक करा सकते हैं फोनकॉल
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए “बुक ए कॉल विद बीएलओ” के फीचर से मतदाता एक क्लिक पर अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक करा सकते हैं। इसके लिए मतदाता https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर विजिट करके या ECI-NET मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक कराने के बाद दो दिन के भीतर बीएलओ द्वारा मतदाता से स्वयं संपर्क किया जाएगा।
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राजनैतिक दलों ने अब तक की 19 हजार BLA’S नियुक्ति
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने राजनैतिक दलों से शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11733 पोलिंग बूथों के सापेक्ष सभी दलों द्वारा 19116 बीएलए की ही नियुक्ति हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9276, कांग्रेस पार्टी द्वारा 9506, सीपीआई (एम) द्वारा 217, बीएसपी द्वारा 117 बीएलए की नियुक्ति की गई है।
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National
प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, पश्चिम एशिया संकट पर होगी चर्चा

PM Modi Meeting with CMs Today: वैश्विक तनाव के बीच अहम बैठक, बड़े फैसलों की संभावना
PM Modi Meeting with CMs Today: वैश्विक तनाव के बीच अहम बैठक, बड़े फैसलों की संभावना मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पूरे विश्व पर ईंधन की आपूर्ति का संकट बना हुआ है. भारत में भी लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, सबसे अधिक एलपीजी गैस को लेकर लोग चिंतित हैं. आज ईरान और इजराइल के मध्य इस युद्ध का 28 वां दिन है, इस बढ़ते संघर्ष का असर अब वैश्विक स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है, खासकर तेल और LPG सप्लाई को लेकर चिंताएं तेजी से बढ़ रही हैं.
मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक
इस युद्ध के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं है. यही कारण है कि आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में मौजूदा हालात पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं.
शाम को होगी अहम बैठक
दरअसल, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे. इस दौरान राज्यों की तैयारियों, आवश्यक योजनाओं और संकट से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा होगी. साथ ही, भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया जाएगा. हालांकि, जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे.
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पहले भी दे चुके हैं चेतावनी
इससे पहले भी संसद में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई थी. उन्होंने कोविड-19 काल का जिक्र करते हुए कहा था कि देश को संभावित संकट के लिए तैयार रहना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है.
केंद्र और राज्यों के समन्वय पर जोर
इसी के साथ प्रधानमंत्री ने राज्यों से सहयोग की अपील भी की है. उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना काल में केंद्र और राज्यों ने मिलकर बेहतर प्रबंधन किया था, वैसे ही इस बार भी सामूहिक प्रयास जरूरी होंगे. स्पष्ट है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एकजुट होकर स्थिति से निपटना है. खबरों के मुताबिक, इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. यही नहीं, बैठक के बाद शाम तक प्रधानमंत्री द्वारा बड़े ऐलान की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में पूरे देश की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है.
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क्या दोबारा लगेगा लॉकडाउन ?
वहीँ दूसरी ओर प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए भाषण में कोरोना का जिक्र करते ही देशभर में एक नई बहस शुरू हो गई है. कई लोग कयास लगा रहे हैं की देश में कोरोना काल के जैसे ही लोकडाउन लग सकता है. हालांकि इस बात की सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इन बातों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि सरकार अभी इस दिशा में कुछ नहीं सोच रही है. आज की इस बैठक के बाद बड़ा फैसला आने की उम्मीद है.
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
संभावना है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती . उदाहरण के तौर पर—
- बाजार में कालाबाजारी को रोकना
- आम जनता में घबराहट फैलने से बचाना
- सही और प्रमाणिक जानकारी का प्रसार
- आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करना
मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पैदा कर सकता है आर्थिक संकट
आज की इस बैठक पर देश भर के लोगों की नजर टिकी रहेगी. अब देखन ये होगा कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा तो आगे सरकार क्या फैसला लेगी. एलपीजी, खाद्य सामग्री और ईंधन पर सरकार क्या निर्णय लेती है. इस युद्ध से विश्व भर में एक बड़ी आर्थिक मंदी के संकेत भी बड़ रहे हैं. इससे दुनिया भर में शेयर बाजार की स्थिति में बभी लगातार भारी गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही हैं.
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