Dehradun
प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की जगी आस, हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कवायद तेज।
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4 months agoon
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संवादातादेहरादून – राज्य में 15 हजार से ज्यादा संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ, उपनल कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की आस जग गई है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा कि इसमें 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वालों को पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा।
प्रदेश में वर्ष 2013 से पूर्व तक संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 आई थी, जिसमें कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था।
लेकिन, यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद हरीश रावत सरकार में दोबारा कवायद शुरू की गई और 2017 में एक नियमितीकरण नियमावली लाई गई, जिसमें सेवाकाल 10 साल से घटाकर पांच साल कर दिया गया। इस पर भी आपत्तियां हुईं और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। करीब सात साल से नियमितीकरण संबंधी सभी काम लटके हुए थे।
हाईकोर्ट ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और चार अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगाई है, जिसके बाद से शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। अब कार्मिक और वित्त विभाग नियमितीकरण के सभी पहलुओं को बारीकी से देख रहा है। 15 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं।
जिन विभागों में पद रिक्त होंगे, तो उनके सापेक्ष संविदा, उपनल या अन्य माध्यमों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को मौका मिल सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक दावेदार होने पर वरिष्ठता सूची भी बनाई जा सकती है। इन सबके साथ ये भी देखा जाएगा कि कितने पद रिक्त हैं, अर्हता क्या है, आयु कितनी है। शासन के अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंथन शुरू कर दिया गया है।
वहीं, लोनिवि दैनिक कार्यप्रभारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी उम्मीद जगी है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को नियमित करें। सबसे ज्यादा इस तरह के कर्मचारी लोनिवि और सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं।
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Crime
अलकनंदा एन्क्लेव में बुजुर्ग इंजीनियर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार….
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7 seconds agoon
December 13, 2024By
संवादातादेहरादून : देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में एक बुजुर्ग पूर्व इंजीनियर की हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस जघन्य वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी और अब खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी घर में कमरा देखने के बहाने बुजुर्ग के पास पहुंचे थे, लेकिन जब बुजुर्ग ने उन्हें पैसे देने से इनकार किया, तो दोनों ने बेरहमी से हत्या कर दी।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को बसंत बिहार क्षेत्र में रहने वाले पूर्व इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग की हत्या हुई थी। उनके भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्रीय मैपिंग के आधार पर पुलिस ने एक लाल रंग के ई-रिक्शा का पता लगाया और इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान नवीन कुमार चौधरी (रहने वाला दौराला मेरठ) और अनंत जैन (रहने वाला बागपत) के रूप में हुई है।
पूछताछ में आरोपी नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि वह पेस्ट कंट्रोल का काम करता था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे अपने परिवार के लिए एक किराये का कमरा चाहिए था। इसी सिलसिले में वह अपने दोस्त अनंत जैन के पास गया, जो उसके अनुसार बुजुर्ग अशोक कुमार के घर में खाली कमरा था। दोनों ने पहले बुजुर्ग से मिलकर कमरा देखने की बात की, लेकिन जब अशोक ने यह कहकर मना किया कि वह केवल परिवार को ही कमरा देते हैं, तो दोनों ने उससे पैसे लूटने की साजिश रच डाली।
दोनों आरोपियों ने शाम के समय फिर से बुजुर्ग के घर का रुख किया। चाय की पेशकश के बाद, उन्होंने अशोक कुमार की पासबुक देखी, जिसमें बड़ी रकम होने का संकेत मिला। इस पर दोनों ने बुजुर्ग को डराकर उनके एटीएम का पासवर्ड जानने की कोशिश की। जब बुजुर्ग ने पासवर्ड नहीं दिया, तो दोनों आरोपियों ने पेपर कटर से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिससे दोनों आरोपी फरार हो गए।
हत्या के बाद आरोपियों ने अपने पहने कपड़े और पेपर कटर को एक सूखे नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से बुजुर्ग का पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 1500 रुपये नकद और एक स्कूटर भी बरामद किया है।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा।
Dehradun
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर, जनवरी में चुनाव होने की संभावना !
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3 minutes agoon
December 13, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नियमावली के अनुसार, सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा, और निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।
2018 के नगर निकाय चुनावों तक 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन अब इस बार यह नियम बदला गया है और सीटों का आरक्षण ओबीसी आबादी के अनुपात में तय होगा।
इस नए नियम की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए 2024 की नियमावली को स्वीकृति दी। इस नियमावली के तहत, शहरी विकास निदेशालय अब प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी स्तर पर आरक्षण लागू करने के बाद, अधिसूचना जारी करके सुझाव और आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद, जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है, और आगामी 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनाव 20 जनवरी तक हो सकते हैं।
#UttarakhandMunicipalElections, #OBCReservation, #RulesNotificationApproved, #SupremeCourtOrder, #UrbanDevelopmentDirectorate
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देहरादून में लॉन बाल कैंप में मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों से की मुलाकात , दी आगामी खेलों की शुभकामनाएं….
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18 hours agoon
December 12, 2024By
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